Maharashtra Contractual Teacher Recruitment

तासिका प्राध्यापक भरती प्रक्रिया मागील बऱ्याच दिवस पासून प्रलंबित आहे. या मुले विद्यार्थ्यांचे नुकसात तर होतच आहे सोबतच रोजगाराचा प्रश्न सुद्धा बिकट झाला आहे. त्या मुळे हि प्रक्रिया त्वरित सुरु करण्याची मागणी होत आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांतील तासिका प्राध्यापक नियुक्तीला नागपूर विभागाचे सहसंचालक डॉ. संतोष चव्हाण यांनी हरताळ फासला असून उच्च शिक्षण विभागाच्या १७ ऑक्टोबर २०२२च्या तासिका प्राध्यापक नियुक्ती संदर्भातील नियमावलीच्या शासननिर्णयाची अवहेलना केली आहे, असा आरोप महाराष्ट्र अंशकालीन प्राध्यापक संघटना नागपूर संलग्न प्राध्यापक पदभरती महासंघाचे राज्यध्यक्ष डॉ. प्रमोद लेंडे खैरगावकर यांनी केला आहे. राज्यात प्राध्यापक पदभरती शंभर टक्के व्हावी अशी भूमिका महासंघाने घेतली आहे. तथापि अनेक मोर्चे, आंदोलनाला सरकार जुमानले नाही. सरकारने मनमर्जीने राज्यात ५ हजार १२ साहाय्यक महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांची पदभरतीची घोषणा केली. तर ६०० पदे सार्वजनिक विद्यापीठांत भरली जाणार, असेही उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

या सर्व संभ्रमात असताना शैक्षणिक वर्ष १६ जून रोजी सुरू होत आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबवत असताना अनेक विषय निर्माण केले; मात्र ते शिकविण्यासाठी प्राध्यापकांना वाढलेला कार्यभार निश्चित केला गेला नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण उच्च शिक्षणातील क्रांतिकारी पाऊल म्हणून प्रचंड गाजावाजा सरकार, विद्यापीठ व सरकार मर्जीतील प्राध्यापक संघटना यांनी केला. विषय निर्माण करायचे; पण त्यांचा कार्यभार मोजायचा नाही. शिक्षक नेमायचे नाही. अशी अभद्र भूमिका सरकारने घेतली आहे. एकीकडे ४० टक्के प्राध्यापक पदभरती करण्याची घोषणा केली. मात्र, इतर ६० टक्के रिक्तपदांबद्दल सरकार बोलायला तयार नाही. यामुळे उर्वरित अनेक महाविद्यालयातील रिक्त जागावर तासिका प्राध्यापक नेमावेत. शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यास किमान आठवडाभराचा अवधी आहे. तासिका प्राध्यापक नियुक्तीसाठी महाविद्यालयाचे प्रस्ताव कार्यभार निश्चित केल्यानंतर सहसंचालक कार्यालय नाहरकत प्रमाणपत्र अदा करते. १६ जूनपासून शैक्षणिक सत्र सुरू होत आहे. अद्याप तासिका प्राध्यापकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेची नागपूर सहसंचालक कार्यालयात काहीही हालचाल नाही. त्यामुळे नागपूर विभागातील तासिका प्राध्यापक नियुक्तीसंदर्भात नाहरकत अदा करण्यासाठी सहसंचालक डॉ. संतोष चव्हाण मुहूर्त शोधत आहे का, असा सवाल महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद लेंडे खैरगावकर यांनी केला आहे.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमधील तासिका प्राध्यापक नियुक्ती प्रक्रिया अद्याप सुरू न झाल्याने उच्च शिक्षण क्षेत्रात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नागपूर विभागाचे सहसंचालक डॉ. संतोष चव्हाण यांनी तासिका प्राध्यापक नियुक्ती प्रक्रियेला विलंब लावल्याचा आरोप महाराष्ट्र अंशकालीन प्राध्यापक संघटना, नागपूर संलग्न प्राध्यापक पदभरती महासंघ महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद लेंडे खैरगावकर यांनी केला आहे.

डॉ. लेंडे खैरगावकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, उच्च शिक्षण विभागाने १७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी तासिका प्राध्यापक नियुक्तीबाबत सविस्तर नियमावली जाहीर केली होती. मात्र नागपूर विभागात या शासननिर्णयाच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या तोंडावर अनेक महाविद्यालयांमध्ये अध्यापन व्यवस्थेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्यातील प्राध्यापकांची रिक्त पदे शंभर टक्के भरावीत, अशी महासंघाची भूमिका सुरुवातीपासून राहिली आहे. यासाठी विविध आंदोलने, मोर्चे आणि निवेदने देण्यात आली. मात्र शासनाने केवळ ५०१२ साहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या भरतीची घोषणा केली. तसेच सार्वजनिक विद्यापीठांमधील ६०० पदे भरण्याचे संकेतही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. तथापि, राज्यातील उर्वरित रिक्त पदांबाबत अद्याप स्पष्ट भूमिका समोर आलेली नसल्याची खंत महासंघाने व्यक्त केली आहे.

यंदाचे शैक्षणिक सत्र १६ जूनपासून सुरू होत आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे अनेक नवीन विषयांचा समावेश अभ्यासक्रमात करण्यात आला आहे. मात्र त्या विषयांच्या अध्यापनासाठी आवश्यक असलेला प्राध्यापकांचा कार्यभार निश्चित करण्यात आलेला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नवीन विषय निर्माण करून त्यासाठी शिक्षकांची नियुक्ती न करणे ही शिक्षण व्यवस्थेसाठी घातक बाब असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे. महाविद्यालयांमधील रिक्त पदांवर तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांची नियुक्ती करणे ही सध्याची गरज आहे. यासाठी महाविद्यालयांकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर कार्यभार निश्चित करून सहसंचालक कार्यालयाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यास अवघा आठवडाभर शिल्लक असतानाही नागपूर विभागीय सहसंचालक कार्यालयात नियुक्ती प्रक्रियेबाबत कोणतीही हालचाल दिसून येत नसल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे वाढली गरज
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर अनेक नवीन अभ्यासक्रम आणि विषयांची भर पडली आहे. मात्र त्यानुसार प्राध्यापकांचा कार्यभार वाढविणे आणि आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असताना अनेक महाविद्यालये आजही रिक्त पदांच्या समस्येला सामोरे जात आहेत. नियमित भरती प्रक्रिया संथ गतीने सुरू असल्याने तासिका प्राध्यापकांवरच अध्यापनाची मोठी जबाबदारी येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी तातडीने नाहरकत प्रमाणपत्रे देऊन नियुक्ती प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी महासंघाने केली आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी तासिका प्राध्यापक नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक असताना नागपूर विभागातील सहसंचालक कार्यालय अद्याप ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी मुहूर्त शोधत आहे काय? असा सवाल डॉ. प्रमोद लेंडे खैरगावकर यांनी उपस्थित केला आहे.

Maharashtra Contractual Teacher Recruitment

राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयातील तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांच्या सेवेत सूसूत्रता येणार आहे. यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने नवीन पोर्टल सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून या पोर्टलमध्ये सर्व शिक्षकांची माहिती, शैक्षणिक अर्हता, त्यांना मिळणारे मानधन याबद्दलची माहिती नोंदवण्यात येणार आहे तसेच या शिक्षकांचा पगार ठराविक तारखेला मिळण्यातही हे पोर्टल महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. राज्यातील विद्यापीठांमध्ये आणि अनुदानित महाविद्यालयांमध्येही शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्यास मंजुरी मिळाली असली, तरी ही प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयाचा भार तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांवर आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

या शिक्षकांना महाविद्यालयांकडून अत्यल्प मानधन मिळते. राज्यातील उच्च व तंत्रशिक्षणाचाही दर्जा उंचावण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या प्रणालीत बदल करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी विभागाने पोर्टलची निर्मिती करण्याचे ठरवले आहे. हे पोर्टल नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या म्हणजेच शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ च्या सुरुवातीपासूनच कार्यान्वित होणार आहे. या पोर्टलमध्ये राज्यातील प्रत्येक महाविद्यालयात तसेच विद्यापीठांच्या विभागांमधील प्रत्येक तासिका तत्त्वावरील शिक्षकाची नोंद होणार आहे. यामध्ये शिक्षकाची शैक्षणिक पात्रता, तो शिक्षक कोणत्या महाविद्यालयांमध्ये कोणते विषय शिकवतो, त्याला मिळणारे मानधन इत्यादी माहितीची नोंद केली जाणार आहे. या माध्यमातून शिक्षकांचा संपूर्ण तपशील अद्ययावत ठेवण्यात येणार आहे.

जुन्या कंत्राटी शिक्षकांना सेवेतून कमी करून त्या जागांवर नवीन कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती करणे अवैध आहे. त्यामुळे जर त्या जागांवर नियमित शिक्षक भरणे शक्य नसेल तर जुन्या शिक्षकांना सेवेतून कमी करता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणच्या (मॅट) नागपूर खंडपीठाने प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट केले. एका न्यायाधीकरणचे न्यायिक सदस्य विनय जोशी व प्रशासकीय सदस्य नितीन गदरे यांनी हा निर्णय दिला. 

यावर्षी राज्यातील सरकारी आदिवासी आश्रमशाळांमधील जुन्या कंत्राटी माध्यमिक शिक्षकांना सेवेतून कमी करून त्यांच्या जागांवर बाह्यस्रोत (आऊटसोर्सिंग) मार्फत या नवीन कंत्राटी शिक्षकांना नियुक्त करण्याचा आदेश आदिवासी विभागाद्वारे जारी करण्यात आला होता. त्याविरुद्ध काही पीडित शिक्षकांनी न्यायाधीकरण (मॅट) मध्ये अर्ज दाखल केला होता. अर्जदार शिक्षक किमान ३ ते १७ वर्षांपासून आश्रमशाळांमध्ये कार्यरत आहेत. असे असताना त्यांना सेवेतून कमी केले जाणार होते. परंतु, न्यायाधीकरणाने त्यांना निर्णयाद्वारे दिलासा दिला. नियमित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करायची असेल तरच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना देखील न्यायाधीकरण म्हणाले. सेवेतून कमी केले जाऊ शकते, असे तसेच, अर्जदारांच्या प्रकरणावर २ जुलै २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार चार आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश आदिवासी विभागाला दिलेः अर्जदारांतर्फे अॅड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी बाजू मांडली.

राज्यात 10 हजार शिक्षकांची भरती होणार आहे.नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शालेय शिक्षण विभागाने पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्रिभाषा सूत्र निवडलंय.आता सरल पोर्टलद्वारे विद्यार्थ्यांकडून तिसऱ्या भाषेचे पसंतीक्रम घेतला जाणार आहे.त्यानंतर गरजेनुसार शिक्षकांची कंत्राटी तत्वावर भरती केली जाणार असल्याची माहिती आहे दरम्यान विद्यार्थ्यांची तिसऱ्या भाषेची पसंती घेऊन पुस्तके उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. त्यासाठी ऑगस्ट उजाडेल असं सांगितलं जातंय. आता विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा कोणती निवडायची हे ठरवता येणार आहे. विद्यार्थ्यांनी ठरवल्यानंतर त्यानुसार किती शिक्षकांची कोणत्या विषयासाठी आवश्यकता आहे हे लक्षात घेऊन ही भरती केली जाणार आहे.

आदिवासी विकास विभागात तासिक/रोजंदारी तत्वावर तीन वर्षांहून अधिक कालावधीसाठी काम करणाऱ्या शिक्षकांना तासिका तत्त्वावरच कायम ठेवून तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधी काम करणाऱ्या शिक्षकांना कंत्राटी पध्दतीने भरती करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती बिऱ्हाड आंदोलनाच्या शिष्टमंडळाने दिली आहे. आदिवासी विकास विभागात खासगीकरणाद्वारे करण्यात येणारी शिक्षक भरतीप्रक्रिया रद्द करा, या मागणीसाठी रोजंदारी वर्ग ३ आणि वर्ग ४ संघटनेद्वारे शुक्रवारपासून (दि. १३) विहऱ्हाड आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली आहे. मंगळवारी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळासमवेत जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आणि आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या झालेल्या बैठकीत चर्चेद्वारे वरील निर्णय घेण्यात आला.

सध्या तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून तासिका/रोजंदारी तत्वावर काम करणाऱ्या पाचशे शिक्षकांना या निर्णयामुळे अभय मिळाले आहे. याशिवाय दहा वर्षे पूर्ण करणाऱ्या रोजंदारी शिक्षकांना न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुढील काळात कायम करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. शिष्टमंडळात अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे लकी जाधव, आदिवासी रोजंदारी संघटनेचे गणेश गवळी, रूपाली कहांडोळे, ललित चौधरी, योगिता पवार, पंकज बागूल आदी उपस्थित होते.

राज्यातील अनेक माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांत तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या मानधनात राज्य सरकारने वाढ केली असून ही वाढ आज, १ मेपासूनच लागू होणार आहे. या निर्णयानुसार, या शिक्षकांचे मानधन प्रतितास तब्बल दुप्पट झाले आहे. या आधी माध्यमिक शाळेच्या शिक्षकांना तासाचे १२० रुपये मिळत होते. हीच रक्कम आता २५० रुपये एवढी करण्यात आली आहे.

राज्याच्या आठ शैक्षणिक विभागांमधील मान्यताप्राप्त शैक्षणिक शाळांमध्ये एकूण ४ हजार १३३ शिक्षक घड्याळी तासिका तत्त्वावर काम करतात. हे शिक्षक पूर्णवेळ शिक्षकांप्रमाणेच अर्हताप्राप्त असावे, असा नियम आहे. गेली अनेक वर्षे अशा घड्याळी तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या माध्यमिक शाळेच्या शिक्षकांना प्रत्येक तासिकेचे १२० रुपये एवढे मानधन मिळत होते. हे मानधन तुटपुंजे असल्याची तक्रारही या शिक्षकांकडून वारंवार होत होती.

हे शिक्षक पूर्णवेळ शिक्षकांएवढेच शिकलेले असून त्यांच्याप्रमाणेच काम करतात. त्यामुळे त्यांचे मानधन वाढवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार उच्च माध्यमिक किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांचे मानधन प्रति तासिका १५० रुपर्यावरून ३०० रुपये करण्यात आले आहे, तर माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षकांना प्रति तासिका १२० रुपयांऐवजी २५० रुपये मिळणार आहेत.

शासनाने कंत्राटी शिक्षकभरती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फटका जिल्ह्यातील ४९५ स्थानिक उमेदवारांना बसला आहे. त्यांना आता घरचा रस्ता पकडावा लागणार आहे. या निर्णयाविरोधात उमेदवार आक्रमक झाले असून, रविवारी सर्व उमेदवारांनी एकत्र येत निर्णयाचा निषेध व्यक्त केला आहे. शासनाने निर्णयाचा पुनर्विचार करून निर्णय अबाधित ठेवावा, अशी मागणीही केली आहे. राज्य शासनाने २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत एक कंत्राटी शिक्षक देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे जिल्ह्यात ४९५ स्थानिक बीएड्, डीएड् बेरोजगारांना रोजगार मिळाला. त्यांची कंत्राटी शिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांना १५ हजार रुपये मानधन देण्यात आले. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर हा रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. शेवटी १० फेब्रुवारी रोजी कंत्राटी शिक्षकभरती बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला. तसा जीआर शासनाकडून काढण्यात आला. या निर्णयाचा सर्वात फटका हा रत्नागिरी जिल्ह्याला बसला आहे. ४९५ शाळांमध्ये आता गैरसोय होणार आहे. मुळात रत्नागिरी जिल्हा भरतीचे केंद्र बनले आहे. आंतरजिल्हा बदलीने शेकडो शिक्षक परजिल्ह्यात जात आहेत. यामुळे रिक्त पदांची संख्या ही दिवसेंदिवस वाढत आहे. सध्या जिल्ह्यात दीड हजारापेक्षा जास्त शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्यात आता हा कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द केल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे.

शिक्षक पवित्र पोर्टलवरून भरती शासनाने हा कंत्राटी शिक्षकभरतीचा जीआर रद्द करून नवा जीआर काढला आहे. शिक्षक पवित्र पोर्टलवरून भरती करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. अजून मात्र त्याची तारीख निश्चित करण्यात आली नाही. या कंत्राटी शिक्षकांना कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. पवित्र पोर्टल हे जिल्ह्यासाठी अपवित्र ठरत आहे. कारण, पवित्र पोर्टलवरून परजिल्ह्यातून येणाऱ्या शिक्षकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते आणि हे शिक्षक पुन्हा आंतरजिल्हा बदलीने जिल्ह्यात जातात. त्यामुळे पवित्र पोर्टलवरून भरती घेताना स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी होत आहे.

दरम्यान, शासनाच्या या निर्णयाविरोधात रविवारी या कंत्राटी भरतीतील उमेदवारांनी एकत्र येत निषेध व्यक्त केला. याबाबत तीव्र आंदोलन छेडण्याचा एकमुखी निर्णय झाला. ही बैठक कुवारबाव येथे पार पडली. या बैठकीत शासनाने या निर्णयाचा पुर्नविचार करावा आणि कंत्राटी शिक्षकभरती सुरू ठेवावी, अशा मागणीचे निवेदन स्थानिक आमदार व शासनाकडे देण्यात येणार आहे.
—
कोट
कंत्राटी शिक्षकांचा जिल्ह्यातील शाळांना फायदा होत आहे. त्यामुळे शैक्षणिक समतोल राखण्यास मदत मिळत आहे. शासनाने कंत्राटी शिक्षकांबाबत जो निर्णय घेतला आहे तो अत्यंत चुकीचा आहे. या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही तीव्र आंदोलन करू. सध्या काही कंत्राटी शिक्षकांना कामगिरीवर काढून मोठ्या शाळांवर नियुक्त केले जाते. या पद्घतीने नियुक्ती दिल्यास तिथे रूजू न होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य शासनाने १० फेब्रुवारी रोजी कंत्राटी शिक्षक भरती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविरोधात आता डीएड, बीएड उमेदवार आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी शासनाच्या या निर्णयाविरोधात आंदोलनाचा पवित्रा घेतला असून, रविवारी (१६ रोजी) रत्नागिरीत बैठकीचे आयोजन केले आहे. 

जिल्ह्यात दहापेक्षा कमी पट असलेल्या ५००हून अधिक शाळा आहेत. तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी १०पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळेत एक कंत्राटी शिक्षक देण्याचा निर्णय २३ सप्टेंबर २०२४ ला घेतला होता. आता शिक्षणमंत्री बदलले. कोकणातील जागा इतर जिल्ह्यातील शिक्षकांना मिळणार नाहीत. सर्व स्थानिक शिक्षक लागतील त्यामुळे कोकणातील शाळा सुरू राहतील. हे सर्व होऊ नये या हेतूने १० फेब्रुवारीला कंत्राटी शिक्षक भरती शासन निर्णय रद्द करण्यात आला, असा आक्षेप डीएड, बीएडधारकांनी नोंदविला आहे. याबाबत विचारविनिमयासाठी रविवारी रत्नागिरीत बैठक होणार आहे.

राज्यातील कंत्राटी शिक्षक भरती (Zilla Parishad Contract Teacher Recruitment) संदर्भातील नवीन परिपत्रक आज जाहीर झाले आहे. या नुसार हि भरती प्रक्रिया आता रद्द करण्यात आली आहे. हि राज्यातील शिक्षकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे.  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या
असलेल्या शाळेत डी.एड., बी.एड. अर्हता धारक बेरोजगार उमेदवार यांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त करणेबाबतचा शासन निर्णय अधिक्रमित करणेबाबत हे परिपत्रक आहे. 

डाउनलोड नवीन प्रकाशित परिपत्रक