Krushi Vibhag Bharti 2026

कृषी विभागातील मनुष्यबळाचे संतुलन साधत पदरचनेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कृषी विभागाने तयार केलेल्या आकृतिबंधात उपकृषी अधिकारी आणि सहायक कृषी अधिकारी यांची पदे विभाग, जिल्हा आणि तालुकानिहाय समतोल राखून निश्चित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता. १) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले. तसेच पदनिर्मितीसाठीचा खातेदार संख्येचा निकष रद्द करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

कृषी विभागाच्या नव्या आकृतिबंधावरून निर्माण झालेला वाद आता मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर नव्या वळणावर आला आहे. पदनिर्मिती करताना खातेदार संख्येचा निकष बाजूला ठेवून विभाग, जिल्हा आणि तालुकानिहाय प्रादेशिक समतोल राखत पदसंख्या निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढे उपकृषी अधिकारी आणि सहायक कृषी अधिकारी यांची पदे निश्चित करताना क्षेत्रीय गरजांचा विचार करून उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे बंधनकारक राहणार आहे.

कृषी विभागाने यापूर्वी तयार केलेल्या २३ हजार ४७६ पदांच्या आकृतिबंधाला मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, या आकृतिबंधाला लोकप्रतिनिधी, महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघासह विविध संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवत आंदोलन पुकारले होते. आकृतिबंध तयार करताना संबंधितांशी चर्चा झाली नसल्याने त्याचा कृषी विभागाच्या पदरचनेवर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. सुधारित आकृतिबंधात १,५०० खातेदारांमागे एक सहायक कृषी अधिकारी या निकषाने पदनिर्मिती करण्यात आली होती. त्यामुळे पदसंख्येत मोठी घट होण्यासोबतच जिल्हानिहाय पदवाटपात असमतोल निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.

हीच बाब कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडली. त्यानंतर प्रशासनाला क्षेत्रनिहाय पदसंख्येची नव्याने निश्चिती करून सविस्तर चर्चा करण्याचे निर्देश देण्यात आले. प्रादेशिक समतोल राखत विभाग, जिल्हा आणि तालुकानिहाय पदांची निश्चिती करताना उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. समितीच्या मान्यतेनुसार उपकृषी अधिकारी आणि सहायक कृषी अधिकारी यांच्या पदांचे संख्याबळ अंतिम करण्यात येणार आहे.

कृषी विभागाचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर; मंजूर पदे तातडीने भरा स्पर्धा परीक्षेचे विद्यार्थी स्वप्नील भंडारे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना महाराष्ट्र शासन, मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री आणि कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले. अनेक वर्षांनंतर कृषी विभागाच्या प्रशासकीय रचनेत मोठा बदल करण्यात आला असून, त्यामुळे विभाग अधिक सक्षम, आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधारित होण्यास मदत होईल. मात्र, केवळ पदांना मंजुरी देणे हा अंतिम टप्पा नसून, मंजूर पदे प्रत्यक्षात भरली गेली. तरच या निर्णयाचा खरा लाभ शेतकरी, कृषी विभाग आणि कृषी शिक्षण घेतलेल्या हजारो तरुणांना मिळणार आहे, असे भंडारे यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील अनेक कृषी पदवीधर, पदव्युत्तर, तसेच कृषी डिप्लोमाधारक विद्यार्थी गेल्या अनेक वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत असून, कृषी विभागातील भरतीकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे. रिक्त पदांमुळे या विद्यार्थ्यांच्या रोजगाराच्या संधी प्रभावित होत आहेत. त्यामुळे शासनाने मंजूर पदांचे पदनिहाय रिक्त पदांचे विवरण तातडीने निश्चित करून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, तसेच संबंधित भरती प्राधिकरणांकडे मागणीपत्र पाठवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यानंतर भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करून पात्र उमेदवारांना शासकीय सेवेत संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशी अपेक्षाही विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत व्हॉट्सअप चॅनल येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल जॉईन करा.

कृषी विभागाच्या सुधारित २३ हजार ४७६ पदांच्या आकृतिबंधास झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या सुधारित आकृतिबंधानुसार ३९८५ पदे कमी करण्यात आली असून, नव्याने २६८६ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन व अॅग्रीस्टॅक संचालनालय स्थापन करण्यात आले आहे. त्यासाठी कृषी संचालक, अपर संचालक, सहसंचालक (सांख्यिकी) आणि सहसंचालक (माहिती-तंत्रज्ञान) अशी चार पदे निर्माण केली जाणार आहेत. तसेच राज्य शासनाच्या कृषी विभागाच्या अखत्यारितील कृषी आयुक्तालयात एक संचालक, दोन सहसंचालक आणि एक अपर संचालक अशा चार पदांच्या निर्मितीसही मान्यता देण्यात आली आहे. या मुले या विभागात मोठ्या प्रमाणात पदभरती होणार आहे. 

सुधारित आकृतिबंधानुसार वार्षिक अंदाजे ९२ कोटी ६० लाख रुपयांची बचत होणार आहे. दरम्यान, मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालये बंद करून ती तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयास, तर उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालये बंद करून जिल्हा अधीक्षक कार्यालयाशी जोडली जाणार आहेत. त्यामुळे तालुका कृषी अधिकाऱ्यांचा दर्जा आणि वेतनश्रेणीत स्पष्टता येण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी, तंत्र अधिकारी यांना गट ‘अ’चा दर्जा देऊन यासंदर्भातील सुधारित प्रस्ताव पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.जुन्या आकृतिबंधातील अनुरेखक संवर्ग रद्द करण्यात आला असून, त्या संवर्गातील पदे सहायक कृषी अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आल्याचे समजते. तसेच तालुकास्तरावरील सहायक अधीक्षक पदाचे अधीक्षक पदात रूपांतर करण्यात आले आहे.

सुधारित आकृतिबंधानुसार कृषी संचालकांची १०, कृषी सहसंचालकांची १९, अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांची ११५, कृषी उपसंचालकांची ३२४, तालुका कृषी अधिकारी/तंत्र अधिकारी दर्जाची ८४९, कृषी अधिकारी गट ‘ब’ (कनिष्ठ) २,०७०, उपकृषी अधिकारी दर्जाची ३,४४३ आणि सहायक कृषी अधिकारी दर्जाची १२ हजार ९०५ पदे अशा एकूण पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.

महसुलावरील अवलंबित्व कमी

कृषी क्षेत्रात यंत्रांचा वापर वाढत असल्याने कृषी यांत्रिकीकरणावर भर देणे आवश्यक आहे. तसेच कृषी विभागाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करता यावी, यासाठी अॅग्रीस्टॅक, कृषी यांत्रिकीकरण आणि मालमत्ता व्यवस्थापनासाठी नवीन कृषी संचालनालय स्थापन करण्यात आले आहे. या संचालनालयासाठी ६३ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. अॅग्रीस्टॅकच्या कामकाजासाठी अपर संचालक, उपसंचालक, उपसंचालक (भूमी अभिलेख), उपअधीक्षक (भूमी अभिलेख) या दर्जाची प्रत्येकी एक आणि तहसीलदारांची दोन पदे, अशी एकूण सहा पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणार आहेत. माहिती तंत्रज्ञानाच्या कामकाजासाठी सहसंचालक दर्जाचे एक पद निर्माण करण्यात आले आहे. अॅग्रीस्टॅकची कामे करण्यासाठी महसूल विभागावर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वतंत्र संचालनालय स्थापन झाल्याने या कामांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. आस्थापनेसाठी ५२१ पदे – कृषी विभागाच्या आस्थापनाविषयक कामकाजासाठी सहआयुक्त (प्रशासन) दर्जाचे एक, उपायुक्त दर्जाची चार, मुख्य प्रशासन अधिकारी १२, प्रशासकीय अधिकारी ५२ आणि अराजपत्रित गट ‘ब’ संवर्गातील अधीक्षक दर्जाची ४५२ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.

Krushi Vibhag Vacancy 2026

Educational Qualification For Krushi Vibhag Recruitment 2026

Salary Details For Krushi Vibhag Job 2026

How To Apply For Krushi Vibhag Application 2026

• वरील पदांकरिता अर्ज ऑनलाईन (ई-मेल) पद्धतीने करायचा आहे.
• अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी नोटिफिकेशन काळजीपूर्वक वाचावे.
• अर्ज शेवटच्या तारखे अगोदर सादर करावे.
• अर्ज दिलेल्या वरील संबंधित ई-मेल पत्त्यावर सादर करावा.
• अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात बघावी.

भरतीशी संबंधित अधिक माहितीसाठी, तुम्ही ही सरकारी नोकरीची अधिसूचना पाहू शकता, कृपया ही रोजगार बातम्यांची माहिती तुमच्या मित्रांसह शेअर करा आणि त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यात मदत करा. इतर सरकारी नोकऱ्यांचे मोफत जॉब अलर्ट मराठी मध्ये मिळवण्यासाठी रोज Mahabharti.in ला भेट द्या.

सरकार व शेतकरी यांच्यातील मुख्य दुवा असलेल्या कृषी विभागाला सध्या तीव्र मनुष्यबळ टंचाईचे ग्रहण लागले आहे. राज्यात कृषी विभागातील विविध संवर्गातील तब्बल ८,९५३ पदे रिक्त असल्याने कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण वाढला असून, एकाच कर्मचाऱ्याला २ ते ३ ठिकाणचा अतिरिक्त प्रभार सांभाळावा लागत असल्याने मूळ विस्तार कार्य कागदावरच राहिल्याचे चित्र आहे. कृषी विभागाच्या अधिकृत आस्थापना अहवालानुसार, राज्यात एकूण ३९,५१७ मंजूर पदांपैकी ३०,५६४ पदे भरलेली असून, तब्बल २२.६५ टक्के म्हणजेच ८,९५३ पदे रिक्त आहेत. यामध्ये सर्वाधिक फटका निर्णय प्रक्रिया राबविणाऱ्या वर्ग ‘ब’ (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांना बसला आहे. या वर्गात तब्बल ३१.३७ टक्के जागा रिकाम्या आहेत. दुसरीकडे, गाव पातळीवर थेट शेतकऱ्यांशी जोडलेला दुवा म्हणजे कृषी सहायक आणि तंत्रज्ञ होय. या वर्ग ‘क’ (क्लास थ्री) संवर्गात सर्वाधिक म्हणजेच ५,०१६ पदे रिक्त आहेत. परिणामी, प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन मार्गदर्शन करणे कर्मचाऱ्यांना अशक्य झाले आहे.

अतिरिक्त कामांचा ताण
विभागाचे मूळ काम कृषी तंत्रज्ञान प्रसार व विस्तार करणे हे होते. कर्मचाऱ्यांना केवळ ऑनलाइन डेटा एंट्री आणि प्रशासकीय कामांतच जुंपले जात आहे. पीक विमा पडताळणी, ई-केवायसी,विविध योजनांचे ऑनलाइन अर्ज मंजुरी, पीक नुकसानभरपाईचे पंचनामे आणि विविध शासकीय योजनांच्या बँक खाते जोडणीसारख्या अकृषिक कामांमुळे कृषी सहायक हैराण झाले आहेत. वरिष्ठ पातळीवरही तालुका आणि उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांच्या जागा रिक्त असल्याने ‘प्रभारी’राज सुरू आहे.

एप्रिल महिना तोंडावर आलेला असून, बदल्यांचा हंगाम सुरू झालेला आहे. त्यासाठी इच्छुकांकडून मंत्रालय स्तरापर्यंत गाठीभेटी सुरू झालेल्या आहेत. त्यामुळे तत्काळ आकृतिबंध बदल्यांपूर्वी मंजूर व्हावा, अशी अपेक्षा अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून बोलून दाखविली जात आहे. कृषी संचालकांची पदे किती वाढणार, मृदसंधारणचे कृषी संचालकपद कमी होणार का? हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. शिवाय उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयाचे (एसडीओ) अस्तित्व संपुष्टात येऊन तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयांचे बळकटीकरण होणार का? यावर चर्चा होत आहे. राज्यात
कृषी संचालकांची एकूण मंजूर पदसंख्या पाच आहे. त्यामध्ये निविष्ठा व गुणनियंत्रण, विस्तार व प्रशिक्षण, प्रक्रिया व नियोजन, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, फलोत्पादन संचालनालयाचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त कृषी तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा), कृषी परिषदेमधील संचालकपद, सीड सर्टिफिकेशन अकोला आणि बनामती, नागपूर यांचा समावेश आहे. आकृतिबंध अंतिम होण्यापूर्वी प्रस्तावित असलेले कृषी अभियांत्रिकी संचालकपद कार्यरत झाले आहे. त्यामुळे खरीप हंगाम आणि पेरण्यांपूर्वीच आकृतिबंध अंतिम व्हावा आणि नंतरच बदल्यांचे सत्र सुरू व्हावे, अशीही मागणी होत आहे.

कृषी कर्मचाऱ्यांचा असा आहे लेखाजोखा:
कृषी विभागाच्या मंजूर आस्थापनांवरील पदसंख्या: २७,५०२
सद्यः स्थितीत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या: १८,७६४
शेतकरी निगडित विभाग असूनही रिक्त पदसंख्या: ८,७३८ (३२%)

Krushi Vibhag Bharti 2026

मित्रांनो, मागील कही वर्षपासून अनेक उमेदवार कृषि विभागाच्या भरतीची प्रतीक्षा करत आहे.  या भरतीच एक नवीन अपडेट समोर आला.२०२६ मध्ये एक गुड न्यूज आहे, एप्रिल – मे २०२६ मध्ये हि भरती होणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत कृषी विभागात चाळणी प्रक्रियेत तसेच सरळ सेवेद्वारे भरण्यात येणारी कृषी सेवेतील पदे वित्त विभागाच्या मान्यतेअभावी दोन वर्षापासून भरलेली नाही. कृषी विभागामध्ये २७५०२ पदे मंजूर आहेत. यातील १८२९८ पदे भरली असून ९२०४ पदे रिक्त आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपसचिव अमोल पाटणकर यांना निवेदन दिले आहे. राज्यसेवा कृषी विभागाने आयोगाकडे मे आणि डिसेंबर २०२५ मध्ये मागणी पत्र पाठवूनही वित्त विभागाने त्यास मान्यता दिलेली नाही. अमरावती येथील युवा मोर्चा अध्यक्ष ऋषिकेश ठेलकर यांचा रिक्त पदभरतीबाबत पाठपुरावा सुरु आहे. एमपीएससीद्वारे कृषी उपसंचालक (गट अ) मधील तंत्र अधिकारी आणि महाराष्ट्र कृषी सेवा (गट ब) कनिष्ठ संवर्ग, जि.प. कृषी अधिकारी (गट ब) आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय सेवा (गट ब) अशी पदे भरण्यात येतात. 

कृषी सेवेची तयारी करणारे विद्यार्थी अस्वस्थ मे २०२५ मध्ये ८७ पदांचे मागणी पत्र लोकसेवा आयोगाला पाठविण्यासाठी वित्त विभागाच्या उपसमितीकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले. मात्र त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या पदांची जाहिरात २०२५ मध्ये प्रसिद्ध होऊन भरती होणे अपेक्षित होते. २०२६ मधील भरतीसाठी ४८४ पर्दाच्या मागणीसाठीही वित्त विभागाच्या उपसमितीकडे मागणी पत्र सादर केले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची पूर्वपरीक्षा ३१ मे २०२६ रोजी नियोजित आहे. जर या पदांना मान्यता मिळाली नाही, तर २०२६ ची कृषी सेवेच्या जागांची जाहिरात प्रसिद्ध करता येणार नाही. त्यामुळे कृषी सेवेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

कृषी विभागाचे धोरण प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर नेण्याची जबाबदारी असलेल्या ‘क’ गटातील कृषी सहाय्यकांची १४३१ पदे, आरेखकांची ८८ टक्के रिक्त आहेत. अनुरेखक हा कृषी विभागाचा डेटा गोळा करणारा आणि नोंदी ठेवणारा तांत्रिक सहाय्यक कर्मचारी असतो. तो शेतकऱ्यांच्या थेट संपर्कात राहून कृषी योजनांची माहिती प्रत्यक्षात आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. अशा महत्त्वाच्या अनुरेखकांची तब्बल ९८ टक्के पदे भरल्या गेली नाहीत. सहाय्यक ग्रंथपालाची खुर्ची धूळ खात पडली आहे. लघुलेखक (उच्चश्रेणी) ३९ टक्के, लघुलेखक (निम्नश्रेणी) ७० टक्के तर वाहनचालकांच्या ७८ टक्के जागा भरल्याच गेल्या नाही. चतुर्थ श्रेणी असलेल्या ‘ड’ गटात तर प्रचंड रिकाम्या जागा आहेत. कृषी विभागाला शिपाई, टिलर ऑपरेटर, स्वच्छक-क्लिनर, माळी-रोपमळा मदतनीस, प्रयोगशाळा सहाय्यक आणि अन्य पदे रिक्तच आहेत.

राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या कामकाज गतीला तब्बल ६ हजार ३८३ रिक्त पदांचे ग्रहण लागले आहे. कृषी विद्यापीठांच्या वतीने राज्यातील कृषी क्षेत्राला गती देण्याचे काम केले जाते. या विद्यापीठांसोबत कृषी क्षेत्रात जाऊ पाहणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्यही जुळले आहे. पण कृषी विद्यापीठांच्या आकृतिबंधालाच मंजुरी न मिळाल्याने नोकरभरती रखडली आहे. नव्या आकृतिबंधाला मंजुरी देण्याबाबत प्रशासकीय अनास्थाही एक प्रमुख कारण आहे. यातून विद्यापीठाच्या दर्जात्मक कामकाजालाच हात घातला जात आहे, पण याबाबत नाखंतना खेद, अशी परिस्थिती समोर येत आहे. राज्यातील कृषी विद्यापीठातील रिक्त जागांची टक्केवारी पाहता, ती तब्बल ५७.४८ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच विद्यापीठांतील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त रिक्त जागा आहेत. याचा विद्यापीठांच्या कामकाजावर काय विपरित परिणाम होतो, याची संबंधितांनी गंभीरतेने अशी मागणी आता विद्यार्थ्यांसह तज्ज्ञांकडून केली जात आहे. 

विद्यापीठनिहाय रिक्त पदांची माहिती घेतली असता, टक्के म्हणजेच विद्यापीठातील १ हजार ८९० पदे रिक्त आहेत. राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील ५५.१० टक्के

नोकरभरतीची प्रक्रियाच थांबली
महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने विद्यापीठांच्या सुधारित आकृतिबंधाला शिफारस न केल्याने सर्व नोकरभरतीची प्रक्रियाच थांबली आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे उच्च संवर्गातील पदांची भरती करणाऱ्या महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे सेवाप्रवेश मंडळाचे अध्यक्षपद मागील तब्बल ५ महिन्यांपासून रिक्त आहे. आकृतिबंध रखडण्यासह जोडीला महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे सेवाप्रवेश मंडळाचे अध्यक्षपद रिक्त असल्याने विद्यापीठांच्या कामकाजाच्या गतीवरच विपरित परिणाम व्हायला लागला आहे.

Krushi Vibhag Bharti: Krushi Vibhag Maharashtra has been recently published new recruitment notification of vacant Posts. The name of this recruitment is “Apprentice”. There are 05 vacant post available. Interested and eligible candidates can send their application to the given mentioned e-mail address before the last date.The last date for submitting application is 01st September 2025. For more details about Krushi Vibhag Bharti , visit our website www.MahaBharti.in.

कृषी विभाग महाराष्ट्र अंतर्गत “अप्रेंटिस” पदांची 05 रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज ऑनलाईन (ई-मेल) पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०१ सप्टेंबर २०२५ आहे.

 

महाराष्ट्रातील संपूर्ण नवीन जॉब अपडेट्स

• पदाचे नाव – अप्रेंटिस
• पदसंख्या – 05 जागा
• शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रता पदाच्या आवश्यकतेनुसार आहे .(मूळ जाहिरात वाचावी.)
• वयोमर्यादा – 28 वर्षे 
  •  📆आपले वय मोजण्यासाठी येथे क्लिक करा- Age Calculator 
• अर्ज पद्धती – ऑनलाईन (ई-मेल)
• ई-मेल पत्ता –  desk-3a.agri@mah.gov.in
• अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – ०१ सप्टेंबर २०२५
• अधिकृत वेबसाईट – https://krishi.maharashtra.gov.in/

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात बघावी.