केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात CBSEच्या तीन-भाषा सूत्राबाबत सध्याच्या सहावीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यंदापासून होणारी तीन-भाषा सूत्राची अंमलबजावणी या विद्यार्थ्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सहावीच्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता सातवीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेली संक्रमणकालीन सवलत लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.त्यानुसार, सहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन-भाषा व्यवस्था १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या सहावीच्या विद्यार्थ्यांना यंदा संक्रमणकालीन सवलतीचा लाभ मिळणार असून, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून नव्या भाषाव्यवस्थेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

CBSEच्या तीन-भाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत विद्यार्थ्यांना संक्रमणकालीन दिलासा देण्यात आला आहे. सध्याच्या नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तिसरी भाषा केवळ शालेय अंतर्गत मूल्यांकनापुरतीच मर्यादित राहणार आहे. दरम्यान, CBSEच्या तीन-भाषा धोरणाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या मुख्य याचिका न्यायालयात प्रलंबित असल्याने हा संक्रमणकालीन दिलासा देण्यात आला आहे.यासंदर्भातील याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यामुळे तीन-भाषा धोरणाच्या पुढील अंमलबजावणीबाबत न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे आता लक्ष लागले आहे.

इयत्ता ९ वी (२०२६-२७ मधील विद्यार्थी)

या विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकाव्या लागतील, त्यापैकी किमान दोन भाषा भारतीय भाषा असणे बंधनकारक आहे. ज्यांनी आधीच २ परदेशी भाषा घेतल्या आहेत : अशा विद्यार्थ्यांना एक विशेष सवलत म्हणून त्या दोन परदेशी भाषा चालू ठेवण्याची मुभा आहे.

इयत्ता १० वी (२०२६-२७ मधील विद्यार्थी)

या विद्यार्थ्यांना कोणतीही नवीन भाषा बदल लागू होणार नाही. हे विद्यार्थी जुन्या दोन भाषांच्या प्रणालीनुसारच शिक्षण सुरू ठेवतील. तिसरी भाषा घेण्याची गरज नाही.

इयत्ता ७ वी आणि ८ वी (२०२६-२७ मधील विद्यार्थी)

हे विद्यार्थी जेव्हा पुढे इयत्ता ९ वी आणि इयत्ता १० वी मध्ये जातील, तेव्हा ते तीन भाषांचा अभ्यास सुरू ठेवतील, त्यापैकी दोन भारतीयभाषा असतील. ज्या विद्यार्थ्यांनी आधीच २ परदेशी भाषा निवडल्या आहेत, त्यांना १ अतिरिक्त भारतीय भाषा अभ्यासून ती इयत्ता १० वी पर्यंत चालू ठेवावी लागेल. या विद्यार्थ्यांनाही इयत्ता १० वी मध्ये तिसऱ्या भाषेची बोर्ड परीक्षा द्यावी लागणार नाही, याचे मूल्यमापन शाळेद्वारेच होईल.