सरकारी नोकऱ्यांसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी नियुक्तीच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारच्या पोलिस अधिकाऱ्यांना दिला आहे. हा निर्णय एका प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर देण्यात आला, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका कर्मचाऱ्याचे निलंबन रद्द केले. (Jat Padtalni Kagadpatre)

बासुदेव दत्ता नावाचे कर्मचारी १९८५ मध्ये सेवेत रुजू झाले होते. मात्र, जुलै २०१० मध्ये सत्यापन अहवालाद्वारे असे नमूद करण्यात आले की ते देशाचे नागरिक नाहीत. हा अहवाल ७ जुलै २०१० रोजी सादर करण्यात आला होता. सदर प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात दत्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती, ज्यामुळे या मुद्द्यावर न्यायालयाने सखोल विचार केला.