कंत्राटी शिक्षकांची भरती लांबणीवर; आधी संचमान्यतेनुसारच भरती होणार ! – Kantrati Shikshak Bharti

Kantrati Shikshak Bharti

Maharashtra Contractual Teacher Recruitment

 Kantrati Shikshak Bharti: : दहापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळेत कंत्राटी शिक्षकांचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. जिल्हा परिषदेतील १२६ शाळांतील १३१ पदे भरली जाणार आहेत. त्यासाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. दोन हजार ६८२ अर्ज आले आहेत. या शिक्षकांची नियुक्ती प्रक्रिया सुरु होणार होती, मात्र आता २०२४-२५च्या संचमान्यतेनुसार नियमित शिक्षकांची पदे सुरुवातीला भरली जाणार आहे. त्यानंतर कंत्राटी शिक्षकांची भरती केली जाणार आहे, यासाठी किमान एक महिना लागणार असल्याने तूर्त कंत्राटी शिक्षकांची भरती लांबणीवर पडली आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

२०२४-२५च्या संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त शिक्षक त्यांचे समायोजन व नियुक्ती ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पडल्यानंतर कंत्राटी शिक्षकांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. शिक्षण विभागाने विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी २० पटसंख्येच्या शाळांत कंत्राटी शिक्षकांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेतला. मात्र या निर्णयाला शिक्षक संघटनांनी विरोध केला. त्यानंतर दहा किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांवर कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचे ठरले.

आणि हो मित्रांनो, तसेच या संदर्भातील सर्व नवीन माहिती व महत्वाच्या बातम्या मिळवण्यासाठी या लिंक वरून व्हाट्सअँप चॅनल जॉईन करा. 

Join Instagram   Join Now
Telegram Group  Join Now

या नियुक्तीला नागपूर जिल्ह्यात मोठा प्रतिसाद आहे. जिल्हाभरातून दोन हजार ६८२ अर्ज जिल्हाभरातून दोन हजार ६८२ अ नागपूर ग्रामीण तालुक्यातून सर्वाधिक ४५० अर्ज प्राप्त झाले आहेत, तर सर्वांत कमी १०७ अर्ज कामठी तालुक्यातील आहेत, कंत्राटी शिक्षकांत सुशिक्षित बेरोजगार व सेवानिवृत्त शिक्षकांची मोठी संख्या आहे. शिक्षण विभागाला आठवडाभरात ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. त्या दृष्टीने शिक्षण विभागाने नियोजन केले आहेत. सुरुवातीला २० पटसंख्येच्या शाळांत दोन शिक्षक नेमणार होते. एक सेवानिवृत्त शिक्षक व एक बेरोजगार डी.एड., बी.एड अर्हताधारक उमेदवारांचा समावेश होता. आता शासन निर्णयानुसार दहा किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळेसाठी ही कंत्राटी पदे भरली जाणार आहेत. जिल्हा परिषदेंतर्गत दहा किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्येच्या १५२ शाळा कार्यरत आहेत. त्यातील १२६ शाळांत गुरुजींची पदे रिक्त आहेत. १३१ शिक्षकांची पदे भरण्यात येणार आहेत.

तालुकानिहाय प्राप्त झालेले अर्ज

नागपूर ग्रामीण ४५०, कामठी १०७, हिंगणा १५६, नरखेड २१६, काटोल ३२४, कळमेश्वर १७१, सावनेर २४०, पारशिवनी १२५. रामटेक २५८, मौदा १३४, कुही १६५, उमरेड २०६ व भिवापूर १३०.


Kantrati Shikshak Recruitment 

Kantrati Shikshak Bharti: कंत्राटी शिक्षक भरतीसाठी अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया शासनाच्या सूचनेनुसार थांबवण्यात आली आहे. शासनस्तरावरून पुढील आदेश प्राप्त झाल्यानंतर पुन्हा कार्यवाही सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मोहन गायकवाड यांनी दिली. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

Kantrati Shikshak Recruitment 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या २३ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयानुसार डी.एड्., बी.एड्. पदवीधारक बेरोजगार उमेदवारांची १० आणि १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेत कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू होती. अर्ज घेण्याची मुदत १० डिसेंबरपर्यंत प्रक्रिया होती. अर्ज देण्यासाठी गेल्या पाच ते सहा दिवसांपासून उमेदवारांनी गर्दी केली होती. दरम्यान, प्राथमिक शिक्षण संचालक यांनी ५ डिसेंबर रोजी घेतलेल्या ऑनलाईन बैठकीत कंत्राटी शिक्षक भरतीचे अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया बंद करण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार १० पटापेक्षा कमी शाळेमध्ये कंत्राटी शिक्षक भरतीचे अर्ज प्रक्रिया बंद करण्यात आली आहे, असे गायकवाड यांनी सांगितले.


Kantrati Shikshak Bharti

Kantrati Shikshak Bharti: दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या सरकारी शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक नेमण्याचा शासन निर्णय झाल्यानंतर आता या शिक्षकांची निवड प्रक्रिया प्रत्यक्ष सुरू झाली आहे. या प्रक्रियेला आता निवडणुक आच- ारसंहिता संपल्यानंतर वेग आला आहे. शाळांना नवे शिक्षक दिले जाणार असून पूर्ण वेळ शिक्षक नियुक्त होईपर्यंत हे कंत्राटी शिक्षक शाळांत काम करणार आहेत. कमी पटसंख्या असलेल्या राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये आता कंत्राटी तत्त्वावर शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. सेवानिवृत्त शिक्षकांसह डीएड, बीएड अर्हताधारकांची नियुक्ती शाळांमध्ये केली जाणार आहेत. या शिक्षकांची नियुक्ती करताना हे शिक्षक शाळेच्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील असणे आवश्यक आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत योग्य उमेदवार नसेल, तर तालुक्यापर्यंतचा विचार केला जाऊ शकतो. विशेष म्हणजे दहा किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत याआधीच दोन शिक्षक काम करत असतील, तर त्यापैकी एका शिक्षकाचे पद रिक्त झाल्यानंतरच त्याच्या जागी कंत्राटी शिक्षक नेमायचा आहे. एकापेक्षा जास्त अर्ज आले, तर सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या उमेदवाराचा विचार करायचा आहे. गुण समान असतील, तर शैक्षणिक अतिचा निकष लावला जाणार आहे. शैक्षणिक अर्हताही सारखीच असेल, तर वयाच्या निकषावर निवड होईल, असे यापूर्वी शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर मंगळवारी आचारसंहिता संपली. त्यामुळे आता हे कंत्राटी शिक्षक निवडण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन यांनी सांगितले.

राज्यात १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या पाच हजारांपेक्षा जास्त आहे. या शाळांमध्ये रिक्त असलेल्या पदांवरच कंत्राटी शिक्षक मानधन तत्त्वावर नेमण्यात येतील. अशा छोट्या शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून काम करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांकडून अर्ज मागवले आहेत. या योजनेला अजूनही नियमित शिक्षक संघटनांनी विरोध केला आहे. यासंदर्भात राज्यात आंदोलनही करण्यात आले होते. शाळा सुरू होऊन सहा महिन्यांनंतरही कित्येक विद्यार्थी गणवेशाविना आहेत. मिळालेले गणवेश विद्यार्थ्यांच्या मापाचे नाहीत, अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना बसायला बाके नाहीत, शाळांच्या इमारतीची दुरवस्था आहे. शाळेत पोषण आहारात रोज वेगवेगळे पदार्थ द्यायला सांगून त्यासाठी आवश्यक अनुदान दिले जात नाही, अशी स्थिती असताना हा राज्य सरकारचा हा निर्णय मुळात शिक्षण विरोधी असल्याचे मत शिक्षकांनी व्यक्त केले आहे. पूर्णवेळ शिक्षक होण्यासाठी उमेदवार बीएड, डीएड आणि त्यानंतर शिक्षक पात्रता परीक्षा दिल्या जात असताना एवढ्या परीक्षा दिल्यानंतर केवळ बीएड किवा डीएड उत्तीर्ण झालेल्यांना कंत्राटी शिक्षक म्हणून नियुक्ती मिळत असेल आणि टीईटी उत्तीर्ण झालेल्यांना डावलले जात असेल, तर तो या शिक्षकांवरील अन्याय असल्याचे मतही शिक्षकांनी व्यक्त केले आहे.

• राज्य सरकारने सुरुवातीला २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेवर एक शिक्षक कंत्राटी पद्धतीने नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला विरोध झाल्यानंतर सरकारने हा शासन निर्णय मागे घेत २० ऐवजी १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्येच कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचे निश्चित केले. अशा शाळांमधील एक शिक्षक कंत्राटी तत्त्वावर असेल. शिक्षण विभागाने निवडणुकीच्या आधीच या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली होती. मात्र निवडणुकीची घोषणा झाल्यामुळे आचारसंहितेत ही प्रक्रिया थांववण्यात आली होती.


Kantrati Shikshak Bharti Update

विधानसभा निवडणुकांचा निकालही लागला आहे. यानंतर आता आचारसंहिता संपुष्टात येणार असून रखडलेल्या कंत्राटी शिक्षक भरती प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. सोमवारी याबाबत स्थानिक डीएड, बीएड बेरोजगारधारकांनी शिक्षणाधिकार्‍यांची भेट घेतली. आठवडाभरात ही प्रक्रिया होईल, असे सांगण्यात आले. जिल्ह्यात 500 जागा रिक्त आहेत. शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत सेवा निवृत्त शिक्षक किंवा डीएड-बीएड झालेल्या बेरोजगारांना कंत्राटी शिक्षक म्हणून नेमणूक देण्याचा निर्णय 5 सप्टेंबर रोजी घेतला. त्यानुसार आदेश काढला गेला. कत्राटी तत्वावर नेमणूक मिळाल्यानंतर संबंधित शिक्षकाला शासनाकडून महिन्याला 15 हजार रुपये हे मानधन मिळणार आहे. वर्षाला 12 रजा असणार आहेत. जिल्हास्तरीय समितीकडून याची पडताळणी करून या उमेदवारांना त्वरित नियुक्ती देण्यात यावी, असे आदेशात म्हटले होते. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

shikshak-bharti-2024

या आदेशाला शिक्षक संघटनांनी आक्षेप घेत 25 सप्टेंबर रोजी राज्यभर हा शासन निर्णय रद्द व्हावा म्हणून शाळा बंद ठेवून आंदोलन केले होते. जे शिक्षक या निर्णयाला विरोध करत होते त्याच अनेक शिक्षकांनी स्वत:च्या पत्नीचा अर्ज या भरती प्रक्रियेत दिला आहे. यामुळे हे वातावरण आणखी चिघळलं होतं. जिल्ह्यात साधारण: 600 च्या आसपास रिक्त जागा आहेत. या जागांसाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. परंतु, आलेल्या अर्जांमध्ये परजिल्ह्यातील शिक्षकांच्या पत्नी तसेच परजिल्ह्यातील बेरोजगारांचे हजारोंच्या संख्येने अर्ज दाखल झाले होते.

 

ही प्रक्रिया कशी राबवावी यासाठी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने शासनाकडे मार्गदर्शन मागवले होते. या मार्गदर्शन पत्रात उमेदवार हा स्थानिक असावा असे स्पष्ट म्हटलं आहे. ग्रामपंचायत हद्दीतील रहिवाशी असलेल्या उमेदवारांचे एकापेक्षा एक अर्ज आल्यास डीएड तसेच बीएड अर्हतेमध्ये अधिक गुण असणार्‍या उमेदवारांचा विचार करावा. रिक्त पदं असलेल्या शाळेच्या ग्रामपंचायत हद्दीतील उमेदवारांचे अर्ज प्राप्त न झाल्यास संबंधित तालुक्यातील अर्ज करणार्‍या उमेदवाराचा विचार करण्यात यावा. तर तालुक्यात देखील उमेदवार मिळाला नाही तर जिल्ह्यातील अन्य उमेदवारांचा विचार व्हावा असे या पत्रात म्हटलं आहे. मात्र काही ठिकाणी पोलिस पाटील व सरपंचानी परजिल्ह्यातील उमेदवारांना रहिवाशी असल्याचा दाखला दिल्याने वादाचा प्रसंग निर्माण झाला होता.

 

ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना विधानसभेची आचारसंहिता सुरू झाली. यामुळे ही भरती प्रक्रिया रखडली. आता आचारसंहिता संपुष्टात आली आहे. यामुळे ही भरती प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार आहे. ही प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू व्हावी, यासाठी सोमवारी स्थानिक बीएड, बीएड बेरोजगार संघटनेने जिल्हा प्रशासनाची भेट घेतली. यावेळी या बेरोजगारधारकांना आठवडा भरात ही भरती प्रक्रिया सुरू होईल, असे सांगण्यात आले. जिल्ह्यात 600 जागा रिक्त होत्या. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात 100 जणांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले होते. आता उर्वरित 500 जणांना नियुक्तीपत्र आठवडाभरात मिळण्याची शक्यता आहे.

 

जिल्ह्यातील कंत्राटी तत्त्वावर प्राथमिक शिक्षक भरती अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रक्रियेला आचारसंहितेचा अडथळा आला होता. आता मात्र ही प्रक्रिया आठवडाभरात पूर्ण होईल, असे आश्वासन प्रशासनाने दिले आहे. या प्रक्रियेत संपूर्ण स्थानिकच उमेदवारांना घ्यावे, ही आमची मागणी आहे.

 


 

Kantrati Shikshak Bharti : राज्यातील दहा किंवा त्याहून कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक भरतीसंदर्भात नियमावली जाहीर करण्यात आली असून, शिक्षण आयुक्तांनी निवडप्रक्रियेबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. या शाळांमध्ये डी.एड. आणि बी.एड. पात्र उमेदवारांना कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केले जाणार आहे. 

संचमान्यता २०२३-२४ नुसार, अशा शाळांमध्ये दोन शिक्षक असतील, तर एका शिक्षकाचे समायोजन केल्यानंतर दुसरा शिक्षक प्रत्यक्षपणे पद रिक्त झाल्यावरच कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केला जाईल. या प्रक्रियेसाठी जिल्हा परिषदांतर्गत प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांशी करारनामा करणे आवश्यक आहे. तसेच, महापालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी संबंधित महापालिका शिक्षण अधिकारी किंवा मुख्य अधिकाऱ्यांशी करारनामा करण्याची अट घालण्यात आली आहे.

निवडीसाठी निकष जाहीर

ग्रामपंचायत हद्दीतील स्थानिक रहिवासी उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल. स्थानिक उमेदवारांमध्ये एकापेक्षा अधिक अर्ज आले असता, अधिक गुण असलेल्या उमेदवाराचा विचार केला जाईल. जर उमेदवारांची पात्रता समान असेल, तर वयाने ज्येष्ठ असलेल्या उमेदवाराला प्राथमिकता दिली जाईल.

जेव्हा रिक्त पद असलेल्या शाळेच्या ग्रामपंचायत हद्दीत उमेदवारांचा अर्ज न मिळाल्यास, संबंधित तालुक्यातील अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचा विचार केला जाईल. तसेच, तालुक्यातूनही उमेदवार उपलब्ध नसल्यास जिल्ह्यातील उमेदवारांना निवडले जाईल.

समान गुण असलेल्या उमेदवारांमध्ये अधिक शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पात्रता असलेल्या उमेदवाराला प्राधान्य दिले जाईल. ग्रामविकास विभागाच्या ५ ऑक्टोबरच्या शासन आदेशानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती देण्याचे निर्देश आहेत.

शक्यतो दहा किंवा त्याहून अधिक पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये नियुक्ती करण्यात येईल. जर दहा पटसंख्येच्या शाळेत पद रिक्त नसल्यास, कमी पटसंख्येच्या शाळेत नियुक्ती दिली जाऊ शकते, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.


Kantrati Shikshak Bharti Update

Kantrati Shikshak Bharti : संचमान्यतेनुसार दहा किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेतील दोनपैकी एका रिक्त पदावर डीएड, बीएड् अर्हताधारक उमेदवाराची कंत्राटी शिक्षक पदावर नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे ही प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील सुमारे ३५० कंत्राटी शिक्षकांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत.. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये सुमारे चौदाशे नियमित शिक्षकांची भरती करण्यात आली होती. शिक्षक भरतीनंतरही सुमारे १,२०० शिक्षकांची पदे रिक्त होती. विद्याथ्यांचे शैक्षणिक नुकसान लक्षात घेऊन शासनाने १० किंवा १० पटांपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक भरतीचा निर्णय घेतला होता त्यानुसार जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये ४५० कंत्राटी शिक्षकांची भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यामध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याने सुशिक्षित डी. एड., बी. एड्, धारकांनी पंचायत समिती स्तरावर अर्ज सादर केले आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषद पंचायत समितीस्तरावर १०६ कंत्राटी शिक्षकांना नियुक्ती पत्रे दिली. ते संबंधित शाळांवर हजरही झाले. उर्वरित सुमारे ३५० शिक्षकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू होती. विधानसभा निवडणूक जाहीर झाल्याने ही भरती प्रक्रिया आचारसंहिता संपेपर्यंत थांबविली आहे. ही कंत्राटी शिक्षक भरती सुरू असतानाच काही परजिल्ह्यांतील उमेदवारांनी पोलिस पाटलाचे दाखले घेऊन स्थानिक असल्याची बतावणी केली. ही बाब स्थानिक उमेदवारांच्या लक्षात येताच त्यांनी याविरोधात आवाज उठविला. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्तीकिरण पुजार यांनी तहसीलदारांचा रहिवासी दाखला सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

स्थानिकांना संधीची मागणी
जिल्हा परिषदेने कंत्राटी भरती प्रक्रिया लवकर सुरू करावी, यासाठी जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलनही करण्यात आले होते. तसेच आमदार राजन साळवी यांनीही शिक्षणाधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. या भरती प्रक्रियेत स्थानिकांना संधी द्या, अशीही मागणी करण्यात आलेली होती. त्यानुसार प्रशासनाने कार्यवाही सुरू केली होती


वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आतापर्यंत प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे १ हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत; मात्र त्यामध्ये स्थानिकांनाच प्राधान्य द्या, असे शासनाने आदेशात नमूद केले आहे; मात्र शिक्षण विभागाकडे प्राप्त अर्जांमध्ये काही परजिल्ह्यातील उमेदवारांचा समावेश असल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे या कंत्राटी भरतीत स्थानिक विरुद्ध परजिल्हा असा वाद रंगण्याची शक्यता आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा डीएड्, बीएड् झालेल्या बेरोजगारांना कंत्राटी शिक्षक म्हणून नेमणूक करा, असा शासननिर्णय ५ सप्टेंबरला काढला आहे. त्याप्रमाणे कंत्राटी तत्त्वावर नेमणूक मिळाल्यानंतर संबंधित शिक्षकाला शासनाकडून महिन्याला १५ हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे तसेच त्यांना वर्षाला १२ रजा मिळणार आहेत. या आदेशाला शिक्षक संघटनांनी आक्षेप घेत २५ सप्टेंबरला हा शासननिर्णय रद्द व्हावा म्हणून आंदोलन केले. रत्नागिरी जिल्ह्यात साधारणत: ६००च्या आसपास शिक्षकांच्या रिक्त जागा आहेत. त्या जागांसाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. मंगळवारपर्यंत ही मुदत होती; परंतु आलेल्या अर्जांमध्ये परजिल्ह्यातील शिक्षकांच्या पत्नी तसेच परजिल्ह्यातील बेरोजगारांचे हजारोंच्या संख्येने अर्ज दाखल झाले आहेत. ही प्रक्रिया कशी राबवावी यासाठी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने शासनाकडे मार्गदर्शन मागवले होते. हे मार्गदर्शन मंगळवारी आले आहे. या मार्गदर्शन पत्रात उमेदवार हा स्थानिक असावा, असे स्पष्ट म्हटले आहे. ग्रामपंचायत हद्दीतील रहिवासी असलेल्या उमेदवारांचे एकापेक्षा जास्त अर्ज आल्यास डीएड् तसेच बीएड् अर्हतेमध्ये अधिक गुण असणाऱ्या उमेदवारांचा विचार करावा. ग्रामपंचायत हद्दीतील उमेदवारांचे अर्ज प्राप्त न झाल्यास संबंधित तालुक्यातील अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचा विचार करण्यात यावा.

 

तालुक्यातील उमेदवार मिळाला नाही तर जिल्ह्यातील अन्य उमेदवारांचा विचार व्हावा, असे या पत्रात म्हटले आहे. जिल्हा परिषद भरती करताना तो उमेदवार मूळ स्थानिक रहिवासी असावा यासाठी सरपंच तसेच पोलिस पाटील यांचे दाखले आवश्यक आहेत; परंतु काही परजिल्ह्यांतील शिक्षक जे सध्या रत्नागिरी कार्यालयात आहेत त्यांनी पत्नीसाठी अर्ज दाखल केल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. मात्र, त्या दाखल्यांची पडताळणी केली जाईल, असे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले.

 


राज्यातील १० आणि त्यापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांतील शिक्षकांच्या दोन पैकी एक जागेवर कंत्राटी पद्धतीने डी.एड., बी.एड पात्रताधारक उमेदवाराच्या निवड प्रक्रियेबाबत सविस्तर सूचना शिक्षण आयुक्तालयाने दिल्या आहेत. त्यानुसार या निवड प्रक्रियेत ग्रामपंचायत हद्दीतील स्थानिक रहिवासी असावा, स्थानिक उमेदवारांचे एकापेक्षा अधिक अर्ज आल्यास अधिक गुण असलेल्या उमेदवाराचा विचार करावा, तसेच तालुक्यातूनही उमेदवार उपलब्ध होत नसल्यास संबंधित जिल्ह्यातील उमेदवाराचा विचार करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

कमी पटसंख्येच्या शाळांतील शिक्षकांच्या दोनपैकी एक जागेवर कंत्राटी पद्धतीने डी.एड., बी.एड पात्रताधारक उमेदवारांची निवड करण्याचा निर्णय २३ सप्टेंबर रोजी शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. मात्र, उमेदवारांची निवड प्रक्रिया करण्यासाठी निवडीचे कोणते निकष विचारात घ्यावेत, याबाबत क्षेत्रीय कार्यालयांकडून विचारणा करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर या कंत्राटी नियुक्तीसंदर्भात शिक्षण आयुक्तालयाने अतिरिक्त सूचना परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत.

 

Shikshak Bharti Contract

शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या वतीने प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याशी करारनामा करणे आवश्यक राहील. तसेच महापालिका व्यवस्थापनाच्या बाबतीत संबंधित महापालिकेच्या शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी यांच्याशी, तर नगरपालिका व्यवस्थापनाच्या बाबतीत संबंधित मुख्याधिकारी यांच्याशी करारनामा करणे आवश्यक राहील, असे नमूद करण्यात आले आहे.

ग्रामविकास विभागाच्या ५ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयानुसार पेसा क्षेत्रातील शाळांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरूपात स्थानिक अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी निवड प्रक्रिया झालेल्या उमेदवारांना मानधन तत्त्वावर नियुक्ती देण्याचे निर्देश आहेत. निवड केलेल्या उमेदवारांना शक्यतो दहापेक्षा अधिक पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये नियुक्त करावे. निवड केलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यास दहा पटसंख्येपेक्षा अधिक शाळांमध्ये पद रिक्त नसल्यास १० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळेत नियुक्ती देता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शासन निर्णयातील ठळक बाबी 

  • स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांची पटसंख्या २० किंवा त्याहून कमी आहे, त्या शाळांमध्ये मंजूर केलेल्या दोन शिक्षकांपैकी एकजण सेवानिवृत्त किंवा डीएड, बीएड झालेल्या बेरोजगार उमेदवाराची कंत्राटी पद्धतीने निवड करण्यास परवानगी
  • निवृत्त शिक्षकाचे वय ७० पर्यंत असावे, तो मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेतून सेवानिवृत्त झालेला असावा, त्यांची कोणतीही चौकशी प्रलंबित नसावी
  • निवृत्त शिक्षकाची नेमणूक करताना त्यास ज्या गटासाठी घ्यायचे आहे, त्या गटाला सेवाकाळात त्यांनी अध्यापन केलेले असावे
  • कंत्राटी निवृत्त शिक्षक तीन वर्षांपर्यंत नेमला जावा किंवा त्यांचे वय ७० होईपर्यंतच नियुक्ती करावी, तो शिक्षक शारीरिक, मानसिक व आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम असावा
  • डीएड, बीएड उत्तीर्ण असलेल्या उमेदवारांना करार पद्धतीने कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती देता येईल, पण त्यास कोणत्याही संवर्गात सेवा समावेशन, सामावून घेण्याचे व नियमित सेवेचे अधिकार नसतील
  • डीएड, बीएडधारक बेरोजगार उमेदवारास सुरवातीला एकाच वर्षासाठी नेमणूक द्यावी, त्यानंतर योग्यता व गुणवत्तेच्या आधारावर कालावधी वाढविण्याची संधी


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

7 Comments
  1. MahaBharti says

    new udpate

  2. Shraddha Navnath Vighe says

    Majhe Education M.A.B.Ed ahe
    TAIT Exam dili ahe

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड