विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला विजय मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेबाबत सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांकडून होणाऱ्या वक्तव्यामुळे जिल्ह्यातील ६ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांमध्ये योजनेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र या बद्दल खरी आणि  अधिकृत माहिती आता जाणून घेऊया (Ladki Bahin Latest 2025 Update ). सर्व प्रथम हि लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही पण, नियमांचा भंग करून कोणी लाभ घेतला असेल तर तो बंद केला जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही सोमवारी स्पष्ट केले. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. यातून पात्र लाभार्थी महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये दिले जातात. नागपूर जिल्ह्यातून तब्बल ६ लाखांहून अधिक महिलांनी अर्ज भरले. सत्तेत आल्यास या योजनेतील अनुदानात १५०० रुपयांवरून २१०० रुपयांपर्यंत वाढ केली जाईल, असे आश्वासन महायुती सरकारने दिले होते. त्यांची पुन्हा सत्ता आली. अनुदानावाढीबाबत अद्याप घोषणा झाली नाही, मात्र निकषाच्या आधारावर अर्जांची पडताळणी करण्याची घोषणा महिला व बाल विकास खात्याच्या मंत्र्यांनी केली.

तेव्हापासून योजना सुरू राहणार की बंद पडणार याबाबत चर्चा सुरू झाली. रविवारी राष्ट्रवादीचे (अजित पवार) नेते छगन भुजबळ यांनी निकषात न बसणाऱ्या महिलांनी स्वत:हून या योजनेतून आपले नाव वगळावे, असे वक्तव्य नाशिकमध्ये केले होते. सोमवारी बावनकुळे यांनी योजना बंद होणार नाही,पण नियमाच्या बाहेर कोणी लाभ घेत असेल तर तो बंद केला जाईल, असे सांगितले. एकीकडे योजना सुरू राहणार असे सांगायचे व दुसरीकडे नियमात न बसणाऱ्यांना वगळायचे असा अर्थ नेत्यांच्या वक्तव्यातून निघत असल्याने नेमके होणार काय, असा प्रश्न केला जात आहे.

योजनेच्या निकषानुसार, लाभार्थी महिलेचे वय १८ ते ६५ वर्षे दरम्यान असावे, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा अधिक नसावे, कुटुंबातील कोणी सरकारी सेवेत नसावा, आयकर भरणारा नसावा तसेच चारचाकी वाहन नसावे. अशाच महिला योजनेसाठी पात्र ठरतात. जिल्ह्यात १८ वर्षांहून अधिक वयोगटातील महिलांची संख्या २२ लाखाच्या घरात आहे. लाडकी बहीण योजनेसह शासनाच्या विविध सामाजिक योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या १६ लाखांवर आहे. या संख्येमुळे प्रशासनही अचंबित झाले आहे. अर्जांची पडताळणी झाल्यास अनेक अर्ज बाद ठरू शकतात, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर नेत्यांनी केलेली वक्तव्ये लाभार्थ्यांची चिंता वाढवणारी आहेत.