Law Ministry advocate fee Update

देशभरातील विविध न्यायालयांमध्ये केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांच्या शुल्कात तब्बल ११ वर्षांनतर केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने वाढ केली आहे. याबाबत गेल्या ५ फेब्रुवारी रोजी एक अधिसूचना जारी करण्यात आली. न्यायालयांमध्ये केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी प्रतिभावंत वकिलांना टिकवून ठेवण्यासाठी ही शुल्कवाढ आवश्यक होती. म्हणूनच हा निर्णय घेतल्याचे विधी मंत्रालयाने स्पष्ट केले.

विधी मंत्रालयाच्या कायदेशीर व्यवहार विभागाने आपल्या वकिलांचे शुल्क वाढवण्याबाबत माहिती देत म्हटले आहे की, आता नियमित अपील आणि अंतिम सुनावणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये हजर होणाऱ्या गट ‘अ’ मधील वकिलांना प्रति प्रकरण प्रतिदिन २१,६०० रुपये मिळतील. तर गट ‘ब’ आणि ‘क’ मधील वकिलांना १४,४०० रुपये दिले जातील. यापूर्वी, गट ‘अ’ च्या वकिलांसाठी शुल्क १३,५०० रुपये आणि गट ‘ब’ आणि ‘क’ च्या वकिलांसाठी ९,००० रुपये होते. सरकारी वकिलांना देय असलेले शुल्क गत ऑक्टोबर २०१५ मध्ये बदलले होते. परंतु, केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांसोबतच आता इतर श्रेणीतील प्रकरणांसाठी आणि विविध केंद्रीय मंत्रालयांसोबत परिषदा आयोजित करण्यासाठीच्या शुल्कातही सुधारणा करण्यात आली आहे. यासोबतच आपल्या मुख्यालयाबाहेरील न्यायालयांमध्ये (जे दिल्ली किंवा राज्यांची राजधानी असू शकते) हजर होणाऱ्या वकिलांना देय असलेल्या शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे, असे अधिसूचनेत नमूद केले आहे.