Mumbai High Court Bharti:  A petition has been filed in the Nagpur bench of the Bombay High Court against the advertisement issued to fill up 11 vacant posts of presiding officer in debt recovery tribunals. The court took cognisance of the petition and issued notices to the secretary of the union finance department and the secretary of the department of law and justice. It also directed it to file a reply by December 6.

 कर्ज वसुली न्यायाधिकरणांमधील पीठासीन अधिकाऱ्याची ११ रिक्त पदे भरण्यासाठी जारी झालेल्या जाहिरातीविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेऊन केंद्रीय वित्त विभागाचे सचिव आणि विधि व न्याय विभागाचे सचिव यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच, येत्या ६ डिसेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. २ न्यायाधिकरण सुधारणा अॅड. सचिन फुलाडी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. संबंधित जाहिरात ५ सप्टेंबर २०१३ रोजी जारी करण्यात आली आहे. पीठासीन अधिकाऱ्यांची भरती न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा व नियमानुसार होणार आहे. याचिकेमध्ये यातील काही तरतुदींच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत पीठासीन अधिकाऱ्यांची भरती करू नका, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.

Previuos Update –

मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये न्यायमूर्तींची ३० पदे रिक्त असून, वकिलांचे नवीन नियुक्त्यांकडे लक्ष लागले आहे. नवीन नियुक्त्या गेल्या अनेक महिन्यापासून झाल्या नाहीत. केंद्रीय न्याय विभागाच्या वतीने १ फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भात माहिती जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयातील ३० रिक्त पदांमध्ये कायम न्यायमूर्तींच्या २२ तर, अतिरिक्त न्यायमूर्तींच्या ८ पदांचा समावेश आहे. या उच्च न्यायालयाला कायम न्यायमूर्तींची ७१ व अतिरिक्त न्यायमूर्तींची २३ अशी एकूण ९४ पदे मंजूर आहेत. परंतु, सध्या केवळ ६४ (कायम-४९, अतिरिक्त-१५) न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील ज्येष्ठ वकील एड. शशिभूषण वहाणे यांनी याविषयी ‘लोकमत’शी बोलताना प्रलंबित प्रकरणे वेगात निकाली काढण्यासाठी न्यायमूर्तींची रिक्त पदे तातडीने भरणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. न्यायमूर्तींची पदे जास्त काळ रिक्त राहिल्यास न्यायालयीन कामकाज प्रभावित होते. पक्षकारांना वेळेत न्याय मिळत नाही. एवढेच नाही तर, रिक्त पदांवर केवळ पात्र विधिज्ञांचीच नियुक्ती केली गेली पाहिजे, असे एड. वहाणे यांनी सांगितले.

हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरचे उपाध्यक्ष एड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी न्यायमूर्तींची पदे रिक्त असल्यामुळे प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघण्यास विलंब होत असल्याचे नमूद केले. तसेच, रिक्त पदांमुळे सध्या कार्यरत न्यायमूर्तींवर कामाचा ताण आहे. यापुढे न्यायालयीन कामकाज झपाट्याने होण्यासाठी रिक्त पदे तातडीने भरणे अपेक्षित आहे. वकिलांना त्याची प्रतीक्षा आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

सोर्स : लोकमत