Shikshan Vibhag Bharti 2026 Update

राज्यात ऑनलाइन संच मान्यतेसाठी नव्याने लागू करण्यात आलेल्या निकषांमुळे शिक्षण क्षेत्रात तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या निकषांमुळे राज्यातील हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरही त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती शिक्षक संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. 

शिक्षक संघटनांच्या मते, ऑनलाइन संच मान्यतेच्या नव्या प्रक्रियेमागे शिक्षक भरती रोखण्याचा प्रयत्न असून, त्यामुळे पात्र उमेदवारांवर अन्याय होणार आहे. यापूर्वी १५ मार्च २०२४ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या संच मान्यता निकषांमुळे राज्यातील सुमारे आठ हजार शाळा बंद होण्याचा निर्णय झाला होता. त्या वेळीही हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. आता उच्च माध्यमिक स्तरावरही तत्सम निकष लागू करण्यात आल्याने कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदानासाठी पात्र ठरणे कठीण होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. परिणामी, राज्यातील सुमारे १० ते १२ हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

विज्युक्टाचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश बोंडे यांनी या निकषांवर तीव्र आक्षेप घेताना सांगितले की, “एका वर्गात १२० विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे म्हणजे शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी तडजोड आहे. विज्ञान शाखेत २० विद्यार्थ्यांच्या प्रयोगशाळा गटाऐवजी ४० विद्यार्थ्यांचे गट तयार करणे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नाही.” तसेच वय, उपस्थिती आणि इतर पारंपरिक निकषांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू शकते, अशीही त्यांनी भीती व्यक्त केली.

शासनाने लागू केलेले हे निकष शिक्षण व्यवस्थेला कमकुवत करणारे असल्याचा आरोप विविध शिक्षक संघटनांनी केला आहे. विद्यार्थी, शिक्षक आणि समाजहित लक्षात घेऊन शासनाने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. अन्यथा ११ मे रोजी पुणे येथील शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर मोठा मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

Shikshan Vibhag Bharti 2026 Update

जिल्ह्यात शिक्षण क्षेत्रात विविध प्रयोग आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी प्रयत्न सुरू असताना एक चिंताजनक वास्तव समोर आले आहे. रायगड जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात तब्बल ९७१ पदे रिक्त असल्याने शिक्षण व्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. यामध्ये शिक्षकांपासून विस्तार अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या पदांचा समावेश आहे.

जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे एकूण ६,७२९ पदे मंजूर असून त्यापैकी ५,७५८ पदे भरलेली आहेत. मात्र अद्याप ९७१ पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे उपलब्ध शिक्षक व अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढला असून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
रिक्त पदांमध्ये ६८८ प्राथमिक शिक्षकांची पदे सर्वाधिक असून, ११४ केंद्रप्रमुख (सरळसेवा), ३१ केंद्रप्रमुख (पदोन्नती), ९२ मुख्याध्यापक (पदोन्नती), तसेच विस्तार अधिकाऱ्यांच्या विविध श्रेणीतील पदांचा समावेश आहे. यापैकी ८०५ पदे सरळसेवेतून तर १६६ पदे पदोन्नतीने भरण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.

या रिक्त पदांच्या भरतीसाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) ललिता दहितुले यांनी दिली. शिक्षकांची पदे सरळसेवा भरतीतून, तर केंद्रप्रमुखांची पदे सरळसेवा व पदोन्नतीने भरण्यात येणार आहेत. पदोन्नतीची पदे विभागीय परीक्षांद्वारे भरली जाणार असून मुख्याध्यापकांच्या पदांबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे.