राज्य सरकारने गरीब व गरजू महिलांसाठी सुरू केलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. ज्या कुटुंबांचं वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळतो. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना दर महिन्याला थेट बँक खात्यामध्ये रु. 1500 इतकी रक्कम जमा केली जाते. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यापासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, आतापर्यंत एकूण 9 हफ्ते लाभार्थी महिलांना वितरित करण्यात आले आहेत.

ही योजना सुरू झाल्यापासून राज्यातील लाखो महिलांना आर्थिक आधार मिळाला आहे. नियमितपणे बँक खात्यांमध्ये हफ्ता जमा होत असल्याने महिलांमध्ये या योजनेबाबत विश्वास निर्माण झाला आहे. मात्र, काही काळापूर्वी हफ्ते रखडल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. त्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका करत, इतर योजनांचा निधी लाडकी बहीण योजनेत वळवला जात असल्याचा आरोप केला होता.

या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून या योजनेबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. काही तांत्रिक कारणांमुळे किंवा लाभार्थी पात्रतेच्या फेरआढाव्यामुळे काही हफ्ते रखडले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे की, कोणताही हफ्ता कायमचा थांबलेला नाही. जे हफ्ते रखडले आहेत, ते लवकरच लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जातील.

राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान महायुतीकडून एक मोठी घोषणा करण्यात आली होती. जर पुन्हा सत्तेत आलो, तर लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत मिळणारा हफ्ता दीड हजारांवरून थेट 2100 रुपये केला जाईल, असं सांगितलं गेलं होतं. महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर राज्यात त्यांचंच सरकार स्थापन झालं. त्यामुळे महिलांमध्ये 2100 रुपयांच्या हफ्त्याबाबत अपेक्षा वाढल्या.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या घोषणेची अंमलबजावणी होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, अद्याप या संदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्यभरातील लाभार्थी महिला आता 2100 रुपये हफ्ता कधीपासून मिळणार याकडे उत्सुकतेने पाहत आहेत.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मंत्री संजय सावकारे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. त्यांनी सांगितले की, लाडकी बहीण योजनेचे सर्व हफ्ते वितरित करण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी तांत्रिक अडचणींमुळे हफ्ता रखडला असला तरी तो एप्रिल महिन्यात जमा होईल. काही महिलांना ज्यांचं नाव आधी यादीत नव्हतं, त्यांनाही हफ्ता देण्यात आला आहे. शासनाकडून सतत आढावा घेण्यात येत असून, कोणीही वंचित राहणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे.

संपूर्ण राज्यात ही योजना महिलांसाठी आशेचा किरण बनली आहे. सरकारकडून लवकरच 2100 रुपयांच्या वचनाची अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा लाभार्थी महिलांमध्ये निर्माण झाली आहे. एप्रिलचा हफ्ता वेळेवर मिळाल्यास या योजनेतील पारदर्शकता व विश्वसनीयता अधिक बळकट होईल.