राज्यातील शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ ला मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या धोरणाद्वारे जागतिक स्तरावर आणि देशांतर्गत बांबू उत्पादनात महाराष्ट्राचे स्थान बळकट करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय बांबू मिशन आणि महाराष्ट्र मिशन २०२३ शी सुसंगत असे हे धोरण असेल. पुढील पाच वर्षात हे धोरण राबविले जाणार असून या कालावधीत आणि त्यानंतर पुढील १० वर्षांत राज्यात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. यातून प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरीत्या पाच लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे. या धोरणात बांबू शेतकरी उत्पादक संघटना, कंत्राटी शेती आणि ऊर्जा, उद्योग आणि इतर घरगुती क्षेत्रांमध्ये बांबूच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. राज्यभरात १५ बांबू क्लस्टर्स स्थापन करण्यात येतील. याशिवाय दुर्गम भागातील बांबू कारागिरांसाठी सूक्ष्म सामायिक सुविधा केंद्रे सुरू करण्यात येतील.

शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण
बांबूच्या संशोधन आणि विकासासाठी कृषी विद्यापीठांचे सहकार्य घेतले जाणार आहे.
यात शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातील.
यासाठी आवश्यक तेथे आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे.