राज्यातील महत्वाकांक्षी “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण” योजना सध्या मोठ्या आर्थिक व प्रशासकीय परीक्षेतून जात आहे. एकीकडे या योजनेतून लाखो महिलांना दरमहा १२५० रुपयांचा लाभ दिला जात असला तरी दुसरीकडे राज्याच्या तिजोरीवर त्याचा प्रचंड ताण जाणवू लागला आहे. त्यामुळेच सरकारने आता या योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाशी सामंजस्य करार करण्याचा निर्णय जवळपास अंतिम केला आहे. मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबाबत पुष्टी दिली असून लवकरच या करारावर अधिकृत शिक्कामोर्तब होणार असल्याचं संकेत दिले आहेत.

या सामंजस्य करारामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे, लाडकी बहिण योजना लाभार्थ्यांच्या आर्थिक स्थितीबाबत अधिक स्पष्ट माहिती मिळवणे व योग्य पात्रताधारक महिलांनाच लाभ देणे. अनेक अपात्र लाभार्थी या योजनेचा गैरफायदा घेत असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर आल्यामुळे सरकारने याप्रकरणी कठोर निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, या कराराच्या माध्यमातून अर्जदार महिलांची उत्पन्न मर्यादा, कुटुंबातील सदस्यांची आर्थिक घडामोडी, चारचाकी मालकी, इतर योजनांचा लाभ इत्यादी गोष्टींची पडताळणी होणार आहे. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये माहितीची गोपनीयता अत्यंत महत्त्वाची असल्यानेच प्राप्तिकर विभागासोबत गोपनियतेचे व नैतिकतेचे सर्व निकष पाळून काम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ‘लाडकी’ लाभार्थ्यांची माहिती पूर्णपणे सुरक्षित राहील याची हमी देण्यात आली आहे. योजनेचे सामाजिक व राजकीय परिणाम लक्षात घेता सरकार अत्यंत सावधपणे आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पुढे जात आहे.

दरम्यान, या योजनेचा मोठा आर्थिक भार राज्याच्या इतर विकास योजनांवर परिणाम करत असल्याचं खुद्द सत्ताधारी पक्षाचे काही नेते मान्य करत आहेत. शिंदे सेनेतील काही मंत्री उघडपणे बोलून, इतर गरजेच्या योजनांकडे निधी कमी जात असल्याचे दाखवत आहेत. त्यामुळेच योजनेतील अपात्रांना वेगळं करण्याचा हा प्रयत्न सरकारला काहीसा ‘ताण कमी करण्याचा’ मार्ग वाटतोय.

प्राप्तिकर विभागाशी करारामुळे लवकरच अर्जांची फेर पडताळणी जोरात सुरू होणार आहे. आतापर्यंत मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थींचे २.३० लाख अर्ज, ६५ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या १.१० लाख महिलांचे अर्ज, आणि कुटुंबात चारचाकी मालकी अथवा इतर योजनांचा लाभ घेणाऱ्या १.६० लाख महिलांचे अर्ज बाद होण्याची शक्यता आहे. सर्वच जिल्ह्यांतून प्राप्तिकर विभागाकडे आकडेवारी आणि अर्जांची यादी पोहचवली जात आहे. राज्य शासनाने या सगळ्या प्रक्रियेसाठी वेगळी यंत्रणा तयार केली असून, पडताळणी प्रक्रियेतील लवचिकता हटवून कठोर निकष लावण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत लाडकी लाभार्थ्यांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात घटण्याची शक्यता अधिकच आहे.

एकंदरीत, “लाडकी बहिण योजना” ही सुरुवातीला स्तुत्य हेतूने सुरू करण्यात आली असली तरी त्याची अंमलबजावणी करताना राज्य सरकारला मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आता अपात्र लाभार्थी वगळले गेले तर पात्र महिलांना मिळणारा हफ्ता वाढवण्याचा विचार होऊ शकतो. मात्र, तोपर्यंत लाडक्या लाभार्थींचं टेन्शन वाढणार हे निश्चित!