आगामी ५ हजार तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेत नियमानुसार ४१२ जागा दिव्यांगासाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती महावितरणचे मानव संसाधनचे संचालक राजेंद्र पवार यांनी दिली. महावितरणने आतापर्यंत दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना सहायक उपकरणे पुरवण्याच्या उपक्रमात राज्यभरातील ४९ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना दुचाकी उपलब्ध करून दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. महावितरणचे मुख्यालय असलेल्या मुंबईतील प्रकाशगड येथे दिव्यांग दिनानिमित्त बुधवारी आयोजित कार्यक्रमात राजेंद्र पवार बोलत होते. मानव संसाधन विभागाचे महाव्यवस्थापक राजेंद्र पांडे, मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी संजय ढोके हे यावेळी उपस्थित होते. राजेंद्र पवार म्हणाले, आज दिव्यांगजन सर्वच क्षेत्रांत स्वकृर्तृत्वाने यशाची उत्तुंग भरारी घेत आहेत. इच्छाशक्ती व विश्वासाच्या बळावर न्युनगंडावर मात करण्याचे आवाहन त्यांनी दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना केले. तर, दिव्यांग कर्मचाऱ्यांशी कोपताही भेदभाव न करण्याची शपथ घेऊन संकल्प करण्याचे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले.

सध्या महावितरणमध्ये कार्यरत दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना त्यांचे दैनंदिन कामकाज अधिक सुकर होण्यासाठी अधिक खबरदारी घेण्यात येत आहे. त्यांना दिव्यांग भत्ता नियमितपणे दिला जातो. चुकीच्या पद्धतीने दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे सेवेत येण्याचा कोणी प्रयत्न करीत असल्यास, अशा बाबी तत्काळ निदर्शनास आणून देण्याबाबत पवार यांनी यावेळी सूचित केले.

रोजगाराच्या संधींमध्ये दिव्यांग उमेदवारांना भेडसावणाऱ्या भेदभावाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. जर एखाद्या दिव्यांग उमेदवाराने खुल्या गटासाठी निश्चित केलेल्या कट-ऑफपेक्षा जास्त गुण मिळवले, तर त्याला खुल्या गटात समाविष्ट करून राखीव जागा दुसऱ्या पात्र दिव्यांगाला देणे गरजेचे आहे का, असा सवाल न्यायालयाने केंद्र सरकारसमोर उपस्थित केला. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात स्पष्ट केले की, सामाजिक आरक्षणात जसे गुणवंत उमेदवारांना ‘अपवर्ड मुव्हमेंट’ मिळते, तसेच हक्क दिव्यांग उमेदवारांनाही मिळणे आवश्यक आहे. अन्यथा दिव्यांगांना गुणवत्तेच्या बळावर मिळणाऱ्या संधींवर अन्याय होतो.

याचवेळी, प्रोजेक्ट अॅबिलिटी एम्पॉवरमेंट अंतर्गत देशभरातील संज्ञानात्मक दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींना राहण्यासाठी असलेल्या सर्व शासकीय संस्थांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हा आढावा आठ राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठांकडून घेतला जाणार आहे.

दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क कायदा २०१६ च्या कलम ३४ च्या अनुषंगाने न्यायालयाने नमूद केले की, आरक्षणाचा सकारात्मक अर्थ लावणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा दिव्यांगांसाठी राखून ठेवलेल्या संधींपासून त्यांना दूर ठेवले जात असल्याचे स्पष्ट होते.

 

राज्य सरकारने दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने दिव्यांगांना मिळणारे मासिक मानधन आता थेट १५०० रुपयांवरून २५०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. या निर्णयाची घोषणा दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत केली.

या निर्णयाचा लाभ ‘संजय गांधी निराधार अनुदान योजना’, ‘श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना’ तसेच केंद्र सरकारच्या ‘इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्य निवृत्ती वेतन योजने’ अंतर्गत लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. यामुळे दिव्यांग बांधवांच्या आर्थिक अडचणी कमी होऊन त्यांचे जीवन अधिक सुसह्य होईल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.