उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून स्पर्धा परीक्षा मराठीतून घेण्याबाबतचे धोरण दोन वर्षांत का ठरवले नाही, अशी विचारणा करून औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी यासंदर्भात ३ ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश सोमवारी राज्य शासनाला दिले. २०१९ पासून मराठीतून पदवीची मान्यता रद्द केल्याचे उत्तर आयोगाने दाखल केले. उच्च न्यायालयाच्या २०२२च्या आदेशाच्या अनुषंगाने दोनदा बैठका घेऊन शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले होते. राज्यातील कृषी विद्यापीठांचा अभ्यासक्रमही इंग्रजीतून आहे. मराठीतून प्रश्नपत्रिकेसाठी आयोगाकडे तज्ज्ञ नाहीत. भाषा संचालनालयाने मदत केली तर प्रश्नपत्रिका मराठीमध्ये भाषांतरित करू शकतो, असे कोकण कृषी विद्यापीठाने सुचविल्याचे २०२२ला आयोगाने कळविले होते. मात्र, शासनाने आजपर्यंत उत्तर दिलेले नाही.

न्यायालयाचे आदेश आयोगाने शासनाशी सल्लामसलत करून यापुढील काळात भाषा संचालनालयाच्या माध्यमातून प्रत्येक परीक्षा मराठीतूनच घेण्याचे धोरण ठरवावे, असे निर्देश न्या. रवींद्र घुगे, न्या. अरुण पेडणेकर यांनी १ सप्टेंबर २०२२ रोजी दिले. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय, न्या. किशोर संत यांनी ३० ऑगस्टला उच्च न्यायालयाच्या २०२२च्या आदेशाची अंमलबजावणी का केली नाही. याचा खुलासा मागितला होता.