DEd, BEd Vacancies 2026

इयत्ता बारावीच्या निकालानंतर आज पासून (सोमवार) ‘DEd’ प्रवेशाला सुरवात होणार आहे. जिल्ह्यात २२ डीएड महाविद्यालये असून त्याअंतर्गत एक हजार ६९० भावी शिक्षकांना प्रवेश घेता येणार आहे. खुल्या प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांना ४९.५० टक्के तर मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना ४४.५० टक्के गुण मिळाले आहेत, त्यांना देखील ‘DEd’ प्रवेशासाठी अर्ज करता येणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यात सहा अनुदानित व १८ खासगी ‘डीएड’ महाविद्यालये आहेत. विद्यार्थ्यांना अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये तीन हजार रुपये आणि खासगी महाविद्यालयांमध्ये १२ हजार रुपयांत प्रवेश मिळणार आहे. उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी होऊन १ जून रोजी प्राथमिक तर ३ जूनला अंतिम गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध होणार आहे.

४ जूनला पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर झाल्यावर विद्यार्थ्यांना ८ जूनपर्यंत प्रवेश घ्यावे लागतील. त्यानंतर ११ जूनला दुसरी गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध होऊन १५ जूनपर्यंत विद्यार्थ्यांना प्रवेश घ्यावे लागणार आहेत. पुढची गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध होण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांचा पसंतीक्रम बदलता येणार आहे. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून ही प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

DEd प्रवेशाचे वेळापत्रक असे…

• प्रवेश अर्ज : ११ ते २५ मे
• पहिली प्रवेश फेरी : ४ जून
• दुसरी प्रवेश फेरी : ११ जून
• तिसरी प्रवेश फेरी : १८ जून
• प्रथम वर्षाची सुरवात : २३ जूनपासून

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून आता वर्षातून दोनदा ‘टीईटी’ (शिक्षक पात्रता परीक्षा) घेतली जात आहे. दुसरीकडे, आता जिल्हा परिषदेसह खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांची भरती दरवर्षी पवित्र पोर्टलद्वारे होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील डबघाईला आलेल्या ‘डीएड’ महाविद्यालयांना पुन्हा ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्या ‘डीएड’ला तर तरुणांचे प्रवेश अर्ज क्षमतेपेक्षा जास्त येत आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात २२ ‘डीएड’ महाविद्यालये असून, त्यात सहा महाविद्यालये अनुदानित आहेत. या महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता १६९० आहे. गतवर्षी या महाविद्यालयांमध्ये दीड हजारांवर तरुण-तरुणींनी प्रवेश घेतले आहेत. चार-पाच महाविद्यालये उमेदवार मिळत नसल्याने बंद पडण्याच्या मार्गावर होते, त्यांनी तसे प्रस्ताव देखील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेकडे (डाएट) दिले होते. मागील १२ ते १५ वर्षांत सोलापूर जिल्ह्यातील २४ ‘डीएड’ महाविद्यालये प्रवेश न झाल्याने बंद पडली आहेत. मात्र, आता दरवर्षी दोनदा टीईटी व शिक्षक भरती नियमित होऊ लागल्याने चालू ‘डीएड’ महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश वाढले आहेत. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना ४९.५० टक्के तर मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांना ४५.५० टक्के गुणांवर ‘डीएड’ला प्रवेश मिळतो. पण, अर्जांची संख्या प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त झाल्यास गुणवत्ता यादी लावून प्रवेश दिले जातात. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या माध्यमातून प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते. दरम्यान, अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये तीन हजार रुपये आणि खासगी महाविद्यालयांमध्ये १२ हजार रुपयांच्या शुल्कात ‘डीएड’ला प्रवेश दिला जातो, अशी माहिती जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या प्राचार्यांनी दिली.

२१ जून रोजी सकाळी साडेदहा ते दुपारी एक वाजेपर्यंत शिक्षक पात्रता परीक्षेचा पहिला पेपर होणार आहे. त्याच दिवशी दुपारी अडीच ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत दुसरा पेपर होणार आहे. इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या वर्गांवरील शिक्षकांसाठी पहिला पेपर आणि इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गांवरील शिक्षकांसाठी दुसरा पेपर असतो. ‘टीईटी’साठी अर्ज करण्याची मुदत २४ एप्रिलपर्यंत आहे. आतापर्यंत राज्यभरातून तब्बल साडेपाच लाखांहून अधिक उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. त्यात सध्या शाळांवर कार्यरत शिक्षकांचीही संख्या मोठी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना ३१ ऑगस्ट २०२७ पूर्वी ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावी लागणार आहे. आता १५ जून २०२६ पूर्वी सुमारे १० हजार नवीन शिक्षकांची भरती देखील होणार आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात २२ ‘DEd’ महाविद्यालये असून, त्यात सहा महाविद्यालये अनुदानित आहेत. या महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता १६९० आहे. गतवर्षी या महाविद्यालयांमध्ये दीड हजारांवर तरुण-तरुणींनी प्रवेश घेतले आहेत. चार-पाच महाविद्यालये उमेदवार मिळत नसल्याने बंद पडण्याच्या मार्गावर होते, त्यांनी तसे प्रस्ताव देखील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेकडे (डाएट) दिले होते. मागील १२ ते १५ वर्षांत सोलापूर जिल्ह्यातील २४ ‘डीएड’ महाविद्यालये प्रवेश न झाल्याने बंद पडली आहेत. मात्र, आता दरवर्षी दोनदा टीईटी व शिक्षक भरती नियमित होऊ लागल्याने चालू  DEd महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश वाढले आहेत. खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना ४९.५० टक्के तर मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांना ४५.५० टक्के गुणांवर ‘डीएड’ला प्रवेश मिळतो. पण, अर्जांची संख्या प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त झाल्यास गुणवत्ता यादी लावून प्रवेश दिले जातात. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या माध्यमातून प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते. दरम्यान, अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये तीन हजार रुपये आणि खासगी महाविद्यालयांमध्ये १२ हजार रुपयांच्या शुल्कात ‘डीएड’ला प्रवेश दिला जातो, अशी माहिती जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या प्राचार्यांनी दिली.

२१ जून रोजी सकाळी साडेदहा ते दुपारी एक वाजेपर्यंत शिक्षक पात्रता परीक्षेचा पहिला पेपर होणार आहे. त्याच दिवशी दुपारी अडीच ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत दुसरा पेपर होणार आहे. इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या वर्गांवरील शिक्षकांसाठी पहिला पेपर आणि इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गांवरील शिक्षकांसाठी दुसरा पेपर असतो. ‘टीईटी’साठी अर्ज करण्याची मुदत २४ एप्रिलपर्यंत आहे. आतापर्यंत राज्यभरातून तब्बल साडेपाच लाखांहून अधिक उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. त्यात सध्या शाळांवर कार्यरत शिक्षकांचीही संख्या मोठी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना ३१ ऑगस्ट २०२७ पूर्वी ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावी लागणार आहे. आता १५ जून २०२६ पूर्वी सुमारे १० हजार नवीन शिक्षकांची भरती देखील होणार आहे.

---

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार २०२९ पूर्वी राज्यातील सर्व ‘डीएड’ महाविद्यालये बंद होऊन त्याठिकाणी चार वर्षांचे इंटिग्रेटेड ‘बीएड’ सुरू होणार आहे. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात जुन्याच पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया होणार असून २२ मेपासून ‘डीएड’साठी प्रवेश सुरू होणार आहेत. राज्यात २०१२-१३ मध्ये एक हजार ४०५ ‘डीएड’ महाविद्यालये होती, पण २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशासाठी अवघे ५७१ महाविद्यालयेच अस्तित्वात आहेत. १२ वर्षांत राज्यातील सुमारे साडेआठशे ‘डीएड’ महाविद्यालयांना पटसंख्येअभावी टाळे ठोकावे लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार २०२९ पूर्वी राज्यातील सर्व ‘डीएड’ महाविद्यालये बंद होऊन त्याठिकाणी चार वर्षांचे इंटिग्रेटेड ‘बीएड’ सुरू होणार आहे. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात जुन्याच पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया होणार असून २२ मेपासून ‘डीएड’साठी प्रवेश सुरू होणार आहेत.

दहा ते बारा वर्षांपूर्वी विज्ञान, वाणिज्य शाखेतून ९० ते ९५ टक्के गुण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा कल ‘डीएड’कडेच असायचा. दोन वर्षाच्या शिक्षणानंतर थेट शिक्षकाच्या नोकरीची संधी मिळते म्हणून दरवर्षी राज्यातील तीन लाख विद्यार्थी ‘डीएड’साठी अर्ज करत होते. प्रवेश क्षमतेच्या दुप्पट- तिप्पट अर्ज येत असल्याने ७५ टक्के गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांना देखील प्रवेश मिळत नव्हता. पण, आता ४५ ते ५५ टक्के गुण घेतलेले विद्यार्थी देखील ‘डीएड’साठी प्रवेश घेत नाहीत, अशी वस्तुस्थिती आहे. शिक्षक भरतीस विलंब, खासगी शिक्षण संस्थांचे भरमसाट डोनेशन अशा कारणांमुळे अनेकांनी ‘डीएड’ करून शिक्षक भरतीची वाट पाहिली पण भरती दरवर्षी होत नसल्याने ते दुसरा पर्यायी रोजगार करत आहेत.

खासगी शिक्षण संस्थांचे नोकरीसाठी २० लाखांहून अधिक रुपयांचे डोनेशन आहे. सध्या प्रवेशाच्या ३० हजार जागा असूनही २० हजार विद्यार्थी सुद्धा अर्ज करत नाही, अशी विदारक अवस्था आहे. त्यामुळे अनेकांनी डीएड महाविद्यालयांचा गाशा गुंडाळला असून त्यात यंदाच्या वर्षी आणखी वाढ होईल, असे अधिकारी सांगतात.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शिक्षक पात्रतेसाठी ‘डीएड’ऐवजी ‘बीएड’ करावे लागू शकते. इयत्ता बारावीनंतर विद्यार्थ्यांना थेट ‘बी.एड.’साठी प्रवेश मिळेल आणि चार वर्षानंतर त्या विद्यार्थ्याला पदवीचेही प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्याची अंमलबजावणी आगामी काळात अपेक्षित होईल. पण, सध्या प्रचलित पद्धतीनेच प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.२००९ मधील आरटीई कायद्यानुसार इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या वर्गावरील शिक्षक भरतीसाठी ‘टीईटी’चा (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पेपर- एक आणि सहावी ते आठवीच्या वर्गांवरील शिक्षकांसाठी पेपर-दोन उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे. त्यापुढील वर्गांसाठी ‘टीएआयटी’चे बंधन आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार ‘डीएड’ बंद होऊन ‘बीएड’ सुरू झाले तरीदेखील पात्रता परीक्षा कायद्यानुसार बंधनकारक असतील, अशी माहिती संचालक महेश पालकर यांनी दिली.

जिल्ह्यातील स्थानिक उमेदवारांना कंत्राटी शिक्षक म्हणून सामावून घ्या, या मागणी साठी सिंधुदुर्ग जिल्हा डीएड बेरोजगार संघर्ष समितीने गेली अनेक वर्षे आवाज उठविला. कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये स्थानिक पातळीवर डीएड (D.Ed.) बेरोजगारांना कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक म्हणून नियुक्ती शासनाने नवा आदेश काढत रद्द केली आहे. सिंधुदुर्गात डीएड बेरोजगार संघटनेने केलेल्या आंदोलनानंतर तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी अशा पद्धतीची भरती प्रक्रिया सुरू केली होती. आता तीच रद्द केल्याने स्थानिक डीएड बेरोजगारांमध्ये संतापाची लाट आहे.  दहा व दहा पटसंख्येच्या आतील शाळांवर कंत्राटी शिक्षक नेमणुकीचा २३ सप्टेंबर २०२४ चा निर्णय शासनाने रद्द केल्याने डीएड बेरोजगारांनी गेली साडेतीन वर्षे संघर्ष करून केलेले प्रयत्न आणि मेहनत वाया गेली आहे. भरतीचा निर्णय शासनाने एका क्षणात रद्द केला आहे. कंत्राटी शिक्षक भरतीचा निर्णय झाल्यानंतर शिक्षण सेवेत सहभागी होता येईल म्हणून गेली चार महिने आशेवर असलेल्या या उमेदवारांची फसवणूक झाली आहे. त्यामुळे आता आम्ही पुढे कोणत्या आशेने जगावे? आमची एवढी फसवणूक का केली? असा प्रश्‍न डीएड बेरोजगार उमेदवारांनी केला आहे. 

जिल्ह्यातील स्थानिक उमेदवारांना कंत्राटी शिक्षक म्हणून सामावून घ्या, या मागणीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा डीएड बेरोजगार संघर्ष समितीने गेली अनेक वर्षे आवाज उठविला. या आवाजाला जिल्ह्यातील आमदार, खासदारांनी तसेच लोकप्रतिनिधींनी पाठिंबा दर्शविला होता. त्यानंतर तत्कालीन शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी भरतीची प्रक्रिया सुरु केली होती.

‘आलमट्टी’ची उंची वाढविण्यास महाराष्ट्र सरकार विरोध करणार; मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, शिष्टमंडळ जाणार दिल्लीला

त्यानुसार शासनाने त्या गावातील किंवा पंचक्रोशीतील डीएड उमेदवाराला (D.Ed Candidate) कंत्राटी शिक्षक म्हणून संधी द्यावी व त्याला त्या ठिकाणी कायम सेवेत ठेवावे, असा शासन निर्णय काढला. या निर्णयानुसार रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने कंत्राटी शिक्षकांच्या नेमणुकाही केल्या. परंतु, सिंधुदुर्गातील स्थानिक उमेदवारांच्या पदरी निराशा पडली. गेल्या आठवड्यात या डीएड बेरोजगारांनी खासदार नारायण राणे यांची भेट घेतली होती. त्यांनी या उमेदवारांना तत्काळ नियुक्ती द्यावी, अन्यथा आपण उपोषणास बसणार असल्याचा इशारा प्रशासनास दिला होता. त्यानंतर प्रशासनात भरतीबाबत हालचाली सुरु झाल्या होत्या. मात्र, त्या हालचाली स्थानिक डीएड बेरोजगारांना संधी देण्यासाठी होत्या की हा शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी होत्या, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

शासनाने २३ सप्टेंबर २०२४ चा शासन निर्णयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राज्यात १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये डीएड, बीएड अर्हताधारक बेरोजगार उमेदवारांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती देण्यास मान्यता प्रदान केली होती. वस्तुतः नियमित शिक्षकांच्या नियुक्तीपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यास्तव ही तात्पुरती व्यवस्था केली होती. २०२२ च्या शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीतील गुणांच्या आधारे करण्यात येणाऱ्या शिक्षक भरतीचा दुसरा टप्पा २० जानेवारी २०२५ ला प्रत्यक्षात सुरू झाला आहे.

त्यामुळे आवश्यक अर्हताधारक व पात्र शिक्षक नियमित तत्त्वावर उपलब्ध होणार आहेत. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन नव्या शासन निर्णयात २३ सप्टेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये ज्या उमेदवारांना शासन निर्णयातील तरतुदींच्या आधारे कंत्राटी तत्वावर तात्पुरती नियुक्ती दिली आहे. त्यांच्या नियुक्तीचा कार्यकाल संपुष्टात येणे अथवा ते कार्यरत असलेल्या पदावर नियमित शिक्षकांची नियुक्ती होणे यापैकी जे अगोदर घडेल, तितक्या कालावधीपर्यंत अशी नियुक्ती चालू राहील व त्यानंतर त्यांना पुनर्नियुक्ती देता येणार नाही, असे नव्या शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे.

कंत्राटी शिक्षक भरतीचा शासन निर्णय रद्द झाल्याने जिल्ह्यातील तीनशेहून अधिक डीएड बेरोजगार या कंत्राटी शिक्षक संधीपासून वंचित झाले आहेत. याबाबत खासदार नारायण राणे, जिल्ह्याचे पालकमंत्री नीतेश राणे, आमदार नीलेश राणे, माजी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर काय निर्णय घेतात? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात नियुक्ती दिलेले ५०० हून अधिक डीएड उमेदवार पुन्हा बेरोजगार बनले आहेत.

शासनाने कंत्राटी शिक्षक भरतीचे गाजर दाखवून डीएड बेरोजगारांची चेष्टा केली आहे. गेली बारा वर्षे नोकरीसाठी आंदोलने उपोषण करूनही शासन आणि प्रशासनाकडून डीएड बेरोजगारांवर अन्याय केला जात आहे. शासनाने पुनर्विचार करून सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीतील दुर्गम भागांचा विचार करून विशेष बाब म्हणून स्थानिक डीएड बेरोजगारांना सरसकट नियुक्ती द्यावी; अन्यथा सिंधुदुर्ग जिल्हा डीएड बेरोजगार संघर्ष समितीतर्फे तीव्र आंदोलन उभारू.