नव्या वर्षात सरकारी नोकऱ्यांचा पाऊस!- बघा आता कोणत्या पदभरती करणार सरकार!! – Goa Mega Bharti 2025
Goa Mega Bharti 2025 - https://www.goa.gov.in/
Goa Government Mega Bharti 2025
सरत्या वर्षात नोकऱ्या विक्री प्रकरणाने युवा वर्गाच्या स्वप्नांचा चक्काचूर केला असला तरी आजपासून सुरू होणाऱ्या नव्या वर्षात मात्र सरकारी खात्यांमध्ये कर्मचारी निवड आयोगाच्या माध्यमातून नोकऱ्यांचा धमाका लागणार आहे. विविध खात्यांमध्ये मिळून सुमारे ६१७५ जागा रिक्त आहेत. यापैकी एक- तृतीयांश जरी पदे भरली तरी दोन ते अडीच हजार बेरोजगारांना नोकऱ्या प्राप्त होतील व यामुळे वर्षारंभी एकूणच आशादायी चित्र निर्माण झाले आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये नोकर भरतीसाठी पारदर्शकता यावी, याकरिता सरकारने स्थापन केलेल्या राज्य कर्मचारी निवड आयोगाची नवीन वर्षाच्या प्रारंभीच तब्बल २३२ एलडीसी पदांसाठी २२ हजार अर्ज हाताळण्यासाठी कसोटी लागणार आहे (goa.gov.in). प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आयोगाला उमेदवार हाताळावे लागणार आहेत. नोकऱ्या पैसे घेऊन नव्हे, तर गुणवत्तेच्या आधारावरच पारदर्शक पद्धतीने दिल्या जातात, हे या भरतीतून सरकारने जनतेला दाखवून द्यावे लागेल. एका अर्थी ‘पारदर्शकते’च्या या ‘परीक्षे’त सरकारलाही पास व्हावे लागेल. पुढील सर्व नोकरी अपडेट्स आम्ही या टेलिग्राम वर प्रकाशित करत राहू, तेव्हा लगेच जॉईन करा.
या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.
राज्य कर्मचारी निवड आयोगाला विविध सरकारी खात्यांनी रिक्त जागांची माहिती याआधीच पाठवली आहे. शिक्षण खाते, वीज खाते, सार्वजनिक बांधकाम खाते, आरोग्य खाते, वाहतूक खाते, पर्यटन खाते जलत्रोत खाते तसेच वन व इतर खात्यांमध्ये तसेच पोलिस व अग्निशामक दलात अनेक पदे रिक्त आहेत. त्याची भरती प्रक्रिया आगामी काळात केली जाईल अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे नोकऱ्यांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या युवा वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. प्रत्येक खात्याने एकदाच वषरिंभी जानेवारीत रिक्त पदांची माहिती आयोगाला सादर करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे आणखी रिक्त पदांची माहिती चालू महिन्यात आयोगाकडे येईल व त्यानुसार भरती केली जाईल. आयोगाकडून आवश्यकतेचे पुनरावलोकन केले जाते आणि नंतरच नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू होते. संगणकाधारीत परीक्षा दिल्यानंतर २४ तासात आयोग आपल्या वेबसाइटवर निकाल जाहीर करतो. निकालाबद्दल काही तक्रार असल्यास ती सादर करण्यास उमेदवारांना तीन दिवस दिले जातात व चौथ्या दिवशी तक्रारी तज्ञांकडे पुनरावलोकनासाठी पाठवल्या जातात. राज्यात सुमारे ६५ हजार सरकारी 3 कर्मचारी आहेत. एक वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते दरवर्षी १.५ ते २ टक्के कर्मचारी सेवेतून निवृत्त होतात. त्यामुळे तेवढ्या जागा रिक्त होत असतात.
आणि हो मित्रांनो, तसेच या संदर्भातील सर्व नवीन माहिती व महत्वाच्या बातम्या मिळवण्यासाठी या लिंक वरून व्हाट्सअँप चॅनल जॉईन करा.
अन्य महत्वाच्या भरती
✅ खुशखबर! 14,191 लिपिक पदांची SBI भरती जाहिरात, त्वरित अर्ज करा!
✅सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! समाज कल्याण विभाग अंतर्गत 219 पदांची भरती!
✅खुशखबर!- सुप्रीम कोर्ट द्वारे “कनिष्ठ सहायक”च्या 348 रिक्त पदांची जाहिरात प्रकाशित!!
✅पोलीस भरती २०२४ अपेक्षित प्रश्नसंच सोडवा!- मोफत टेस्ट सिरीज २०२४
✅ITBP अंतर्गत १०वी पास उमेवारांना संधी, 619 रिक्त पदांची जाहिरात प्रकाशित!!
✅RRB असिस्टंट लोको पायलट भरती अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पॅटर्न
✅१० वी, १२ वी पास उमेदवारांसाठी नोकरीच्या भरपूर संधी !!
✅आरोग्य विभाग, पोलीस, तलाठी, ZP,वन विभाग आणि अन्य भरतीचे सराव पेपर्स चे App
१९२५ पदांची येणार जाहिरात – GPSC goa.gov.in
प्राप्त माहितीनुसार गोवा कर्मचारी निवड आयोग लवकरच विविध सरकारी खात्यांमध्ये १,९२५ पदांसाठी जाहिराती देणार आहे. शिक्षण खात्याने गेल्या वर्षी इंग्रजी शिक्षकांची ३६ पदे जाहीर केली होती. कर्मचारी निवड आयोगामार्फत यावर्षी परीक्षा घेऊन ही पदे भरली. या ३५ पदांसाठी १,५४० अर्ज शिक्षण खात्याकडे आले होते.
२४ तासांत निकाल : दौलतराव हवालदार
राज्य कर्मचारी निवड आयोगाचे सदस्य दौलतराव हवालदार म्हणाले की, खात्यांकडून जशी मागणी येईल, तशी पदे भरली जातील. २३२ एलडीसी पदांसाठी २२ हजार अर्ज आलेले आहेत. संगणाकाधारित सीबीआरटी परीक्षा एकाच वेळी घेण्यासाठी पुरेशी आसन क्षमता व सुविधा नाहीत. या परीक्षा २ फेब्रुवारीपर्यंत चालतील. परीक्षेनंतर २४ तासांत निकाल लावला जातो.’
यांना मिळणार प्राधान्य
सरकारने मुख्यमंत्री अप्रेंटीशीप योजनेखाली सरकारी कार्यालये व खाजगी आस्थापनांमध्ये ८,८५२ युवकांची अप्रेंटिस म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यापैकी अनेकांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेला आहे. या उमेदवारांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य दिले जाणार आहे.
पणजी, खासगी क्षेत्रामध्ये गोमंतकीयांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या आणि नोकरीत प्राधान्य मिळण्यासाठी आवश्यक ते बदल रोजगार धोरणात राज्य सरकार करेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज पत्रकारांना सांगितले. औषध निर्मिती कंपन्या राज्याबाहेर कामगार भरती करत असल्यावरून गेले दोन – तीन दिवस वाद सुरू आहे. याकडे लक्ष वेधले असता मुख्यमंत्र्यांनी वरील निवेदन केले. मुख्यमंत्री म्हणाले, गोव्यातील तरुण – तरुणींना रोजगारात प्राधान्य मिळाले पाहिजे हे सरकारचे धोरण आहे. या भूमीचे कायदे व नियम सर्वांना पाळावे लागतील. रोजगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात व कामगार आयुक्त डॉ. लेविनसन मार्टिन्स यांची बैठक घेऊन यातून मार्ग काढला जाणार आहे.
सध्या असलेल्या कायद्यांचे व नियमांचे पालन होते की नाही हेही आधी पाहिले जाणार आहे. त्यानंतरही आवश्यकता भासल्यास कायदा दुरुस्ती, नियम दुरुस्ती, धोरण दुरुस्ती सरकार करेल. मुख्यमंत्री म्हणाले, दोन-तीन कंपन्यांनी राज्याबाहेर कामगार भरतीसाठी मुलाखती आयोजित केल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर कामगार आयुक्त त्या त्या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांशी बोलले. त्या कंपन्यांनी या मुलाखती आता रद्द केलेल्या आहेत. यापुढे अशी गोष्ट घडू देणार नाही. कंपन्यांना येथील मनुष्यबळालाच प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. त्यांनी जाहिरातही येथे करावी आणि मुलाखतही येथेच घ्यावी आणि कामगारांची निवडही येथूनच करावी. यासाठी रोजगार धोरणामध्ये आवश्यक ते बदल करण्यासाठी कामगार आयुक्तांना अभ्यास करण्यास सांगितले आहे.
लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेत अडकलेल्या सरकारी नोकऱ्या येत्या ४ जूननंतरच मार्गी लागतील. सरकारी हायर सेकंडरींमध्ये १७९ तसेच माध्यमिक विद्यायलांमध्ये ९१ शिक्षक भरले जातील. तसेच विविध सरकारी खात्यांमध्ये राज्य कर्मचारी निवड आयोगातर्फे भरतीचा मार्गही मोकळा होईल.
४ जून रोजी मतमोजणी होणार असून निकालानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोग आचारसंहिता उठवणार आहे. विविध सरकारी खात्यांनी राज्य कर्मचारी निवड आयोगाला रिक्त जागांची माहिती पाठवली आहे. शिक्षण खाते, वीज खाते, सार्वजनिक बांधकाम खाते, आरोग्य खाते, वाहतूक खाते, पर्यटन खाते जलस्रोत खाते तसेच वन व इतर खात्यांमध्ये तसेच पोलिस व अग्निशमन दलात अनेक पदे रिक्त आहेत.
निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याआधी कर्मचारी निवड आयोगाने ३३ सहायक शिक्षक पदांची जाहीर केली होती. परंतु ती तात्पुरती मागे घेतली आहे. शिक्षण खात्याकडून राखीवता निश्चित न झाल्याने ही भरती मागे घ्यावी लागत असल्याचे आयोगाने म्हटले होते. राखीवता निश्चित झाल्यानंतर पुन्हा ही पदे भरण्यासाठी जाहिरात दिली जाईल.
सरकारी खात्यात मंत्र्यांचा वशिला ही उमेदवारांसाठी जमेची बाजू असू नये. वशिलेबाजी बंद व्हावी व भरतीमध्ये पारदर्शकता यावी या उद्देशाने कर्मचारी निवड आयोग सरकारने स्थापन केला आहे.
मल्टीटास्किंग ते एलडीसी (कनिष्ठ लिपिक) आदी पदांसाठी एक वर्षाचा पूर्वानुभव किंवा एक वर्ष शिकाऊ उमेदवारी अनिवार्य असेल, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी याआधीच जाहीर केलेले आहे. सरकारने मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजनेखाली सरकारी कार्यालये व खासगी आस्थापनांमध्ये ८,८५२ युवकांची अप्रेंटिस म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.
लवकरच नियुक्तिपत्रे
वीज खात्यात लाइन हेल्पर, मीटर रीडर आदी पदांसाठी मुलाखती वगैरे पूर्ण झाल्या. परंतु अजून काहीजणांना पत्रे मिळालेली नाहीत, असे सांगितले जाते. ज्यांना नियुक्तिपत्रे मिळालेली नाहीत. त्यांना ती आचारसंहिता उठल्यानंतरच मिळू शकतील. सर्वाधिक पदे वीज खात्यातच रिक्त्त आहेत. राज्यात नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारांनी लोकांना नोकऱ्यांच्या आश्वासनांची खैरात केलेली आहे.
Goa Mega Bharti 2024
Goa Mega Bharti 2024: ‘Apprenticeship’ for government jobs will henceforth be compulsory. Also, Chief Minister Pramod Sawant reiterated here today that ‘ITI’ will be considered equivalent to 10th and 12th.
सरकारी नोकरीसाठी ‘ॲप्रेन्‍टिसशीप’ करणे यापुढे सक्‍तीचे असेल. तसेच ‘आयटीआय’ला दहावी, बारावी समकक्ष समजले जाईल, असा पुनरुच्‍चार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आज येथे केला. सर्व अपडेट्स आम्ही या टेलिग्राम वर प्रकाशित करत राहू, तेव्हा लगेच जॉईन करा.
या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.
पर्वरी येथील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या नवीन इमारतीचे उद्‍घाटन मुख्यमंत्री सावंत यांच्या हस्ते झाले. यावेळी शिक्षण या विषयावर त्यांनी विस्‍ताराने भाष्‍य केले. गोव्याच्या शिक्षण पद्धतीत भरपूर प्रगती झाली आहे. इतर अनेक व्यावसायिक व शैक्षणिक आस्थापनांशी संपर्क साधून गोव्यातील विद्यार्थ्यांसाठी अनेक पर्याय दिले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
याप्रसंगी मुख्यमंत्री सावंत यांच्यासह आयटी व पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई, आमदार कृष्णा साळकर, शिक्षण खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकर, चेअरमन भागिरथ शेट्ये, रुपेश ठाणेकर, शैलेश झिंगडे, कविता नाईक, पेन द फ्रान्सचे सरपंच स्वप्निल चोडणकर आदी उपस्थित होते.
शिक्षण मंडळाची ही वास्तू साकार करण्यात हातभार लावलेल्या सर्वांचे आभार मानून मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, की गोव्याच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये भरपूर प्रगती झाली आहे. आता संगणकीकरणाच्या बाबतीत गोवा मागे राहिला नसून शिक्षण मंडळाचे कामकाजही संगणकीकृत झाले आहे.
Goa Mega Recruitment 2023
महालेखापाल आणि महानियंत्रकांच्या (कॅग) दणक्यानंतर जाग आलेल्या गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (जीसीझेडएमए) कर्मचारी भरती सुरु केली आहे. प्राधिकरणाचे स्वतःचे कर्मचारी नसताना प्राधिकरणाचे काम इतर खात्यांचे कर्मचारी करत असल्यावर कॅगने आपल्या अहवालात बोट ठेवले होते.
कॅगच्या अहवालाला प्रतिसाद म्हणून राज्य सरकारने पाठवलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, पर्यावरण साहाय्यकांच्या चार जागा, कनिष्ठ कायदा अधिकारी पदाच्या तीन जागा आणि वैज्ञानिक साहाय्यकांच्या सहा जागा भरण्यासाठी जाहिरात दिली आहे.
लेखी परीक्षा लवकरच घेतली जाईल. साहाय्यक अभियंता पदाच्या तीन जागा भरण्यासाठी भरती नियम तयार करण्यात आले आहेत. पर्यवेक्षकांची नियुक्ती भूमापन खात्यातून प्रतिनियुक्तीवर केली जाईल. चार अभियंते आणि चार पर्यवेक्षकांची नियुक्ती गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने कंत्राटी पद्धतीने केली आहे.
पारंपरिकरित्या किनारी भागाचा वापर करणाऱ्यांना सामावून घेताना जिल्हास्तरीय समित्या २०११ च्या अधिसूचनेनुसार स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
कासवे अंडी घालण्याच्या जागांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आराखडा, खाजन जमिनीच्या व्यवस्थापनाचा आराखडा आणि खारफुटी व्यवस्थापन आराखडा तसेच मच्छीमारांच्या गावांसाठीचा सर्वंकष आराखडा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची आणि सर्व संबंधितांची अशी एक समिती स्थापित करण्यात आली आहे.
Goa Mega Bharti 2023: Chief Minister Pramod Sawant explained in the Legislative Assembly that the recruitment through the Staff Selection Commission will begin from October. The government says that henceforth the recruitment of employees in government departments will be done through this commission in a transparent manner. He was speaking while replying to a discussion on grant demands. We will continue to publish all the updates on this telegram, so join right away.
येत्या ऑक्टोबरपासून कर्मचारी निवड आयोगामार्फत भरती सुरू होईल, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. बांधणार यापुढे सरकारी खात्यांमध्ये नोकर भरती या आयोगामार्फत पारदर्शक पद्धतीने होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. सर्व अपडेट्स आम्ही या टेलिग्राम वर प्रकाशित करत राहू, तेव्हा लगेच जॉईन करा.
या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.
भू बळकाव प्रकरणी चौकशी आयोगाने काम सुरू केले आहे. दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये मोबाईल फॉरेन्सिक युनिट येतील असे मुख्यमंत्री म्हणाले. किनारी सुरक्षा वाढवली आहे. पोलिसांना पुरेशी उपकरणे दिलेली आहेत, काही ठिकाणी वाहने कमी आहेत. लवकरच पर्यटन पोलिस विभाग स्थापन केला जाईल. त्यामुळे पर्यटकांच्या सुरक्षेची चिंता दूर होईल.
भू बळकाव प्रकरणी अंतिम अहवाल लवकरच प्राप्त होईल. आता सायबर गुन्ह्यांबाबत तक्रारी नोंदवण्यासाठी सायबर विभागाकडे जावे लागणार नाही. जवळच्या पोलिस स्थानकातही त्या नोंदवता येतील. तेथून मग सायबर विभागाकडे हस्तांतरीत करता येतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
स्वा. सैनिकांच्या ६० मुलांना नोकऱ्या
स्वातंत्र्य सैनिकांच्या ६० मुलांना येत्या १५ ऑगस्ट रोजी सरकारी खात्यांमध्ये नोकरीची नियुक्तीपत्रे दिली जातील. तसेच उर्वरीत जे कोणी आहेत त्यांना ऑक्टोबरपर्यंत पत्रे देऊ, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. १० कोटींच्या कथित कॅसिनो घोटाळ्याची चौकशी होईल. गृह खाते व जीएसटी खाते चौकशी करील, असे सावंत म्हणाले
१३० गृहरक्षकांना…..
वयाची ५० वर्षे पूर्ण केलेल्या व १० वर्षे गृहरक्षक म्हणून काम केलेल्या १३० जणांना थेट पोलिस सेवेत भरती केले जाणार असून अधिवेशन संपण्याआधी त्यांना पत्रे दिली जातील, असे सावंत म्हणाले. गुन्हे उकल ८५ टक्के होत आहेत. देशात हे प्रमाण सर्वात जास्त आहे असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. सुरक्षेला प्राधान्य दिले जात आहे. एक गस्ती नौका ताफ्यात घेतली आहे
Table of Contents
Goa Mega Bharti 2025