सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेल्या निर्णयामुळे संपूर्ण देशभरात, विशेषतः उत्तर प्रदेशातील प्राथमिक शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर मोठा परिणाम होणार आहे. शिक्षण प्रणाली सुधारण्यासाठी आणि नव्या पिढीच्या गरजांनुसार शिक्षक अधिक सुसज्ज व्हावेत, यासाठी बी.एड. झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना आता सहा महिन्यांचा ‘ब्रिज कोर्स’ करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा कोर्स पूर्ण न करणाऱ्या शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर गदा येऊ शकते, अशी स्पष्ट सूचना या निर्णयातून मिळते.

सदर निर्णय 11 ऑगस्ट 2023 पूर्वी शासकीय शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना लागू होतो. ज्या शिक्षकांनी त्या तारखेपर्यंत नोकरी स्वीकारली आहे, त्यांच्यासाठी हा कोर्स अनिवार्य ठरवण्यात आला आहे. नवा आदेश आल्यानंतर जवळपास 35 हजार शिक्षकांना थेट या नियमाचा फटका बसणार आहे. शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ माजली असून शिक्षक संघटनांकडून या निर्णयावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

ब्रिज कोर्स म्हणजे शिक्षणातील पूल – जुन्या अभ्यासक्रम आणि नव्या शैक्षणिक गरजांमध्ये समन्वय साधणारा. आजच्या डिजिटल युगात शिक्षणात तांत्रिक बदल वेगाने होत आहेत. शिक्षकांनी हे बदल आत्मसात करणे आवश्यक आहे. हा सहा महिन्यांचा कोर्स शिक्षकांना नवीन अध्यापन पद्धती, विद्यार्थ्यांची मानसिकता, डिजिटल टूल्सचा वापर, आणि शैक्षणिक आचारधर्म या सर्व अंगांवर विशेष प्रशिक्षण देतो.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदेने (NCTE) या कोर्सचा आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये शिक्षकांनी प्रत्यक्ष अध्यापनात कसे सुधारणा करावी, विद्यार्थ्यांसोबत संवाद कसा साधावा, तंत्रज्ञानाचा शिक्षणासाठी योग्य वापर कसा करावा यावर विशेष लक्ष दिले आहे. यातून शिक्षक अधिक प्रभावी पद्धतीने शिक्षण देण्यास सक्षम होतील आणि त्यांचं अध्यापन दर्जा सुधरेल.

कोर्सची गरज नेमकी कुणाला आहे हे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे. NCTE च्या अधिसूचनेनुसार, सर्व शिक्षकांना हा कोर्स करावा लागणार नाही. केवळ जे शिक्षक बी.एड. पूर्ण करून शासकीय नोकरीत रुजू झाले आणि न्यायालयीन आदेशामुळे त्यांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं, अशा शिक्षकांसाठीच हा कोर्स अनिवार्य आहे. याशिवाय, ज्या शिक्षकांनी अर्ज केला होता पण नोकरी स्वीकारली नाही किंवा ज्यांची प्रकरणे अजून न्यायप्रविष्ट आहेत, त्यांच्यासाठी हा कोर्स अनिवार्य नाही.

या कोर्सचा अभ्यासक्रम अत्यंत अभ्यासपूर्वक आखण्यात आला आहे. त्यात शिक्षकांच्या अध्यापनशैलीत परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या बाबींचा समावेश आहे. प्रभावी शिक्षण सत्र रचना, आधुनिक डिजिटल साधनांचा वापर, विद्यार्थ्यांच्या समस्या समजून घेणे आणि शिक्षकी नैतिकता यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे शिक्षण प्रक्रियेत एक सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होईल.

अर्थात, हा निर्णय काही शिक्षकांसाठी सुरुवातीला अडचणीचा ठरू शकतो. त्यांना पुन्हा अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागेल, अभ्यासासाठी वेळ काढावा लागेल. पण दीर्घकालीन विचार करता, हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रासाठी लाभदायक ठरेल. विद्यार्थ्यांपर्यंत उत्तम दर्जाचं शिक्षण पोहोचवण्यासाठी शिक्षकांचा दर्जा सुधारला जाणे अत्यंत आवश्यक आहे.

शेवटी, हा ब्रिज कोर्स म्हणजे शिक्षकांना नव्या युगासाठी सज्ज करणारा एक ‘अपडेट’ आहे. शिक्षण म्हणजे केवळ पाठ्यपुस्तकांमध्ये अडकून राहणं नव्हे, तर सतत बदलत्या सामाजिक व तांत्रिक गरजांशी सुसंगत राहणं हे शिक्षणाचे खरे स्वरूप आहे. Google सुद्धा जसं संशोधकांसाठी विशेष मार्गक्रमण करतं, तसंच शिक्षण विभागाकडूनही आता शिक्षकांसाठी सुधारणा सुरू झाल्याचं हे मोठं पाऊल मानलं जात आहे.