आताच प्राप्त माहिती नुसार लाडकी बहीण योजनेची व्हेरिफिकेशन प्रोसेस सुरु होणार आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत बोगस लाभार्थी असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्याअनुषंगाने कागदपत्रांची पडताळणी केली जाणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागाचे अधिकारी घरोघरी जाऊन कागदपत्रांची तपासणी करणार आहेत (Ladki Bahin Verification Process). प्रत्येक लाभार्थीच्या घराला प्रत्यक्ष भेट दिली जाईल. त्यानंतर सर्व डेटा तपासला जाईल आणि पात्र, अपात्र ठरवले जाईल. लाडकी बहीण योजनेसाठी ज्यांनी खोटे दावे केले आहेत, त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असा प्रस्ताव महिला आणि बालविकास विभाग तयार करणार आहे. या संदर्भातील पूर्ण माहिती खाली देत आहो. 

तसेच चुकीच्या पद्धतीने मिळालेले लाभ परत करण्याचा पर्याय दिला जाईल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये लाडकी बहीण योजनेच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाणार आहे. जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर तपासणी केली जाईल, असे महिला आणि बाल विकास विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. महिला आणि बालविकास विभागाकडे लाडकी बहीण योजना फसवणुकीसंदर्भात लाभार्थीबद्दल २०० हून जास्त तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे एकूण अजपिकी एक टक्के म्हणजेच २.५ लाख अर्जाची पुन्हा एकदा पडताळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन-तीन महिन्यांचा वेळ लागेल, असा अंदाज आहे. १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये अनुदान 3 करण्याबरोबरच पुनर्तपासणी करणे पु गरजेचे आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

तपासणी कशी होणार? 

लाभार्थीच्या घरी जाऊन सरकारी अधिकारी सर्व कागदपत्रे, मुलाखत, सर्वेक्षणाद्वारे दाव्यांची पडताळणी करतील लाभार्थीचा डेटा मतदार यादी सोबत तपासला जाईल. याशिवाय टॅक्स रेकॉर्ड आणि आधार डेटाबेसही तपासला जाईल. हेल्पलाईन नंबर, ऑनलाईन पोर्टल किंवा फिल्ड एजंटद्वारे नागरिक लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या अपात्र लाभार्थीची तक्रार करू शकतात.

पडताळणी का केली जाणार?

खोटी कागदपत्रे अथवा पात्रता नसताना लाडकी बहीण योजनेचा अनेकांनी लाभ घेतला आहे. तशा तक्रारी प्रशासनाकडे आल्या आहेत. त्यामुळेच लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जाची पडताळणी होणार आहे. अपात्र असणाऱ्या महिलांना योजनेतून वगळले जाईल. लाभार्थीना स्वतःहून योजनेतून बाहेर पडण्याचे पर्याय देण्यात आले आहेत. जीआर जारी करण्यात आला आहे. याआधीच महिला आणि बालविकास विभागाने खोट्या कागदपत्रांद्वारे लाभ घेणाऱ्यांच्या तक्रारी करण्याचे वि आवाहन केले आहे, जेणेकरून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.