अवर सचिव अ. नि. साखरकर यांनी ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी पदावनतीचा आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे सध्याच्या जेडीएंना संचालकपदी पदोन्नती देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु या अधिकाऱ्यांना वेतन संचालकपदाचे नव्हे; वेतन फक्त जेडीए दर्जाचेच घ्यावे लागणार आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

प्रशासकीय नियुक्त्यांमध्ये सतत राजकीय हस्तक्षेप होतो. मर्जीप्रमाणे निर्णय घेणारे अधिकारी मिळावेत यासाठीही पदे रिक्त ठेवली जातात. त्यामुळेच आता कृषी सचिव, कृषी आयुक्त आणि आता संचालकपदावर देखील कमी अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या कराव्या लागत आहेत, असे अधिकारी सांगतात. कृषी खात्याची सूत्रे बहुतेक वेळा कायम अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाच्या सनदी अधिकाऱ्याकडे असायची. एसएओंना वेळेत पदोन्नती दिली असती तर अनुभवी ‘जेडीए’ हाताशी आले असते. ‘‘बढत्यांमुळे सतत मलिदा लाटण्याच्या नावाखाली निर्णय प्रक्रिया रखडवली गेली. त्यामुळे आता संचालकपदावर नियुक्ती करण्यासाठी शासनाकडे एकही पात्र अधिकारी राहिला नाही. त्यामुळे या पदांची पात्रता कमी करणे म्हणजे पदावनत करण्याचा एकमेव पर्याय शासनाकडे होता.

मात्र, सध्या कृषी किंवा ग्रामविकासाचा कोणताही अनुभव नसलेल्या साध्या सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे कृषी खाते सोपविले जात आहे. कृषी आयुक्तपदावर देखील सचिव किंवा प्रधान सचिव दर्जाची व्यक्ती नियुक्त करणे अपेक्षित असते.

कारण आयुक्तांचा पत्रव्यवहार जिल्हाधिकारी तसेच केंद्रातील वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांशी होत असतो. मात्र डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्यासारख्या अनुभवी अधिकाऱ्याला राजकीय हस्तक्षेपामुळे आयुक्तपदावरून जावे लागले आहे. त्यामुळे कृषी खाते आता केवळ एक ढकल गाडी बनल्याची भावना अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.