महाराष्ट्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना सध्या नव्या वादात अडकली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठा आर्थिक बदल करण्यात आला असून जवळपास ७.७४ लाख महिलांच्या मासिक लाभात कपात करण्यात आली आहे. याआधी या महिलांना दरमहा ₹१५०० मिळत होते, परंतु आता त्यांना केवळ ₹५०० इतकाच लाभ मिळेल, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही कपात कोणत्याही राजकीय हेतूपोटी नव्हे तर धोरणात्मक कारणांमुळे करण्यात आली आहे. या महिलांना आधीच दरमहा ₹१००० चा लाभ नमो शेतकरी सन्मान निधी योजने अंतर्गत मिळत असल्याने, “लाडकी बहिण” योजनेतून आता फक्त ₹५०० इतकाच शिल्लक फरक देण्यात येत आहे. त्यामुळे एकूण एकत्रित लाभ ₹१५०० इतकाच राहतो.

या निर्णयाचा परिणाम थेट ७,७४,१४८ लाभार्थी महिलांवर झाला आहे. सरकारचा यामागे असा युक्तिवाद आहे की, एकाच लाभार्थीला दोन योजनांमधून एकूण ₹१५०० पेक्षा अधिक रक्कम देणे धोरणात बसत नाही. त्यामुळे ज्यांना नमो शेतकरी योजनेतून आधीच ₹१००० मिळते, त्यांना लाडकी बहिण योजनेतून फक्त उर्वरित ₹५०० दिले जात आहेत.

सध्या राजकीय स्तरावर या निर्णयावरून जोरदार चर्चा रंगली आहे. विरोधकांनी या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला असून, गरजू महिलांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यांच्या मते, अशा महिलांना संपूर्ण ₹१५०० देणे आवश्यक आहे कारण त्यांचे गरजांचे स्वरूप वेगवेगळे असू शकते आणि शेतकरी असो वा गृहिणी – दोघींनाही समान सन्मान मिळायला हवा.

याचवेळी सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे की, लाडकी बहिण योजनेतील १७ लाख लाभार्थ्यांचे नावे हटवण्यात आली आहेत. यामागचे कारण म्हणजे त्यांची पात्रता पुनर्परिक्षणादरम्यान अपात्र ठरल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे एकूण लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे.

महिला विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, लाडकी बहिण योजनेचा मूळ उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील महिलांना थेट आर्थिक मदत पोहोचवणे हा आहे. जर लाभार्थीला अन्य कोणत्याही योजनेतून नियमित लाभ मिळत असेल तर एकत्रित रक्कम ₹१५०० च्या मर्यादेतच ठेवण्यात येते.

या निर्णयामुळे महिला वर्गात काही प्रमाणात नाराजी निर्माण झाली आहे. अनेक महिलांनी सामाजिक माध्यमांवर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले की, दोन्ही योजना वेगवेगळ्या आहेत आणि दोन्हींचा लाभ मिळायला हवा होता. मात्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, भविष्यातही ही मर्यादा कायम राहणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर ‘लाडकी बहिण’ योजनेतील लाभार्थ्यांनी आपल्या नावांची व लाभाची स्थिती तपासून घ्यावी, असे आवाहन अधिकाऱ्यांनी केले आहे. शासनाच्या पोर्टलवर नाव तपासण्याची व DBT लाभाची स्थिती पाहण्याची सोय उपलब्ध आहे.