Maharashtra Drought (Dushkal) Payment

खरीप हंगामातील पिकांच्या नुकसानीमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने अग्रीम मदतीचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ३०४ दुष्काळी तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना प्रतिशेतकरी पाच हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. मात्र, या मदतीसाठी ३३ टक्के पीक नुकसानीची अट घालण्यात आल्याने नव्या निकषांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या अटीमुळे नुकसान होऊनही अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे शासनाच्या मदतीचा लाभ नेमका किती शेतकऱ्यांना मिळणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

दुष्काळामुळे खरीप पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी राज्य शासनाने मदतीचा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्यातील ३०४ दुष्काळी तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत थेट बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. यासंदर्भात आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. मात्र, या मदतीचा लाभ घेण्यासाठी पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्याची अट निश्चित करण्यात आली आहे.

शासन निर्णयानुसार, पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे जमा केली जाईल. विशेष म्हणजे, १ नोव्हेंबर २०२५ पासून विविध शासकीय योजनांसाठी ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना या मदतीसाठी पुन्हा ई-केवायसी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच, ‘अॅग्रीस्टॅक’ शेतकरी ओळख क्रमांक मिळालेला नसलेल्या वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांनाही ई-केवायसीच्या आधारे या मदतीचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेली अग्रीम मदत त्यांच्याच हातात सुरक्षितपणे पोहोचावी, यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. आपत्ती काळातील मदतीची रक्कम बँक कर्जखात्यात किंवा अन्य कोणत्याही वसुलीसाठी वळती करता येणार नाही, असे स्पष्ट आदेश शासनाने सर्व बँकांना दिले आहेत. या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. तसेच, मदतवाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी संबंधित जिल्ह्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यामुळे मदत मिळालेल्या शेतकऱ्यांची माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध होणार आहे.