Krushi Vibhag Bharti 2026

तब्बल १७ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर कृषी विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधाला मंजुरी मिळाली असली तरी हा आकृतीबंध जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी बांधावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येवर गंभीर परिणाम करणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील उपकृषी अधिकारी आणि सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांची एकूण ३६८ पदे या आकृतीबंधामुळे धोक्यात येणार आहेत. सुधारित आकृतीबंधात प्रत्यक्ष शेतावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात प्रस्तावित आहे. सहाय्यक कृषी अधिकारी पदासाठी, १,५०० हेक्टर भौगोलिक/लागवडीक्षेत्र हा निकष होता, तो आता कपात केला जाणार आहे. कृषी विभागाची धोरणे कृषी पिके आणि जमिनीच्या क्षेत्रानुसार ठरतात, खातेदारांच्या संख्येनुसार नाहीत. पीक पाहणी, पीक संरक्षण, मृद व जलसं-धारण तसेच लागवड क्षेत्रावर आधारित काम हे विभागाचे महत्त्वाचे कार्य आहे. परिणामी, जमिनीचे क्षेत्र (हेक्टर) हाच कार्याचा ताण ठरवण्यासाठी शास्त्रीय निकष ठरतो. त्यामुळे फक्त खातेदारांचा निकष मानल्यास कामाची गुणवत्ता ढासळण्याची शक्यता आहे. कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती पाहता, केवळ खातेदार हा निकष खूपच अपुरा ठरतो. या पार्श्वभूमीवर ५६ मंजूर उपकृषी अधिकारी पदांपैकी ४६ पदे आणि ३३६ मंजूर सहाय्यक कृषी अधिकारी पदांपैकी ३२२ पदे कार्यरत आहेत. मात्र सुधारित आकृतीबंधामुळे या ३६८ पदांवर धोका येऊ शकतो. त्यामुळे आकृतीबंध लागू करण्यापूर्वी फेरविचार करणे गरजेचे आहे.

कृषी विभागाच्या ११ सेवा आता अधिक ‘स्मार्ट’; कागदपत्रांची कटकट कमी, डिजिटल प्रक्रियेला वेग! कृषी विभागाच्या सेवांचे जीपीआरअंतर्गत सुसूत्रीकरण करण्यात आल्याने शेतकरी, नागरिक आणि संबंधित व्यावसायिकांना विविध सेवा घेणे अधिक सुलभ होणार आहे. या प्रक्रियेत माती व पाणी नमुना तपासणी, रोपवाटिका परवाना, बियाणे, खत व कीटकनाशक विक्रेता परवाने, नमुना तपासणी, कीटकनाशक उर्वरित अंश तपासणी आणि सूक्ष्म सिंचन प्रणाली उत्पादक नोंदणी यांसह एकूण ११ सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरून G2C, तर ‘मैत्री’ पोर्टलवरून G2B स्वरूपात उपलब्ध होणार आहेत. तसेच, अॅग्रीस्टॅक, महाएजीएक्स, डिजीलॉकर आणि लँड रेकॉर्ड या प्रणालींची परस्पर जोडणी करण्यात येणार असून, आवश्यक माहितीचा स्वयंचलित पद्धतीने वापर केला जाणार आहे. यामुळे वारंवार सादर करावी लागणारी कागदपत्रे कमी होण्यासोबतच अर्ज प्रक्रियेतील अनावश्यक टप्पेही कमी होणार आहेत. परवाने, प्रमाणपत्रे आणि तपासणी अहवाल डिजिटल स्वाक्षरीसह ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, त्यावर क्युआर कोड, बार कोड तसेच डिजिटल पद्धतीने पडताळणी करता येणाऱ्या प्रमाणपत्रांचा वापर केला जाणार आहे.‘किमान कागदपत्रे, कमाल सुलभता’ या तत्त्वावर सेवा वितरण अधिक प्रभावी करण्याचा हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. जीपीआरअंतर्गत ११ सेवांचे सुसूत्रीकरण झाल्याने कृषी विभागाच्या सेवा अधिक सुलभ, पारदर्शक, कालबद्ध आणि डिजिटल होणार असल्याची माहिती कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिली.

राज्याच्या कृषी विभागाच्या प्रस्तावित आकृतिबंधाला कृषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचा विरोध पाहून नवीन आकृतिबंध रद्द केल्याची घोषणा राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केली. मात्र, याबाबतचा अधिकृत निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून जाहीर केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नवीन आकृतिबंधाला विरोध करण्यासाठी कृषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी पुण्यात कृषी आयुक्तालयासमोर आंदोलन सुरू केले आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी कृषिमंत्री, कृषी सचिव आणि कृषी आयुक्तांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयात चर्चा केली. मात्र, अंतिम निर्णय झाला नाही. आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय संघटनांनी घेतला. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत व्हॉट्सअप चॅनल येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल जॉईन करा.

कृषिमंत्री भरणे यांनी मंगळवारी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन केले होते. मात्र, या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. प्रशासन आणि संघटनेमध्ये विसंवाद असल्याचे उघड झाले. संघटनांच्या मागण्यांमध्ये एकमत नसल्याचा प्रशासनाचा दावा होता, तर प्रशासन संघटनांमध्ये बुद्धिभेद करीत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला. त्यामुळे तोडगा काढता आला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्री भरणे यांनी ही घोषणा केली.

नवीन आकृतिबंधाला विरोध का ?
नवीन आकृतिबंधामुळे कृषी विभागातील काही पदे कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याचा दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होणार असल्याचा कर्मचारी संघटनांचा दावा आहे. नैसर्गिक आपत्ती किंवा शेतीच्या संकटाच्या काळात कृषी विभागाची क्षेत्रीय स्तरावरील यंत्रणा बळकट करणे आवश्यक आहे. मात्र, नवीन आकृतिबंधामुळे पदे वाढणार नाहीत, तर फेरबदल करून काम करण्याचा कृषी विभागाचा प्रयत्न असल्याचा संघटनांचा आरोप आहे. नवीन आकृतिबंधामुळे या विभागातील अधिकाऱ्यांचे अधिकार, पदोन्नती आणि वेतन यावरून अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने विरोध करण्यात येत आहे.

कृषी विभागातील मनुष्यबळाचे संतुलन साधत पदरचनेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कृषी विभागाने तयार केलेल्या आकृतिबंधात उपकृषी अधिकारी आणि सहायक कृषी अधिकारी यांची पदे विभाग, जिल्हा आणि तालुकानिहाय समतोल राखून निश्चित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता. १) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले. तसेच पदनिर्मितीसाठीचा खातेदार संख्येचा निकष रद्द करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

कृषी विभागाच्या नव्या आकृतिबंधावरून निर्माण झालेला वाद आता मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर नव्या वळणावर आला आहे. पदनिर्मिती करताना खातेदार संख्येचा निकष बाजूला ठेवून विभाग, जिल्हा आणि तालुकानिहाय प्रादेशिक समतोल राखत पदसंख्या निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढे उपकृषी अधिकारी आणि सहायक कृषी अधिकारी यांची पदे निश्चित करताना क्षेत्रीय गरजांचा विचार करून उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे बंधनकारक राहणार आहे.

कृषी विभागाने यापूर्वी तयार केलेल्या २३ हजार ४७६ पदांच्या आकृतिबंधाला मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, या आकृतिबंधाला लोकप्रतिनिधी, महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघासह विविध संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवत आंदोलन पुकारले होते. आकृतिबंध तयार करताना संबंधितांशी चर्चा झाली नसल्याने त्याचा कृषी विभागाच्या पदरचनेवर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. सुधारित आकृतिबंधात १,५०० खातेदारांमागे एक सहायक कृषी अधिकारी या निकषाने पदनिर्मिती करण्यात आली होती. त्यामुळे पदसंख्येत मोठी घट होण्यासोबतच जिल्हानिहाय पदवाटपात असमतोल निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.

हीच बाब कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडली. त्यानंतर प्रशासनाला क्षेत्रनिहाय पदसंख्येची नव्याने निश्चिती करून सविस्तर चर्चा करण्याचे निर्देश देण्यात आले. प्रादेशिक समतोल राखत विभाग, जिल्हा आणि तालुकानिहाय पदांची निश्चिती करताना उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. समितीच्या मान्यतेनुसार उपकृषी अधिकारी आणि सहायक कृषी अधिकारी यांच्या पदांचे संख्याबळ अंतिम करण्यात येणार आहे.

कृषी विभागाचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर; मंजूर पदे तातडीने भरा स्पर्धा परीक्षेचे विद्यार्थी स्वप्नील भंडारे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना महाराष्ट्र शासन, मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री आणि कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले. अनेक वर्षांनंतर कृषी विभागाच्या प्रशासकीय रचनेत मोठा बदल करण्यात आला असून, त्यामुळे विभाग अधिक सक्षम, आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधारित होण्यास मदत होईल. मात्र, केवळ पदांना मंजुरी देणे हा अंतिम टप्पा नसून, मंजूर पदे प्रत्यक्षात भरली गेली. तरच या निर्णयाचा खरा लाभ शेतकरी, कृषी विभाग आणि कृषी शिक्षण घेतलेल्या हजारो तरुणांना मिळणार आहे, असे भंडारे यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील अनेक कृषी पदवीधर, पदव्युत्तर, तसेच कृषी डिप्लोमाधारक विद्यार्थी गेल्या अनेक वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत असून, कृषी विभागातील भरतीकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे. रिक्त पदांमुळे या विद्यार्थ्यांच्या रोजगाराच्या संधी प्रभावित होत आहेत. त्यामुळे शासनाने मंजूर पदांचे पदनिहाय रिक्त पदांचे विवरण तातडीने निश्चित करून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, तसेच संबंधित भरती प्राधिकरणांकडे मागणीपत्र पाठवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यानंतर भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करून पात्र उमेदवारांना शासकीय सेवेत संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशी अपेक्षाही विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.

कृषी विभागाच्या सुधारित २३ हजार ४७६ पदांच्या आकृतिबंधास झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या सुधारित आकृतिबंधानुसार ३९८५ पदे कमी करण्यात आली असून, नव्याने २६८६ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन व अॅग्रीस्टॅक संचालनालय स्थापन करण्यात आले आहे. त्यासाठी कृषी संचालक, अपर संचालक, सहसंचालक (सांख्यिकी) आणि सहसंचालक (माहिती-तंत्रज्ञान) अशी चार पदे निर्माण केली जाणार आहेत. तसेच राज्य शासनाच्या कृषी विभागाच्या अखत्यारितील कृषी आयुक्तालयात एक संचालक, दोन सहसंचालक आणि एक अपर संचालक अशा चार पदांच्या निर्मितीसही मान्यता देण्यात आली आहे. या मुले या विभागात मोठ्या प्रमाणात पदभरती होणार आहे. 

सुधारित आकृतिबंधानुसार वार्षिक अंदाजे ९२ कोटी ६० लाख रुपयांची बचत होणार आहे. दरम्यान, मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालये बंद करून ती तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयास, तर उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालये बंद करून जिल्हा अधीक्षक कार्यालयाशी जोडली जाणार आहेत. त्यामुळे तालुका कृषी अधिकाऱ्यांचा दर्जा आणि वेतनश्रेणीत स्पष्टता येण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी, तंत्र अधिकारी यांना गट ‘अ’चा दर्जा देऊन यासंदर्भातील सुधारित प्रस्ताव पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.जुन्या आकृतिबंधातील अनुरेखक संवर्ग रद्द करण्यात आला असून, त्या संवर्गातील पदे सहायक कृषी अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आल्याचे समजते. तसेच तालुकास्तरावरील सहायक अधीक्षक पदाचे अधीक्षक पदात रूपांतर करण्यात आले आहे.

सुधारित आकृतिबंधानुसार कृषी संचालकांची १०, कृषी सहसंचालकांची १९, अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांची ११५, कृषी उपसंचालकांची ३२४, तालुका कृषी अधिकारी/तंत्र अधिकारी दर्जाची ८४९, कृषी अधिकारी गट ‘ब’ (कनिष्ठ) २,०७०, उपकृषी अधिकारी दर्जाची ३,४४३ आणि सहायक कृषी अधिकारी दर्जाची १२ हजार ९०५ पदे अशा एकूण पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.

महसुलावरील अवलंबित्व कमी

कृषी क्षेत्रात यंत्रांचा वापर वाढत असल्याने कृषी यांत्रिकीकरणावर भर देणे आवश्यक आहे. तसेच कृषी विभागाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करता यावी, यासाठी अॅग्रीस्टॅक, कृषी यांत्रिकीकरण आणि मालमत्ता व्यवस्थापनासाठी नवीन कृषी संचालनालय स्थापन करण्यात आले आहे. या संचालनालयासाठी ६३ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. अॅग्रीस्टॅकच्या कामकाजासाठी अपर संचालक, उपसंचालक, उपसंचालक (भूमी अभिलेख), उपअधीक्षक (भूमी अभिलेख) या दर्जाची प्रत्येकी एक आणि तहसीलदारांची दोन पदे, अशी एकूण सहा पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणार आहेत. माहिती तंत्रज्ञानाच्या कामकाजासाठी सहसंचालक दर्जाचे एक पद निर्माण करण्यात आले आहे. अॅग्रीस्टॅकची कामे करण्यासाठी महसूल विभागावर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वतंत्र संचालनालय स्थापन झाल्याने या कामांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. आस्थापनेसाठी ५२१ पदे – कृषी विभागाच्या आस्थापनाविषयक कामकाजासाठी सहआयुक्त (प्रशासन) दर्जाचे एक, उपायुक्त दर्जाची चार, मुख्य प्रशासन अधिकारी १२, प्रशासकीय अधिकारी ५२ आणि अराजपत्रित गट ‘ब’ संवर्गातील अधीक्षक दर्जाची ४५२ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.

Krushi Vibhag Vacancy 2026

Educational Qualification For Krushi Vibhag Recruitment 2026

Salary Details For Krushi Vibhag Job 2026

How To Apply For Krushi Vibhag Application 2026

• वरील पदांकरिता अर्ज ऑनलाईन (ई-मेल) पद्धतीने करायचा आहे.
• अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी नोटिफिकेशन काळजीपूर्वक वाचावे.
• अर्ज शेवटच्या तारखे अगोदर सादर करावे.
• अर्ज दिलेल्या वरील संबंधित ई-मेल पत्त्यावर सादर करावा.
• अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात बघावी.

भरतीशी संबंधित अधिक माहितीसाठी, तुम्ही ही सरकारी नोकरीची अधिसूचना पाहू शकता, कृपया ही रोजगार बातम्यांची माहिती तुमच्या मित्रांसह शेअर करा आणि त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यात मदत करा. इतर सरकारी नोकऱ्यांचे मोफत जॉब अलर्ट मराठी मध्ये मिळवण्यासाठी रोज Mahabharti.in ला भेट द्या.