GAD Maharashtra Recruitment 2026

पदोन्नती प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ आदेश दिले असतानाही सामान्य प्रशासन विभागाकडून खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश जारी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या मंत्रालयातील सुमारे १०६ मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत कोणतेही आदेश जारी करण्यात आले नसल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. माहितीनुसार, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून ही प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. पदोन्नतीस पात्र असलेल्या अनेक मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असूनही त्यांच्या प्रकरणांबाबत विभागाकडून दिरंगाई केली जात असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले असून पदोन्नती आदेश तातडीने जारी करण्याची मागणी पुढे येत आहे.

मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याबाबत २९ जुलै २०२५ रोजी शासन आदेश काढण्यात आला होता. या आदेशाला काही अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात अर्थात मॅटमध्ये आव्हान दिल्यानंतर तो रद्द करण्यात आला. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात २९ एप्रिल २०२६ रोजी या आदेशास स्थगिती दिली. तसेच दशकापूर्वीपासून मागासवर्गीयांची सेवा डावलता येणार नाही, असे नमूद केले होते. घोगरे प्रकरणात अजूनही अंतिम निर्णय आलेला नसल्याने न्यायालयाचा समतोल राखण्यासाठी खुल्या तसेच मागास प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणांच्या अधिन राहून पदोन्नती द्यावी, असे अंतरिम आदेश जारी केले. तरीही सामान्य प्रशासन विभागाने २९ जुलैचा आदेश डावलून खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश जारी केले आहेत. हा आदेश काढताना विभागाच्या सचिवांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती दिली नसल्याचे खात्रिलायकरित्या समजते.

सामान्य प्रशासन विभागाने १९ नोव्हेंबर २०२५ ते २३ फेब्रुवारी २०२६ या दरम्यानच्या आदेशाने खुल्या प्रवर्गातील सहाय्यक ते कक्ष अधिकारी, कक्ष अधिकारी ते अवर सचिव आणि अवर सचिव ते उपसचिव अशा जवळपास १०८ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली. मात्र, त्याचवेळी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इत्तर मागासवर्गाच्या जवळपास १०६ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती रोखून धरली आहे. यातील अनेक अधिकारी-कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत सामान्य प्रशासन विभागाला केवळ पत्र काढायचे आहे. मात्र त्यासाठी विभागाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप संबंधित कर्मचारी, अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी नुकतीच मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या संदर्भात बैठक घेतली. या बैठकीत राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, असा अभिप्राय घेणे म्हणजे वेळकाढूपणा मागासवर्गीय असल्याची अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भावना झाली आहे.
‘खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत आम्ही सामान्य प्रशासन विभागाच्या १६ व कक्षाला सूचना केल्या. मात्र त्याचवेळी मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत काही सांगता येणार नाही, १६ व कक्षाकडे याबाबत विचारणा करा’, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे सहसचिव प्रशांत बडगेरी यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले.

पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत
मागासवर्गीय लिपिक ते सहाय्यक – ४०
सहाय्यक ते कक्ष अधिकारी- ६०
कक्ष अधिकारी ते अवर सचिव – ०६

Previous Posts:

‘कार्यकारी सहाय्यक’ सरळसेवा भरती- २०२४ अंतर्गत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सूचना पत्र क्र. एमपीआर/ २४०९, दि. १५.०७.२०२५ आणि त्यासोबतचा तक्ता ‘अ’ अन्वये तात्पुरत्या प्रवर्गनिहाय निवड यादीतील उमेदवारांना कागदपत्रे पडताळणीकरिता आणि तक्ता ‘ब’ अन्वये नियुक्तीच्या पुढील कार्यवाहीकरिता दि. ०१.०८.२०२५ पर्यंत उपस्थित राहण्याबाबत कळविण्यात आले होते. सदर कालावधीत अनुपस्थित असलेल्या उमेदवारांना अंतिम संधी देण्यात येत असून, त्यांनी दि. १४.०८.२०२५ पर्यंत सकाळी ११.०० ते दुपारी ०४.०० या वेळेत, स्थळ- प्रमुख कर्मचारी अधिकारी कार्यालय, सहावा मजला, नवीन इमारत, बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्य कार्यालय, महापालिका मार्ग, मुंबई-४००००१ येथे उपस्थित रहावे. सदर कालावधीमध्ये जे उमेदवार अनुपस्थित राहतील, अशा उमेदवारांना ‘कार्यकारी सहाय्यक’ पदाकरिता स्वारस्य नसल्याचे गृहित धरून त्यांचे नाव तात्पुरत्या निवडयादीमधून कमी करण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी.

आपल्याला माहीतच असेल सध्या नवीन सरकार स्थापन होण्याची प्रक्रिया जोमात सुरु आहे. या अंतर्गत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. नागपूर अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात येणार आहे परंतु, सामान्य प्रशासन विभागाकडे कायमस्वरूपी ३० शिपाई कार्यरत आहेत. १९९८ पासून विभागाने शिपाईपदाची भरती केली नाही. त्यामुळे नवीन मंत्र्यांना शिपाई, चोपदार यांची कमतरता भासेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. सामान्य प्रशासन विभागाकडून मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांच्यासाठी शिपाई, चोपदार यांची नेमणूक करण्यात येते. १९९८ पर्यंत विभागाकडे शिपाई, नाईक, चोपदार पदांवर १२० जण होते. शिपाई पदावरील व्यक्तींना सेवाज्येष्ठतेनुसार नाईक, चोपदार, अशी पदोन्नती देण्यात येत होती. १९९८ मध्ये सामान्य प्रशासन विभागाने भरती बंद करण्याचा निर्णय घेत नाईकपद रद्द केले. १२० पैकी काही जण वयोमानानुसार निवृत्त झाल्यामुळे आता शिपाई पदावरील केवळ ३० कर्मचारी विभागाकडे आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले. तसेच या विभागात भरपूर पदे रिक्त आहे (GAD Maharashtra Recruitment 2025) , तसेच हि पदे लवकरात लवकरच भरण्याची सध्याची गरज आहे.  या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

मुख्यमंत्र्यांच्या दिमतीला २ जमादार, १ चोपदार तर उपमुख्यमंत्र्यांना १ जमादार, १ चोपदार तर, प्रत्येक मंत्र्यांना १ चोपदार १ शिपाई विभागाकडून देण्यात येतात. पदभरती न झाल्यामुळे शिपायांची संख्या कमी झाली आहे. तर, नाईक पद रह केल्यामुळे पदोन्नती मिळू न शकल्याने चोपदारही कमी झाले आहेत. परिणामी, महायुती सरकारमधील ३० मंत्र्यांपैकी ६ ते ७ मंत्र्यांकडे शिपाई आणि चोपदार नव्हते, याकडे सूत्रांनी लक्ष वेधले.

प्रशासनाचे भरतीकडे दुर्लक्ष • सामान्य प्रशासन विभागाने कंत्राटी पद्धतीने ४० शिपाई पदे भरली आहेत. परंतु, त्यांना इतर कामांचे वाटप करण्यात आले आहे. शिपाई पदाच्या भरतीची मागणी सातत्याने करण्यात येत असून, सामान्य प्रशासन विभाग त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे नवीन मंत्री आले तरी त्यांना शिपाई आणि चोपदार यांची उणीव भासेल, असे ते म्हणाले.