ही योजना 1972 -73 पासून राज्यात लागू केली जात आहे. रिझर्व्ह बँक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, राज्य सरकार आणि खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या संयुक्त सहकार्याने. ‘सी’ वर्ग नगरपालिका क्षेत्रास योजनेच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये समाविष्ट केले आहे. या योजनेमध्ये सामान्यतः ग्रामीण भागात सापडलेल्या पारंपरिक उद्योगांमध्ये कारागीर, कारपेट्री आणि ब्लॅक स्मिथ, लेदर, फॅबर, कॅन आणि बांबू, अन्नधान्य-दाणे, ऊस, ग्राम तेल यांसारख्या प्रक्रियांचा समावेश होता. तथापि, कालांतराने आणि रोजगाराच्या परिस्थिती लक्षात घेऊन, या योजनेमध्ये इतर काही ग्रामीण उद्योगातील पारंपारिक कारागीर देखील समाविष्ट केले गेले आहेत.

राज्यातील खादी आणि ग्रामोद्योग उपक्रमांचे संघटन, विकास आणि विस्तार करणे हे खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे मुख्य कार्य आहे. हे मंडळ कारागिरांना तसेच सहकारी संस्थांना आर्थिक सहाय्य पुरवते.

योजनेची अट काय? : लाभार्थी उमेदवार ग्रामोद्योग/ व्यवसाय करणारा किंवा नव्याने करू इच्छिणारा असावा.

आवश्यक कागदपत्रे कोणती? :

1. ग्रामोद्योग करीत असलेबाबतचा संबंधीत ग्रामपंचायत/ नगरपालिकेचा दाखला.
2. रेशन कार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला.
3. अनुभवाचा दाखला/ प्रशिक्षणाचा दाखला, जातीचा दाखला.
4. हत्यारे अवजारे/ मशीनरी दरपत्रक.
5. व्यवसायाच्या जागेचा उतारा.

लाभाचे स्वरूप : नाबार्ड रिफायनान्स योजनेंतर्गत राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँकामार्फत कंपोझिट स्वरूपात कर्ज 50 हजार रुपयांपर्यंत दिले जाते.

कुठे संपर्क साधावा? : 1) तालुका स्तरावरील बलुतेदार / ग्रामोद्योग संस्था. 2) महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ कार्यालय.