दोनहून अधिक मुलं असल्यास मिळणार नाही सरकारी नोकरी

आता दोनहून अधिक मुलं असल्यास सरकारी नोकरी मिळणार नाही. आसामच्या मंत्रिमंडळानं सोमवारी हा निर्णय घेतला असून, जानेवारी 2021 नंतर दोनहून अधिक मुलं असलेल्या व्यक्तींना कोणतीही सरकारी नोकरी मिळणार नाही. सोमवारी संध्याकाळी आसाम कॅबिनेटची एक बैठक झाली, त्यात हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या मंत्रिमंडळानं हा निर्णय घेतला आहे. आसाममधील वाढत्या लोकसंख्येवर आळा घालण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचललं आहे.

छोट्या कुटुंब पद्धतीची अंमलबजावणी करण्यासाठी 1 जानेवारी 2021 नंतर ज्या कुटुंबांमध्ये दोनहून अधिक मुलं असतील, त्यांना सरकार नोकरीला मुकावे लागेल. तसेच मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी जमीन धोरणही निश्चित केलं असून, जमीन नसलेल्या लोकांना शेतजमीन आणि घरं बांधण्यासाठी जागा देण्यात येणार आहे. 1901 साली भारताची लोकसंख्या 23.83 कोटी होती, 1951 साली ती वाढून 36 कोटी झाली. लोकसंख्या वाढीचे संकट ओळखूनच त्यांनी 1952 साली कुटुंब नियोजनाचा कार्यक्रम हाती घेतला. त्यापूर्वी कोणत्याही राष्ट्राने असा कार्यक्रम हाती घेतला नव्हता. पं. नेहरूंच्या मृत्यूनंतर हा कार्यक्रम सुरू तर राहिला, पण ज्या वैज्ञानिक पद्धतीने जनमानसात परिवर्तन घडवून आणण्याची गरज होती, त्याकडे मात्र दुर्लक्ष केले.

संजय गांधी यांनी ‘हम दो, हमारे दो’ या संकल्पाची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी धर्माचा आधारही घेण्यात आला. अशा वातावरणामुळे कुटुंब नियोजन अभियान अडचणीत सापडले. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लहान कुटुंबाचा पुरस्कार करीत लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्याचं विधान केलं आहे. त्या दृष्टीने सरकारने लोकसंख्या नियमन विधेयक- 2019 आणले, त्यात एका कुटुंबात दोन मुले असणे आदर्शवत मानले असून त्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करण्यात येणार आहे.

सोर्स : डेली हंट