Maharashtra Contractual Teacher Recruitment

राज्यात 10 हजार शिक्षकांची भरती होणार आहे.नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शालेय शिक्षण विभागाने पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्रिभाषा सूत्र निवडलंय.आता सरल पोर्टलद्वारे विद्यार्थ्यांकडून तिसऱ्या भाषेचे पसंतीक्रम घेतला जाणार आहे.त्यानंतर गरजेनुसार शिक्षकांची कंत्राटी तत्वावर भरती केली जाणार असल्याची माहिती आहे दरम्यान विद्यार्थ्यांची तिसऱ्या भाषेची पसंती घेऊन पुस्तके उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. त्यासाठी ऑगस्ट उजाडेल असं सांगितलं जातंय. आता विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा कोणती निवडायची हे ठरवता येणार आहे. विद्यार्थ्यांनी ठरवल्यानंतर त्यानुसार किती शिक्षकांची कोणत्या विषयासाठी आवश्यकता आहे हे लक्षात घेऊन ही भरती केली जाणार आहे.

आदिवासी विकास विभागात तासिक/रोजंदारी तत्वावर तीन वर्षांहून अधिक कालावधीसाठी काम करणाऱ्या शिक्षकांना तासिका तत्त्वावरच कायम ठेवून तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधी काम करणाऱ्या शिक्षकांना कंत्राटी पध्दतीने भरती करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती बिऱ्हाड आंदोलनाच्या शिष्टमंडळाने दिली आहे. आदिवासी विकास विभागात खासगीकरणाद्वारे करण्यात येणारी शिक्षक भरतीप्रक्रिया रद्द करा, या मागणीसाठी रोजंदारी वर्ग ३ आणि वर्ग ४ संघटनेद्वारे शुक्रवारपासून (दि. १३) विहऱ्हाड आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली आहे. मंगळवारी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळासमवेत जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आणि आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या झालेल्या बैठकीत चर्चेद्वारे वरील निर्णय घेण्यात आला.

सध्या तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून तासिका/रोजंदारी तत्वावर काम करणाऱ्या पाचशे शिक्षकांना या निर्णयामुळे अभय मिळाले आहे. याशिवाय दहा वर्षे पूर्ण करणाऱ्या रोजंदारी शिक्षकांना न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुढील काळात कायम करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. शिष्टमंडळात अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे लकी जाधव, आदिवासी रोजंदारी संघटनेचे गणेश गवळी, रूपाली कहांडोळे, ललित चौधरी, योगिता पवार, पंकज बागूल आदी उपस्थित होते.

राज्यातील अनेक माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांत तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या मानधनात राज्य सरकारने वाढ केली असून ही वाढ आज, १ मेपासूनच लागू होणार आहे. या निर्णयानुसार, या शिक्षकांचे मानधन प्रतितास तब्बल दुप्पट झाले आहे. या आधी माध्यमिक शाळेच्या शिक्षकांना तासाचे १२० रुपये मिळत होते. हीच रक्कम आता २५० रुपये एवढी करण्यात आली आहे.

राज्याच्या आठ शैक्षणिक विभागांमधील मान्यताप्राप्त शैक्षणिक शाळांमध्ये एकूण ४ हजार १३३ शिक्षक घड्याळी तासिका तत्त्वावर काम करतात. हे शिक्षक पूर्णवेळ शिक्षकांप्रमाणेच अर्हताप्राप्त असावे, असा नियम आहे. गेली अनेक वर्षे अशा घड्याळी तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या माध्यमिक शाळेच्या शिक्षकांना प्रत्येक तासिकेचे १२० रुपये एवढे मानधन मिळत होते. हे मानधन तुटपुंजे असल्याची तक्रारही या शिक्षकांकडून वारंवार होत होती.

हे शिक्षक पूर्णवेळ शिक्षकांएवढेच शिकलेले असून त्यांच्याप्रमाणेच काम करतात. त्यामुळे त्यांचे मानधन वाढवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार उच्च माध्यमिक किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांचे मानधन प्रति तासिका १५० रुपर्यावरून ३०० रुपये करण्यात आले आहे, तर माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षकांना प्रति तासिका १२० रुपयांऐवजी २५० रुपये मिळणार आहेत.

शासनाने कंत्राटी शिक्षकभरती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फटका जिल्ह्यातील ४९५ स्थानिक उमेदवारांना बसला आहे. त्यांना आता घरचा रस्ता पकडावा लागणार आहे. या निर्णयाविरोधात उमेदवार आक्रमक झाले असून, रविवारी सर्व उमेदवारांनी एकत्र येत निर्णयाचा निषेध व्यक्त केला आहे. शासनाने निर्णयाचा पुनर्विचार करून निर्णय अबाधित ठेवावा, अशी मागणीही केली आहे. राज्य शासनाने २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत एक कंत्राटी शिक्षक देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे जिल्ह्यात ४९५ स्थानिक बीएड्, डीएड् बेरोजगारांना रोजगार मिळाला. त्यांची कंत्राटी शिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांना १५ हजार रुपये मानधन देण्यात आले. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर हा रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. शेवटी १० फेब्रुवारी रोजी कंत्राटी शिक्षकभरती बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला. तसा जीआर शासनाकडून काढण्यात आला. या निर्णयाचा सर्वात फटका हा रत्नागिरी जिल्ह्याला बसला आहे. ४९५ शाळांमध्ये आता गैरसोय होणार आहे. मुळात रत्नागिरी जिल्हा भरतीचे केंद्र बनले आहे. आंतरजिल्हा बदलीने शेकडो शिक्षक परजिल्ह्यात जात आहेत. यामुळे रिक्त पदांची संख्या ही दिवसेंदिवस वाढत आहे. सध्या जिल्ह्यात दीड हजारापेक्षा जास्त शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्यात आता हा कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द केल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे.

शिक्षक पवित्र पोर्टलवरून भरती शासनाने हा कंत्राटी शिक्षकभरतीचा जीआर रद्द करून नवा जीआर काढला आहे. शिक्षक पवित्र पोर्टलवरून भरती करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. अजून मात्र त्याची तारीख निश्चित करण्यात आली नाही. या कंत्राटी शिक्षकांना कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. पवित्र पोर्टल हे जिल्ह्यासाठी अपवित्र ठरत आहे. कारण, पवित्र पोर्टलवरून परजिल्ह्यातून येणाऱ्या शिक्षकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते आणि हे शिक्षक पुन्हा आंतरजिल्हा बदलीने जिल्ह्यात जातात. त्यामुळे पवित्र पोर्टलवरून भरती घेताना स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी होत आहे.

दरम्यान, शासनाच्या या निर्णयाविरोधात रविवारी या कंत्राटी भरतीतील उमेदवारांनी एकत्र येत निषेध व्यक्त केला. याबाबत तीव्र आंदोलन छेडण्याचा एकमुखी निर्णय झाला. ही बैठक कुवारबाव येथे पार पडली. या बैठकीत शासनाने या निर्णयाचा पुर्नविचार करावा आणि कंत्राटी शिक्षकभरती सुरू ठेवावी, अशा मागणीचे निवेदन स्थानिक आमदार व शासनाकडे देण्यात येणार आहे.
—
कोट
कंत्राटी शिक्षकांचा जिल्ह्यातील शाळांना फायदा होत आहे. त्यामुळे शैक्षणिक समतोल राखण्यास मदत मिळत आहे. शासनाने कंत्राटी शिक्षकांबाबत जो निर्णय घेतला आहे तो अत्यंत चुकीचा आहे. या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही तीव्र आंदोलन करू. सध्या काही कंत्राटी शिक्षकांना कामगिरीवर काढून मोठ्या शाळांवर नियुक्त केले जाते. या पद्घतीने नियुक्ती दिल्यास तिथे रूजू न होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य शासनाने १० फेब्रुवारी रोजी कंत्राटी शिक्षक भरती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविरोधात आता डीएड, बीएड उमेदवार आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी शासनाच्या या निर्णयाविरोधात आंदोलनाचा पवित्रा घेतला असून, रविवारी (१६ रोजी) रत्नागिरीत बैठकीचे आयोजन केले आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

जिल्ह्यात दहापेक्षा कमी पट असलेल्या ५००हून अधिक शाळा आहेत. तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी १०पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळेत एक कंत्राटी शिक्षक देण्याचा निर्णय २३ सप्टेंबर २०२४ ला घेतला होता. आता शिक्षणमंत्री बदलले. कोकणातील जागा इतर जिल्ह्यातील शिक्षकांना मिळणार नाहीत. सर्व स्थानिक शिक्षक लागतील त्यामुळे कोकणातील शाळा सुरू राहतील. हे सर्व होऊ नये या हेतूने १० फेब्रुवारीला कंत्राटी शिक्षक भरती शासन निर्णय रद्द करण्यात आला, असा आक्षेप डीएड, बीएडधारकांनी नोंदविला आहे. याबाबत विचारविनिमयासाठी रविवारी रत्नागिरीत बैठक होणार आहे.

राज्यातील कंत्राटी शिक्षक भरती (Zilla Parishad Contract Teacher Recruitment) संदर्भातील नवीन परिपत्रक आज जाहीर झाले आहे. या नुसार हि भरती प्रक्रिया आता रद्द करण्यात आली आहे. हि राज्यातील शिक्षकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे.  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या
असलेल्या शाळेत डी.एड., बी.एड. अर्हता धारक बेरोजगार उमेदवार यांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त करणेबाबतचा शासन निर्णय अधिक्रमित करणेबाबत हे परिपत्रक आहे. 

डाउनलोड नवीन प्रकाशित परिपत्रक