आपल्याला माहीतच असेल, भारतात राज्य आणि केंद्र सरकार अंतर्गत, कर्ज वसुली न्यायाधिकरण (DRT) ही न्यायिक यंत्रणा आहे, ज्याची स्थापना बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून मोठ्या रकमेच्या कर्जवसुली प्रक्रिया सुलभ आणि जलद करण्यासाठी करण्यात आली आहे. 1993 साली Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 अंतर्गत याची सुरुवात झाली. डीआरटी मुख्यतः अशा प्रकरणांसाठी कार्य करते जिथे कर्जाची रक्कम 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असते. यामध्ये बँका आणि वित्तीय संस्थांना अनुत्पादक मालमत्तांवर (NPA) कारवाई करण्यासाठी न्यायिक सहाय्य दिले जाते. डीआरटीमध्ये बँका थेट अर्ज करू शकतात, ज्यामुळे दीर्घकालीन न्यायालयीन प्रक्रिया टाळता येते.

डीआरटीमध्ये प्रकरणे जलद निकाली लावण्यासाठी पीठासीन अधिकारी नियुक्त केले जातात. या न्यायाधिकरणांमध्ये कर्ज वसुलीसाठी मालमत्ता जप्ती, लिलाव इत्यादी उपाय लागू करता येतात. तथापि, सध्या देशभरात डीआरटी कार्यालयांमध्ये रिक्त जागा आणि पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे त्यांची कार्यक्षमता कमी झाली आहे. त्यामुळे बँकांना कर्ज वसुली प्रक्रियेत विलंबाचा सामना करावा लागत आहे. डीआरटीने बँका आणि कर्जदार यांच्यातील विवाद सोडवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील स्थिरता वाढते आणि वित्तीय संस्थांचा विश्वास टिकून राहतो. डीआरटी ही एक प्रभावी यंत्रणा असून तिच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा होणे गरजेचे आहे.

देशभरातील कर्ज वसुली न्यायाधिकरणांमधील (DRT रिक्त जागा) रिक्त जागांच्या समस्येवर प्रकाश टाकणाऱ्या जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अर्थ मंत्रालयाला नोटीस बजावली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी घेतली. याचिकादार निश्चय चौधरी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले की, पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे देशातील ३९ पैकी जवळपास एक तृतीयांश डीआरटी कार्यालये सध्या कार्यरत नाहीत. परिणामी, बँका आणि वित्तीय संस्थांना तातडीने कर्ज वसुली करता येत नाही, जे त्यांच्या मूळ उद्दिष्ट्याला बाधा निर्माण करते. न्यायालयाने अर्थ मंत्रालयाला या समस्येवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.