राज्यातील खासगी अंशतः आणि पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये आता कनिष्ठ लिपिक, ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहाय्यक या पदांची भरती शंभर टक्के सरळसेवेने होणार आहे. हा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने नुकताच घेतला असून, त्यामुळे अनेकांना थेट भरतीची सुवर्णसंधी उपलब्ध होणार आहे.

पदोन्नतीचा मार्ग बंद, आता थेट निवडच!
यापूर्वी या पदांपैकी ५०% पदे पदोन्नतीद्वारे आणि उर्वरित ५०% नामनिर्देशनाद्वारे भरली जात होती. मात्र चतुर्थश्रेणी कर्मचारी आता शाळांमध्ये उपलब्धच नसल्याने, पदोन्नतीसाठी पात्र उमेदवारच उरलेले नाहीत. त्यामुळे आता ही पदे पूर्णपणे सरळसेवा पद्धतीने भरली जाणार आहेत.

शासनाने दिली अधिकृत मंजुरी
४ एप्रिल रोजी शालेय शिक्षण विभागाने यासंबंधी अधिकृत आदेश काढले आहेत. या आदेशांनुसार अनुदानित शाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती सुधारित आकृतीबंधानुसार केली जाणार आहे. यात ग्रंथपाल, कनिष्ठ व वरिष्ठ लिपिक, मुख्य लिपिक आणि प्रयोगशाळा सहाय्यक अशा पदांचा समावेश आहे.

पटसंख्या पाहून मंजूर होतील पदे
विद्यार्थी संख्येच्या आधारावर शाळांना शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर करण्यात येणार आहेत. यामुळे लहान शाळांना मर्यादित पदसंख्या तर मोठ्या शाळांना जास्त पदसंख्या मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे आकृतीबंध अधिक वास्तववादी होणार आहे.

चतुर्थश्रेणी पदे रद्द – आता शिपाई भत्ता
या नव्या धोरणानुसार, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे आता रद्द करण्यात आली आहेत. मात्र, त्याऐवजी शाळांना ‘शिपाई भत्ता’ देण्यात येणार आहे. शासन निर्णयाच्या आधीपासून कार्यरत असलेले कर्मचारी मात्र सेवानिवृत्तीपर्यंतच कार्यरत राहतील.

अनुकंपा भरतीलाही मिळाला समावेश
या सरळसेवा भरती प्रक्रियेत अनुकंपा नियुक्तीलाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे ज्यांच्या पालकांचा शासकीय सेवेतील मृत्यू झाला आहे, अशा पात्र वारसदारांनाही या पदांवर संधी मिळू शकते.

प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक
बिंदूनामावली सादर करताना शाळांनी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी कार्यरत नसल्याचे अथवा कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीसाठी पात्रता नसल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडून सादर करणे बंधनकारक असेल.

शिक्षक भरतीसारखाच तक्ता शिक्षकेतर भरतीसाठीही
शिक्षक भरतीसाठी जसे ८० टक्के मर्यादेत पदभरतीची मंजुरी आहे, तसाच निकष शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भरती पारदर्शक व नियोजित पद्धतीने होईल, अशी शक्यता आहे.