ITI Instructor on Permeant Jobs Starting Date सध्या महाराष्ट्रातील ITI निदेशकांमध्ये आनंदाचे सोबतच काळजीचे सुद्धा वातावरण आहे. कंत्राटी निदेशक लवकरच राज्य सरकारच्या पे रोल वर येणार आहेत अशी बातमी सध्या प्राप्त झाली आहे, परंतु याची खात्री अजून मिळाली नाही. राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) कार्यरत असलेल्या निदेशकांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेणे किंवा त्यांना शासकीय सेवेचे पूर्ण लाभ मिळणे, हे केवळ त्यांच्या वैयक्तिक प्रगतीसाठीच नव्हे तर राज्याच्या एकूणच औद्योगिक व कौशल्य विकासासाठी अत्यंत निर्णायक पाऊल ठरणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत (DVET) कायमस्वरूपी शिल्प निदेशक (Craft Instructor) पदावर नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांना सातव्या वेतन आयोगानुसार ₹३८,६०० ते ₹१,२२,८०० या आकर्षक वेतनश्रेणीसह महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA) आणि प्रवास भत्ता यांसारखे सर्व शासकीय आर्थिक लाभ प्राप्त होतात. तासिका तत्त्वावर किंवा कंत्राटी पद्धतीने तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या निदेशकांच्या तुलनेत, कायमस्वरूपी नोकरीमुळे कुटुंबाला भक्कम आर्थिक स्थैर्य मिळते, तसेच गृहकर्ज व वैयक्तिक कर्जासारख्या बँकिंग सुविधा सहज उपलब्ध होतात. याशिवाय, सशुल्क रजा, प्रसूती रजा, वैद्यकीय सुविधा आणि निवृत्तीवेतन योजनांचे संरक्षण मिळाल्याने निदेशकांचे भविष्य सुरक्षित होते, ज्याचा थेट सकारात्मक परिणाम त्यांच्या अध्यापनाच्या गुणवत्तेवर दिसून येतो. या मुळे कंत्राटी उमेदवारांचे म्हणणे आहे कि त्यांना त्वरित कंत्राटी वरून पर्मनंट करावे. 

तर मागील वर्षा पासून या मुद्यावर वातावरण गरम आहे, कारण मागील पाच वर्षांहून अधिक काळ तासिका तत्त्वावर सेवा देणाऱ्या ITI निदेशकांच्या नियमितीकरणाचा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. तीन महिन्यांत नियमित करण्याचे आश्वासन देऊनही आठ महिने उलटले, मात्र शासनाने निर्णय घेतलेला नाही. त्यातच १ हजार ६२९ निदेशक पदांची एमपीएससीमार्फत भरती सुरू झाल्याने कार्यरत निदेशकांमध्ये संताप आहे. राज्यातील विविध शासकीय आयटीआयमध्ये अनेक निदेशक गेल्या पाच वर्षांपासून अत्यल्प मानधनावर तासिका तत्त्वावर काम करीत आहेत. आवश्यक तांत्रिक पात्रता, प्रत्यक्ष अनुभव आणि प्रदीर्घ सेवाकाळ असूनही त्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्यात आलेले नाही. या निदेशकांनी हजारो प्रशिक्षणार्थींना तांत्रिक शिक्षण व कौशल्य प्रशिक्षण दिले आहे. मात्र, त्यांच्या नोकरीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न कायम आहे. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) पाच वर्षांपेक्षा अधिक सेवा झालेल्या निदेशकांच्या नियमितीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. संबंधित निदेशकांची आवश्यक चाचणीही यापूर्वी घेण्यात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा परीक्षा न घेता चाचणीचा निकाल, तांत्रिक पात्रता, अनुभव आणि सेवाकालावधी विचारात घेऊन नियमितीकरण करावे, अशी मागणी आहे.

दरम्यान, ६ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध झालेल्या एमपीएससी गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ च्या शुद्धिपत्रकानुसार निदेशक संवर्गातील १ हजार ६२९ पदांची भरती प्रक्रिया सुरू झाली. यात शिल्पनिदेशकांची १ हजार ३८८, तर गणित व चित्रकला निदेशकांची २४१ पदे आहेत. शासनाने तातडीने न्याय्य निर्णय न घेतल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

कायमस्वरूपी सेवेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे निदेशकांची व्यावसायिक प्रगती आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणात येणारे सातत्य होय. नोकरीची शाश्वती मिळाल्याने निदेशक कोणताही मानसिक ताण न घेता पूर्ण क्षमतेने विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक आणि तांत्रिक ज्ञान देऊ शकतात. सेवाकाळ पूर्ण झाल्यानंतर पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध असल्याने शिल्प निदेशकांना पुढे गट निदेशक (Group Instructor) किंवा उपप्रशिक्षण अधिकारी पदापर्यंत मजल मारता येते, ज्यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीला योग्य दिशा मिळते. तसेच, शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘स्ट्राईव्ह’ (STRIVE) सारख्या उपक्रमांतर्गत या निदेशकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे विशेष प्रशिक्षण व उजळणी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची संधी मिळते. परिणामी, राज्यातील आयटीआय संस्थांचा दर्जा उंचावण्यास आणि उद्योगजगताला कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यास मोठी मदत होत असून, ‘कुशल महाराष्ट्र, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र’ हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्यास यामुळे मोठा हातभार लागत आहे.