परीक्षार्थींकडून त्रुटींबाबत वारंवार आलेल्या तक्रारींमुळं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारनं महापोर्टल बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात महापोर्टलद्वारे सरकारी नोकरभरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

शासनाच्या विविध विभागाच्या गट क आणि गट ड सवंर्गातील पदांची परीक्षा राबविण्यासाठी नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येऊन सर्व्हिस प्रोव्हायडरची यादी तयार करण्याची कार्यवाही महाआयटीमार्फत करण्यात येईल. त्यानुसार त्या यादीतील निवड झालेल्या कंपन्यांकडून संबंधित विभागास पदभरतीसाठी परीक्षा आयोजित करता येईल. जाहिरात ते निवड प्रक्रियेचे संचलन संबंधित विभागाच्या पातळीवर होईल. यात महाआयटीची भूमिका मर्यादित कामासाठी राहील. तसेच सध्याच्या परिस्थितीत ज्याप्रकरणी जाहिरात प्रसिद्ध होऊन निवड प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे अथवा परिक्षेचे आयोजन बाकी आहे. अशा प्रकरणी त्या त्या संबंधित विभागांना सर्व

महापोर्टलद्वारे सरकारी भरती करण्याचा निर्णय तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. मात्र, त्यात अनेक त्रुटी असल्याच्या तक्रारी परीक्षार्थींकडून करण्यात आल्या होत्या. महापोर्टल बंद करण्याची मागणीही अनेकदा करण्यात आली होती. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनी ठाकरे सरकारकडं यासंबंधी पाठपुरावाही केला होता. अखेर विद्यार्थी आणि या नेत्यांच्या पाठपुराव्याला यश आलं आहे. महापोर्टल बंद करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारनं घेतला आहे. त्यासंबंधीचं परीपत्रक आज सरकारच्या वतीनं काढण्यात आलं आहे.

शासन आदेश डाउनलोड करा

महाराष्ट्र सरकारकडून विविध विभागातील तब्बल ७२ हजार पदांच्या महाभरती प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. विशेष म्हणजे ही मेगाभरती प्रक्रिया महापोर्टलद्वारे पार पडणार नसल्याचं निश्चित झालं आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने पोर्टलबाबत विद्यार्थ्यांकडून अभिप्राय ऑनलाईन मागविण्यात आले होते. त्यानंतर जवळपास ८५ टक्‍के विद्यार्थ्यांनी महापोर्टल बंद करावे, अशी जोरदार मागणी केली होती. त्यानुसार हा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचेही वृत्त आहे. मात्र, यावर सरकारने अजून कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.

फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या महाभरतीला महाविकास आघाडीने मुर्त स्वरुप दिले आहे. गृह, पाणी पुरवठा, शिक्षण, सामाजिक न्याय, महसूल, आरोग्य, पशुवसंर्धन यासह अन्य विभागांकडून रिक्‍त पदांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. राज्यातील विविध विभागांमध्ये सद्यस्थितीत पावणेदोन लाख रिक्‍त पदे आहेत. राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता पहिल्या टप्प्यात 70 ते 72 हजार पदांची भरती केली जाणार असून त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी सुमारे आठ ते साडेआठ हजार कोटी द्यावे लागणार आहेत. दरम्यान, महापरीक्षा पोर्टलबाबत विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारी अन्‌ खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह अन्य लोकप्रतिनिधींनी पोर्टलला केला विरोध आणि त्रुटी पडताळणी समितीच्या अहवालानुसार हे पोर्टल बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शासनाच्या वतीने पोर्टलबाबत विद्यार्थ्यांकडून अभिप्राय मागविण्यात आले होते. त्यामध्येही तब्बल 85 टक्‍के विद्यार्थ्यांनी पोर्टल बंद करावे, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार हा निर्णय सरकारने घेतल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. मात्र, याबाबत अधिकृत निर्णय जाहीर केला नसल्याचेही सांगण्यात आले.

आरक्षण पडताळणीचे काम युध्दपातळीवर 
राज्यातील विविध विभागांमधील रिक्‍त पदांच्या आरक्षण पडताळणीचे काम सुरु आहे. त्यामध्ये पाणी पुरवठा विभाग, शिक्षण, महसूल, आरोग्यसह अन्य विभागांचा समावेश आहे. आता प्रत्येक विभाग स्तरावर पद भरतीची प्रक्रिया राबविली जाईल. त्यानुसार संबंधित विभागांची कार्यवाही सुरु झाली आहे.
– रसिक खडसे, अव्वर सचिव, सामान्य प्रशासन, मुंबई

राज्यातील गृह, पाणी पुरवठा, शिक्षण, सामाजिक न्याय, महसूल, आरोग्य, पशुवसंर्धन यासह अन्य विभागांकडून रिक्‍त पदांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. राज्यातील विविध विभागांमध्ये सद्यस्थितीत पावणेदोन लाख रिक्‍त पदे आहेत. राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता पहिल्या टप्प्यात ७० ते ७२ हजार पदांची भरती केली जाणार असून त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी सुमारे ८,००० ते ८,५०० कोटी रुपये बोजा पडणार आहे. सरकारच्या निर्देशानुसार संबंधित विभागांची कार्यवाही सुरु झाली आहे, असे सामान्य विभागाचे अव्वर सचिव रसिक खडसे यांनी सांगितले.