Matsya Vibhag Bharti 2026

Matsya Vibhag Bharti 2026 – कोकणच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीचे संरक्षण, मत्स्यसंपदेचे संवर्धन आणि बेकायदेशीर मासेमारीला आळा घालण्याची महत्त्वाची जबाबदारी असलेल्या रत्नागिरीतील सहाय्यक मत्स्य आयुक्त कार्यालयाची यंत्रणा सध्या मनुष्यबळाच्या तीव्र टंचाईने अक्षरशः कोलमडण्याच्या स्थितीत आहे. कार्यालयातील मंजूर ३६ पदांपैकी तब्बल १६ पदे रिक्त असल्याने अवघ्या २० कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर संपूर्ण जिल्ह्याच्या मत्स्यविभागाचा कारभार चालविण्याची वेळ आली आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजावर मोठा ताण निर्माण झाला असून, विशेषतः परप्रांतीय नौकांकडून होणाऱ्या बेकायदेशीर मासेमारीवर प्रभावी आणि कठोर कारवाई करणे विभागासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. या मुळे या विभागात नवीन पदभरती प्रक्रिया कधीपासून सुरु होणार हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे. प्राप्त माहिती नुसार हि भरती लवकरच होणे अपेक्षित आहे.

मत्स्य व्यवसाय सहाय्यक विकास अधिकारी पदावरील अधिकाऱ्यांच्या अचानक झालेल्या बदल्यांमुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील मत्स्य विभागाच्या कामकाजावर मोठा परिणाम झाला असून, सद्यस्थितीत अवघ्या पाच अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर संपूर्ण जिल्ह्याचा डोलारा सांभाळण्याची वेळ आली आहे. एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक जबाबदाऱ्या सोपवल्याने प्रशासकीय कामकाजाचा ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. दुसरीकडे, समुद्रात विनापरवाना घुसणाऱ्या परप्रांतीय नौका, एलईडी लाईट फिशिंग तसेच पांढऱ्या चिलापीसारख्या बेकायदेशीर मासेमारीच्या प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी नियमित सागरी गस्त आणि प्रभावी कारवाईची गरज असताना, अपुऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमुळे या मोहिमांवरही मर्यादा येत आहेत. परिणामी, बेकायदेशीर मासेमारीला आळा घालण्याच्या विभागाच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून स्थानिक मच्छीमारांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे.

मनुष्यबळाच्या तीव्र टंचाईने अडचणीत आलेल्या रत्नागिरीच्या मत्स्य विभागाला दिलासा देण्यासाठी शासनाने अखेर नव्या ५४ पदांच्या निर्मितीला मंजुरी दिली आहे. या पदांची प्रत्यक्ष भरती झाल्यानंतर विभागाची मनुष्यबळ क्षमता वाढणार असून, सध्या निर्माण झालेला ताण काही प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, पदनिर्मितीचा निर्णय झाला असला तरी प्रत्यक्ष नियुक्त्या होईपर्यंत उपलब्ध असलेल्या २० कर्मचाऱ्यांवरच संपूर्ण जिल्ह्याचा कामकाजाचा भार कायम राहणार आहे.

परप्रांतीय नौकांकडून होणारी अनधिकृत मासेमारी रोखण्याबरोबरच स्थानिक मच्छीमारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यात तातडीने अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. या गंभीर प्रश्नावर विकास मंत्री नितेश राणे यांच्याकडेही पाठपुरावा सुरू असून, शासनाने विलंब न करता रिक्त पदे भरून मत्स्य विभागाला आवश्यक बळ द्यावे, अशी आक्रमक मागणी मच्छीमार तसेच कामगार वर्गातून होत आहे. वेळीच ठोस निर्णय घेऊन आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध झाले नाही, तर किनारपट्टीवरील देखरेख आणि सुरक्षा व्यवस्था आणखी कमकुवत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

Matsya Vibhag Bharti 2026 – राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाचा कारभार आणखी प्रभावी आणि वेगवान होणार आहे. शासनाने विभागाच्या कर्मचारी रचनेचा (आकृतिबंध) पूर्ण आढावा घेऊन त्यात सुधारणा केल्या आहेत. यामुळे नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती होईल आणि विभागाची कामकाज क्षमता वाढेल. सुधारित आकृतिबंधानुसार, एकूण १ हजार ३९७ पदे निश्चित करण्यात आली आहेत. यात १ हजार ५९ नियमित पदे आणि ३३८ बाह्य स्रोतातील पदांचा समावेश आहे. ना. नितेश राणे यांनी मत्स्य व्यवसाय विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर या आकृतीबंधासाठी सातत्यपूर्ण मेहनत घेतली असून २००७ नंतर प्रथमच कर्मचारी भरती करण्याचा हा आकृतीबंध या खात्यात मंजूर झाला आहे. मंत्री नितेश राणे यांच्या सूचनेनुसार मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला. मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये याला मंजुरी दिली. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या ११ डिसेंबर २०२५ च्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब झाले. पूर्वी विभागात १ हजार ५० पदे मंजूर होती. त्यातील ८२ पदे २०२३ मध्ये रद्द करण्यात आली होती. आता उरलेल्या ९६८ पैकी ११ पदे रद्द करून, ४४० नवीन पदे (३८० नियमित आणि ६० बाह्य स्रोत) मंजूर करण्यात आली आहेत. यामुळे विभागाची एकूण मनुष्यबळ संख्या १ हजार ३९७ पर्यंत पोहोचणार आहेत.

नियमित पदांचा तपशीलशासनाने नियमित पदांना गट-अ, गट-ब (राजपत्रित आणि अराजपत्रित), गट-क आणि गट-ड असे वर्गीकरण केले आहे. गट-अ (उच्च पदे) आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (१), अतिरिक्त आयुक्त (१), सहआयुक्त (३), प्रादेशिक उपआयुक्त (७), कार्यकारी अभियंता (१) आदी. एकूण ६३ पदे. गट-ब राजपत्रित : मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी (६३), अंमलबजावणी अधिकारी (१९), प्रशासकीय अधिकारी (८) आदी. एकूण १०३ पदे. गट-ब अराजपत्रित : अधीक्षक (२९), मत्स्यक्षेत्र निरीक्षक (१७), कनिष्ठ अभियंता (८) आदी. एकूण ८८ पदे. – गट-क : सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी (३५३), वरिष्ठ लिपिक (१०७), कनिष्ठ लिपिक (२०१), मत्स्यक्षेत्र रक्षक (९२) आदी पदांची भरती होणार आहे.

कृषि व पदुम विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली व आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या क्षेत्रिय यंत्रणेतील सर्व पदांचा आढावा घेऊन मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार मत्स्यव्यवसाय विभागातील एकूण १०५० पदांपैकी शासन निर्णय दिनांक २५/०५/२०२३ अन्वये ८२ पदे निरसित (रद्द) करण्यात आली होती. उर्वरीत ९६८ पदांपैकी ११ पदे निरसित करुन उर्वरीत ९५७ पदांमध्ये ४४० वाढीव पदे (नियमित ३८० पदे व बाह्यस्त्रोताद्वारे भरावयाची ६०) मंजूर करुन विभागाची एकूण १३९७ पदे निश्चित करण्यात आली आहेत. सदर १३९७ पदांमध्ये पूर्वीची मंजूर वाहनचालक, मत्स्यक्षेत्रिक, सुरक्षारक्षक व शिपाई ही पदे बाह्यस्त्रोतातील पदे ठरविण्यात आली आहेत. त्यानुसार विभागाच्या गट-अ+ब+क+ड ची १०५९ नियमित स्थायी पदे व बाह्यस्त्रोतातील ३३८ पदे मिळून एकूण १३९७ पदांचा सुधारीत आकृतीबंधास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे.

राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाचा कारभार आणखी प्रभावी आणि वेगवान होणार आहे. शासनाने विभागाच्या कर्मचारी रचनेचा (आकृतिबंध) पूर्ण आढावा घेऊन त्यात सुधारणा केल्या आहेत. यामुळे नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती होईल आणि विभागाची कामकाज वाढेल. क्षमता सुधारित आकृतिबंधानुसार, एकूण १ हजार ३९७पदे निश्चित करण्यात आली आहेत. यात १ हजार ५९ नियमित पदे आणि ३३८ बाह्य स्रोतातील पदांचा समावेश आहे. मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्य व्यवसाय विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर या आकृतिबंधाकडे विशेषत्वाने लक्ष दिले होते. २००७ नंतर प्रथमच कर्मचारी भरती करण्याचा हा आकृतिबंध या खात्यात मंजूर झाला आहे. मंत्री नितेश राणे यांच्या सूचनेनुसार मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला. मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये याला मंजुरी दिली. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या ११ डिसेंबर २०२५ च्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब झाले. पूर्वी विभागात १ हजार ५० पदे मंजूर होती. त्यातील ८२ पदे २०२३ मध्ये रद्द करण्यात आली होती. आता उरलेल्या ९६८ पैकी ११ पदे रद्द करून, ४४० नवीन पदे (३८० नियमित आणि ६० बाह्य स्रोत) मंजूर करण्यात आली आहेत. यामुळे विभागाची एकूण मनुष्यबळ संख्या १ हजार ३९७ पर्यंत पोहोचली.