राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करण्यात आली आहे. १ एप्रिलपासून या हजेरीच्या नोंदीच्या आधारेच वेतन अदा करण्यात येणार असून, सर्व कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रिक आणि फेस रीडिंग प्रणालीद्वारे हजेरी लावणे बंधनकारक असेल (Biometric Attendance Made Mandatory for Health Department Employees!!).

ग्रामीण भागातील रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर वेळेवर हजर राहत नाहीत किंवा वेळेआधीच निघून जातात अशा तक्रारी वारंवार येत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सामान्य नागरिकांपासून लोकप्रतिनिधींपर्यंत अनेकांनी या प्रकाराबाबत तक्रारी केल्या होत्या. त्यामुळे बायोमेट्रिक हजेरी आणि फेस रीडिंग प्रणाली लागू करून कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

३१ मार्चपर्यंत नोंदणी अनिवार्य
आरोग्य विभागातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक पोर्टलवरील ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या संदर्भात शनिवारी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे, जिथे कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण प्रक्रियेविषयी मार्गदर्शन केले जाणार आहे.

१ एप्रिलपासून वेतन बायोमेट्रिक हजेरीवरच
१ एप्रिलपासून सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन बायोमेट्रिक हजेरीच्या नोंदीच्या आधारेच दिले जाणार आहे. बायोमेट्रिक हजेरीशिवाय जर वेतन अदा करण्यात आले तर संबंधित लेखा अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल आणि त्यांच्या वेतनातून ही रक्कम वसूल केली जाईल, असा स्पष्ट आदेश प्रशासनाने दिला आहे.

राज्यातील आरोग्य सेवा केंद्रांची स्थिती :
• आरोग्य उपकेंद्रे – १०,४७८
• प्राथमिक आरोग्य केंद्रे – ९१३
• ग्रामीण रुग्णालये (३० खाटांचे) – ८५१
• उपजिल्हा रुग्णालये (५० खाटांचे) – ३६४
• उपजिल्हा रुग्णालये (१०० खाटांचे) – ३२
• सामान्य रुग्णालये – ८
• जिल्हा रुग्णालये – १९
• स्त्री रुग्णालये – २०
• क्षय रुग्णालये – २
• कुष्ठरोग रुग्णालये – ४
• मनोरुग्णालये – ३२

या निर्णयामुळे आरोग्य विभागातील उपस्थिती आणि सेवा कार्यक्षमतेत सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.