फार्मसी क्षेत्रा संबंधित एक महत्वाचा अपडेट समोर आला आहे. प्राप्त माहिती नुसार पूर्ण देशभर या मुळे सुसूत्रता येणार आहे.  देशभरातील औषधनिर्माण (फार्मसी) सेवांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि शासकीय रुग्णालयांमधील रुग्णसेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘भारतीय औषधनिर्माण परिषदे’ने (पीसीआय) एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीने ‘औषधनिर्माता भरती, पदोन्नती आणि सेवा नियम, २०२५’ लागू करण्यात आले असून, त्याची अधिकृत अधिसूचना भारताच्या शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. औषध वितरण प्रणाली अधिक निर्दोष करणे, तसेच औषधनिर्मात्यांची भरती प्रक्रिया, पदोन्नती आणि सेवेच्या अटींचे नियमन करणे, हा या नव्या नियमावलीचा प्रमुख उद्देश आहे. नव्या नियमांनुसार देशभरातील औषधनिर्मात्यांच्या पदांचे वेतनश्रेणीच्या आधारे ‘गट अ’ आणि ‘गट ब’ मध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ‘गट ब’ मध्ये फार्मसी अधिकारी, वरिष्ठ फार्मसी अधिकारी, सहाय्यक मुख्य फार्मसी अधिकारी, औषध माहिती अधिकारी व क्लिनिकल फार्मसी अधिकारी या पदांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर, ‘गट अ’ या वर्गात मुख्य फार्मसी अधिकारी, जिल्हा फार्मसी अधिकारी किंवा उपसंचालक-फार्मसी आणि सहसंचालक यांचा समावेश असेल. 

ही भरती प्रामुख्याने थेट भरती आणि पदोन्नतीद्वारे केली जाईल. थेट भरतीसाठी पीसीआय मान्यताप्राप्त संस्थेतून डी.फार्म किंवा बी.फार्म पदवी आणि राज्य फार्मसी कौन्सिलमध्ये नोंदणीकृत औषधनिर्माता असणे अनिवार्य आहे. पदोन्नतीसाठी विशिष्ट अनुभवाचा निकष निश्चित करण्यात आला आहे. औषधनिर्मात्याला केवळ औषध वितरणापुरते मर्यादित न ठेवता, त्यांच्यावर रुग्णांचे समुपदेशन, राष्ट्रीय अत्यावश्यक औषधांची उपलब्धता, औषधांच्या दुष्परिणामांची नोंद आणि स्टोअर व्यवस्थापनाची प्रशासकीय जबाबदारी सोपवली जाणार आहे. क्लिनिकल क्षेत्रात काम करणाऱ्या औषधनिर्मात्याला औषधांचा डोस ठरवणे, उपचारांचे विश्लेषण व डॉक्टरांशी समन्वयाची विशेष भूमिका पार पाडावी लागेल. हे नियम राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून लागू झाले आहेत. मात्र, सध्या सेवेत असलेल्या नियमित कर्मचाऱ्यांना नव्या अटींतून सवलत देण्यात आली असून, त्यांच्या पदांचे नामकरण केवळ नव्या नियमांनुसार केले जाईल.

शासकीय औषधनिर्माता हा रुग्ण, औषध सेवा आणि शासन यांच्यातील विश्वासाचा दुवा आहे. अनेक वर्षांच्या प्रलंबित मागण्यांना या नियमावलीमुळे न्याय मिळाला असून, त्यांच्या व्यावसायिक विकासाला आता नवी दिशा मिळेल. राज्य शासनांनी याची तातडीने व प्रभावी अंमलबजावणी करावी, यामुळे देशातील औषध सेवा अधिक रुग्णकेंद्रित होण्यास मदत होईल.समान संधी आणि स्पष्ट करिअर मार्गासाठी औषधनिर्माते वर्षानुवर्षे संघर्ष करत होते. हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून या व्यवसायाच्या अस्तित्वाला व योगदानाला मिळालेली ही मोठी मान्यता आहे. या नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून प्रत्येक औषधनिर्मात्याला न्याय मिळेल, हीच अपेक्षा आहे.