Divyang Kalyan Vibhag Update 2026

दिव्यांग विभागात भरती संदर्भात नवीन मोठी बातमी समोर आली आहे. मित्रांनो, दिव्यांग व्यक्ती व विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी सेवारत जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालये व आयुक्तालयासाठी शासनाने ४२ पदांची प्रतिनियुक्तीने पदे भरण्यासंदर्भात जाहिरात काढली आहे. प्रशासकीय सुसूत्रता यावी, यासाठी उपायुक्त कार्यालये ही संकल्पना बाद करत ३६ जिल्ह्यांसाठी प्रमुख म्हणून सहाय्यक आयुक्तांकडे पदभार देण्यात येणार आहे. २३ एप्रिलला या आशयाचे पदभरतीचे पत्र दिव्यांग कल्याण खात्याने काढले आहे. मुंबई, लातूर, नांदेड, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, नागपूर अशी प्रादेशिक दिव्यांग कल्याण उपायुक्त कार्यालये बंद होणार असल्याचे वृत्त प्रकाशित केले होते, ते खरे ठरले. दिव्यांग सक्षमीकरण सुधारित आकृतिबंधाला रा विभागाची पुनर्रचना करत मंत्रिमंडळाने जाहीर केले. 

दिव्यांग कल्याण खात्याचे सचिव म्हणून तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अनेक फेरबदल केले होते. प्रथम बोगस दिव्यांग कर्मचारी शोधमोहीम, यूडीआयडी कार्ड बंधनकारक, अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन, बोगस दिव्यांग शाळा बंद. याशिवाय प्रशासकीय सुधारणांसाठी क्लास वन दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे जिल्हा सक्षमीकरण अधिकाऱ्याचा पदभार देण्याची सूचना त्यांनी केली होती. जिल्हा कार्यालय ते उपायुक्त व्हाया आयुक्तालय, असा फायलींचा प्रवाः अनेक गैरप्रकाराला कारणीभूत ठरतो. विकासाच्या दृष्टीने ही बाब गैरसोयीची आहे. मुंढे यांनी जिल्हा ते आयुक्तालय कार्यालय, अशा आकृतिबंधाची शिफारस केली होर्त तोच पॅटर्न आज विभागाने स्वीकारत दिव्यांग कल्याणाच्या दृष्टीने हा मोठा बदल मानण्यात येत आहे.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत निर्धारित करण्यात आलेल्या सर्व २१ प्रवर्गातील दिव्यांग व्यक्तींना राज्य शासन तसेच तत्सम यंत्रणांच्या विविध योजना, सवलती, लाभ, अनुदान व इतर सुविधांसाठी पात्र ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वसमावेशक सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार असून, राज्यातील अधिकाधिक दिव्यांग नागरिकांना शासनाच्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास मोठी चालना मिळणार आहे. दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी ही माहिती दिली. यापूर्वी १९९५च्या अधिनियमानुसार हे लाभ केवळ ७प्रवर्गापुरते मर्यादित होते. या निर्णयानुसार अस्थिव्यंग, कुष्ठरोगमुक्त, मेंदूचा पक्षाघात, शारीरिक वाढ खुंटणे, स्नायूंची विकृती, आम्लहल्ला पीडित, पूर्णतः अंधत्व, अंशतः अंध, कर्णबधिरता, वाचा/भाषा दोष, बौद्धिक अक्षम, विशिष्ट अध्ययन अक्षम, स्वमग्नता, मानसिक आजार, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, पार्किन्सन, हिमोफिलिया, यॅलेसेमिया, सिकल सेल, मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार आणि बहुविकलांग अशा सर्व २१ प्रवर्गांचा समावेश झाला आहे. संबंधित व्यक्तीकडे किमान ४० टक्के किंवा अधिक दिव्यांगत्व असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाचे वैध वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र आवश्यक आहे. तसेच दिव्यांग उमेदवारांसाठी असलेल्या नोकरीच्या संधी या लिंक वर उपलब्ध आहे.  

राज्यातील दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता राज्य सरकारने दिव्यांग कल्याण विभागाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी आवश्यक सुधारित आकृतिबंधाला मान्यता दिली आहे. दिव्यांग कल्याण विभाग यापुढे दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग म्हणून ओळखला जाईल.

आयुक्तालयासाठी यापूर्वी २ उपायुक्त, २ सहाय्यक आयुक्त व अन्य कर्मचारी अशी एकूण ५४ पदे होती. सुधारित आकृतीबंधामध्ये १७२ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. यापूर्वी जिल्हास् तरावरील कार्यालयासाठी प्रत्येकी १५ पदे अशी एकूण ५४० पदे मंजूर होती. सुधारित आकृतीबंधामध्ये भूमिका आधारित कामकाजाची विभागणी केल्याने जिल्हा कार्यालयासाठी प्रत्येकी ५१ पदे निर्माण करण्यात आली असून, ३६ जिल्ह्यांसाठी एकूण १८३६ पदे निर्माण केली आहेत.

राज्य सरकारने नव्याने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता जिल्हास्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे प्रमुख म्हणून जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रमुख केले आहे, तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगरसाठी जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्यांचे प्रमुख असणार आहेत.

यापुढे आता जिल्हास्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याची पूर्ण जबाबदारी झेडपी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि मुंबईसाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे, अशी माहिती दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी पुढारीशी बोलताना दिली. आयुक्तालयात सध्या कार्यरत असलेली कार्यप्रणाली बदलून आयुक्तालय स्तरावर शिक्षण, आरोग्य व पुनर्वसन, कौशल्य विकास व रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तसेच कायदा अंमलबजावणी व सुगम्यता या विषयांसाठी स्वतंत्र सह आयुक्त/उपायुक्त (दिव्यांग सक्षमीकरण) पदांची निर्मिती केली आहे. उपायुक्त (विधी), उपायुक्त (डिजिटल व नोंदणी) आणि सहाय्यक संचालक (लेखा) यांसारख्या पदांद्वारे प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्याचा मानस आहे.

Divyang Kalyan Vibhag Update 2026

 राज्यातील प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, केंद्रस्तरावर नव्या दोन विशेष शिक्षक संवर्गाची निर्मिती करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारित शिक्षक संवर्गातील २ लाख ३६ हजार २२८ पायाभूत (प्राथमिक) पदे निश्चित असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या मर्यादेतच नवीन संवर्ग तयार करण्यात आल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यातील समूह साधन केंद्रांची (केंद्रशाळा) २१ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पुनर्रचना करण्यात आली असून, सध्या राज्यात ४ हजार ८६० समूह साधन केंद्रे कार्यरत आहेत. या केंद्रांच्या पातळीवर विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष शिक्षकांची गरज लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. १५ मार्च २०२४ रोजी संचमान्यतेचे सुधारित निकष लागू करण्यात आले होते. त्यानुसार प्रत्येक केंद्रस्तरावर एक क्रीडा शिक्षक पद मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

पदमंजुरी झाली – ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार केंद्रस्तरावर एक विशेष शिक्षक (दिव्यांग विद्यार्थी अध्यापन) पद मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनासाठीही ४ हजार ८६० पदांचा स्वतंत्र संवर्ग निर्माण झाला असल्याने शासनाने निर्णय घेतला.

या बैठकीत दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी ऐकून त्यावर तत्काळ निर्णय घेतले जातील. बैठकीनंतर झालेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल शासन व दिव्यांग कल्याण आयुक्तांकडे पाठवण्यात येईल. त्याआधारे प्रलंबित प्रश्नांचे त्वरित निवारण करून दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना न्याय दिला जाणार आहे.

या जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीमुळे अन्यायकारक प्रकरणांना आळा बसणार असून, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ अंतर्गत मिळणाऱ्या हक्कांची प्रभावी अंमलबजावणी होते की नाही, याचीही तपासणी केली जाणार आहे. प्रलंबित तक्रारींचे जलद निवारण करून दिव्यांग अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. या कल्याणकारी निर्णयामुळे दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात असून, हा निर्णय संवेदनशील आणि न्याय्य प्रशासनाचा ठोस संदेश देणारा मानला जात आहे.

Divyang Kalyan Vibhag Update

राज्य सरकारच्या दिव्यांग सक्षमीकरण खात्याच्या माध्यमातून राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींसाठी महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबवले जात असून, यंदा दोन नव्या आर्थिक योजना अधिकृतपणे सुरू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये दिव्य निवास योजना तसेच ४० टक्के किंवा त्याहून अधिक दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य देणारी योजना समाविष्ट आहे, अशी माहिती विभागाच्या संचालिका वर्षा नाईक यांनी दिली.

दिव्यांग सक्षमीकरण खाते सुरू झाल्यानंतर विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यात आल्या असून, त्याचाच भाग म्हणून २०२५ मध्ये या दोन्ही योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. दिव्य निवास योजनेअंतर्गत दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायदा, २०१६ च्या कलम ५० नुसार नोंदणीकृत असलेल्या शासकीय, निमशासकीय किंवा अशासकीय संस्थांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. दिव्यांग व्यक्तींची काळजी, पुनर्वसन व सक्षमीकरणासाठी कार्यरत असलेल्या संस्था या योजनेसाठी विभागाकडे अर्ज करू शकतात.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या संस्थेकडे किमान २० दिव्यांग नागरिक असणे आवश्यक असून, दिव्यांग सक्षमीकरण क्षेत्रात किमान एक वर्षाचा अनुभव असणे बंधनकारक आहे. संबंधित संस्थेची विश्वासार्हता चांगली असावी तसेच तिच्याविरोधात कोणतेही फौजदारी प्रकरण प्रलंबित नसावे. याशिवाय संस्थेकडे सुलभ भौतिक व डिजिटल पायाभूत सुविधा उपलब्ध असणे गरजेचे आहे.

योजनेअंतर्गत अनुदान मिळवण्यासाठी संस्थेने सर्व संबंधित बिले, व्हाउचर व पावत्या सादर केल्यानंतरच दरमहा कमाल चार लाख रुपयांपर्यंतचे कार्यकारी अनुदान मंजूर करण्यात येणार आहे. प्रस्तावित खर्चापैकी २५ टक्के रक्कम संस्थेला स्वतः उचलावी लागणार असून, उर्वरित ७५ टक्के आर्थिक सहाय्य विभागाकडून दिले जाईल.

दरम्यान, उच्च आधाराची आवश्यकता असलेल्या बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तींसाठी स्वतंत्र योजनेतून वैयक्तिक लाभार्थ्याला एका वेळेसाठी जास्तीत जास्त ४० हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाणार आहे. यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेले, उच्च आधाराची आवश्यकता दर्शविणारे बेंचमार्क दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच अर्जदार भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या अधिसूचित निकषांनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) प्रवर्गातील असावा. मिळालेल्या आर्थिक मदतीचा वापर केल्याचा पुरावा, पावत्या किंवा बिलांच्या स्वरूपात, ९० दिवसांच्या आत सादर करणे बंधनकारक असल्याचेही विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Divyang Kalyan Vibhag Update

जिल्ह्यातील दिव्यांगांच्या हक्कांबाबतची अंमलबजावणी अजूनही कागदोपत्रीच असून प्रत्यक्षात अनेक मुद्द्यांवर त्यांना संघर्षाला सामोरे जावे लागत आहे. जिल्ह्यात तब्बल ३४ हजारांहून अधिक विविध प्रकारचे दिव्यांग नागरिक असून, त्यांना सरकारी नोकऱ्यांमधील चार टक्के आरक्षण, तसेच एकूण निधीपैकी पाच टक्के निधी राखून ठेवण्यासारखे मूलभूत हक्क मिळण्यात सातत्याने अडथळे निर्माण होत असल्याचे समोर आले आहे.

दिव्यांगांचे प्रश्न हे मुख्यतः आर्थिक हक्क, कायदेशीर मागण्या आणि समान संधी यावर केंद्रित आहेत. आपल्या हक्कांसाठी या घटकांनी वेळोवेळी आंदोलने, कायदेशीर लढे आणि जनजागृती मोहिमा राबवल्या आहेत. सामाजिक स्तरावरही त्यांना योग्य स्थान मिळवण्यासाठी अनेक अडथळे पार करावे लागत असल्याचे वास्तव कायम आहे.

दिव्यांग व्यक्तींना केवळ ‘अपंग’ म्हणून नव्हे तर एक स्वतंत्र आणि सक्षम नागरिक म्हणून मान्यता देण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. याबाबत दिव्यांग सक्षमीकरण सांगलीच्या सहायक सल्लागार मंजिरी जाधव म्हणाल्या, “विविध शासकीय व निमशासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी दिव्यांगांनी तात्काळ नोंदणी करावी. त्यांना आवश्यक त्या सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्यास आमचे कार्यालय सदैव तत्पर आहे.”

हे आहेत अधिकार….
शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांमध्ये तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
दिव्यांगांसाठीच्या सर्व योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी.
दिव्यांग व्यक्तींना वैश्विक ओळखपत्र देणे
शासकीय-निमशासकीय सरळसेवा व पदोन्नतीमध्ये दिव्यांग व्यक्तींना चार टक्के आरक्षण
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण निधीच्या पाच टक्के निधी दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या योजनांसाठी राखीव ठेवणे

या आहेत दिव्यांगासाठी सवलती…
शासकीय संस्थांमधून दिव्यांगांना मोफत शिक्षण व प्रशिक्षण
मोफत शिक्षण, निवास व भोजन
१८ वर्षांवरील दिव्यांगांना व्यवसायाचे प्रशिक्षण
शालांत परीक्षा, पूर्व शिक्षणासाठी शिष्यवृती
स्वयंरोजगारासाठी अनुदानासह कर्जे व बीज भांडवल
कृत्रिम अवयव व साधने पुरविणे
विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य
युडीआयडी या संगणकीय प्रणालीतून प्रमाणपत्र मोफत.

How To Apply For Divyang Kalyan Vibhag Application 

• वरील पदांकरीता अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने करायचा आहे.
• अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.
• अर्ज दिलेल्या संबंधित पत्त्यावर सादर करावा.
• अर्जा मध्ये सर्व आवश्यक पात्रता अटींबाबत संपूर्ण माहिती द्या, अपूर्ण अर्ज नाकारले जातील.
• अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात बघावी.

भरतीशी संबंधित अधिक माहितीसाठी, तुम्ही ही सरकारी नोकरीची अधिसूचना पाहू शकता, कृपया ही रोजगार बातम्यांची माहिती तुमच्या मित्रांसह शेअर करा आणि त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यात मदत करा. इतर सरकारी नोकऱ्यांचे मोफत जॉब अलर्ट मराठी मध्ये मिळवण्यासाठी रोज Mahabharti.in ला भेट द्या.

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात बघावी.