विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने घेतलेले विविध कल्याणकारी निर्णय आणि योजना जनतेपर्यंत पोचविण्यासाठी महायुती सरकारने आणलेल्या ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ योजनेला निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. आचारसंहिता काळात योजनादूत उघडपणे सरकारचा प्रचार करणार असल्याने त्याला स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती आयोगातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा प्रचार, प्रसिद्धी करण्यासाठी तसेच या योजनांचा जास्तीत जास्त नागरिकांना लाभ मिळावा यासाठी त्यांना साह्य करण्यासाठी राज्यात ५० हजाह मुख्यमंत्री योजनादूत नेमण्याचा निर्णय सरकारने जुलैमध्ये घेतला होता. महिना १० हजार मानधनावर सहा महिन्यांसाठी योजनादूत नियुक्त करण्यात येणार होते.

या योजनेच्या माध्यमातून तरुणांना रोजगारसंधी उपलब्ध करून देतानाच प्रत्येक  ग्रामपंचायत क्षेत्रात एक आणि शहरी भागात पाच हजार लोकसंख्येमागे एक योजनादूत नेमण्यात येणार रहोते. सरकारने स्वपक्षीय कार्यकत्यांच्या सोयीसाठी ही योजना आणल्याची टीका त्यावेळी विरोधकांनी केली होती. प्रत्यक्षात मात्र महायुती सरकारची ही महत्वकांक्षी योजना पूरती फसल्याचे समोर आले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत ५७४ ग्रामपंचायींमध्ये मुख्यमंत्री योजनादूत नियुक्त केले आहे.

योजनादूतांमार्फत प्रचार-प्रसिद्धीचे काम थांबविले निवडणूक आयोगाच्या स्थगिती आदेशानंतर योजनादूतांमार्फत प्रचार प्रसिद्धीचे काम करण्यात येणार नाही. सद्यस्थितीत योजनादूतांमार्फत प्रचार प्रसिद्धीचे कोणतेही काम नसल्याने त्यांना कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक मोबदला दिला जाणार नाही.

 

शासनाच्या विविध योजनांची सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती देण्यासाठी मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छुक उमेदवारांना १३ सप्टेंबरपर्यंत महायोजनादूत संकेतस्थळावर नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पहिल्याच दिवशी सातशे युवकांनी नोंदणी करून प्रतिसाद दिला आहे. जिल्ह्यातील १ हजार ३२२ ग्रामपंचायती, एक महानगरपालिका, ११ नगरपालिका, चार नगरपंचायती आणि एक कटक मंडळ आहे. हे मिळून योजनादुतांची संख्या साधारण १ हजार ७०१ असेल. आतापर्यंत ६९६ युवकांनी नोंदणी केली आहे. 

• महाराष्ट्र सरकार अंतर्गत 50 हजार तरुणांना नोकरीची संधी! पात्रता, कागदपत्रे, कामे, निवड प्रक्रिया…

महासंचालनालया मार्फत हा राबविण्यात येत आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत पातळीवर एक, तर शहरी भागात प्रत्येक पाच हजार लोकसंख्येमागे एक अशा पद्धतीने राज्यात एकूण ५० हजार योजनादूतांची सहा महिन्यांसाठी निवड केली जाणार आहे. या योजनादूतांना दरमहा १० हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. उपक्रम है योजनादूत शासनाच्या योजनांची नागरिकांना माहिती देतील. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी उमेदवार १८ ते ३५ वयोगटातील असावा, कोणत्याही शाखेचा पदवीधर, महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक, संगणक ज्ञान असावे, अद्ययावत मोबाइल आणि आधारसंलग्न बैंक खाते असणे आवश्यक आहे.