Ashram School TET Update

राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारीतील अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षण व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. यापुढे आश्रमशाळांमध्ये अध्यापन करणाऱ्या सर्व प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासंबंधीचा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. राज्यातील आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी प्रामुख्याने आदिवासी व दुर्गम भागातील असल्याने, त्यांना दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. प्राथमिक शिक्षणाचा पाया मजबूत करण्यासाठी शिक्षकांची गुणवत्ता महत्त्वाची असल्याचे शासनाचे मत आहे.

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्राथमिक शिक्षकांसाठी टीईटी ही मूलभूत पात्रता असून, शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार ही अट १ एप्रिल २०१० पासून लागू आहे. त्याच धर्तीवर आता आश्रमशाळांतील प्राथमिक शिक्षकांनाही टीईटी उत्तीर्ण असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. नवीन शासन आदेशानुसार, आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक भरती करताना सर्वप्रथम टीईटी उत्तीर्ण उमेदवारांनाच प्राधान्य देण्यात येईल. जर रिक्त पदांसाठी टीईटी पात्र उमेदवार उपलब्ध नसतील, तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात टीईटी अपात्र उमेदवारांची नियुक्ती करता येणार आहे. मात्र अशा नियुक्त्या केवळ एका शैक्षणिक सत्रापुरत्याच असतील.

२०१० पूर्वी नियुक्त झालेले आणि सेवेत पाच वर्षांहून अधिक कालावधी पूर्ण केलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना यापूर्वी टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. १ सप्टेंबर २०२१ ही अंतिम मुदत होती. या कालावधीतही टीईटी उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याचे स्पष्ट आदेश शासनाने दिले आहेत.या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक आश्रमशाळांमधील शिक्षकांवर टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. मात्र विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत आहे.

या शासन आदेशाची तातडीने आणि काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास विभागाने दिले आहेत. सर्व प्रकल्प अधिकारी, सहायक आयुक्त आणि अपर आयुक्तांना याबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या असून, कोणतीही दिरंगाई किंवा दुर्लक्ष सहन केले जाणार नाही, असेही नमूद करण्यात आले आहे. आदिवासी व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित, पात्र आणि सक्षम शिक्षकांकडून शिक्षण मिळावे हा या निर्णयामागील प्रमुख हेतू आहे. टीईटी बंधनकारक झाल्यामुळे आश्रमशाळांतील अध्यापनाची गुणवत्ता वाढेल, शैक्षणिक स्तर उंचावेल आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

आश्रमशाळांमधील शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवणारा हा निर्णय ठरणार असून, आगामी काळात त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील, असा विश्वास शिक्षण तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.

राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील स्वयंसेवी संस्थाद्वारे संचालित अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायदा २००९ लागू होण्यापूर्वी नियुक्त केलेल्या आणि निवृत्तीसाठी पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी असलेल्या शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी १ सप्टेंबर २०२७ पूर्वी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास संबंधित शिक्षकाची सेवा समाप्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निकालानुसार अनुदानित आश्रमशाळांतही टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापुढे राज्यातील सर्व अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये पहिली ते आठवीसाठी टीईटी उत्तीर्ण उमेदवारांचीच निवड करावी. त्या अर्हतेचा उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास शैक्षणिक सत्र समाप्त होईपर्यंत ते पद कंत्राटी स्वरूपात भरावे. या कंत्राटी शिक्षकास शासनाचे कोणतेही अनुदान अथवा सेवाविषयक लाभ मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Ashram School TET Update

आश्रमशाळेतील शिक्षकांना टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा बंधनकारक असल्याचा आदेश तात्पुरता रद्द करण्यात आला आहे. स्वराज्य शिक्षक संघटनेने याबाबत केलेल्या पाठपुराव्यानंतर हा दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला असून अंतिम निर्णयही शिक्षकहिताचा राहील, असा विश्वास संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष फत्तेसिंग पवार यांनी व्यक्त केला.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार पहिली ते आठवीच्या सर्व शिक्षकांना दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले होते. परीक्षा न दिल्यास किंवा नापास झाल्यास सेवा सक्तीने समाप्त करण्याचा कठोर निर्णयही त्या पत्रात नमूद होता. या आदेशाला राज्यातील आश्रमशाळांमधून तीव्र विरोध झाला.

स्वराज्य शिक्षक संघटनेने संबंधित मंत्री, विभाग तसेच शासनाकडे निवेदन सादर करून हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे स्पष्ट केले. शालेय शिक्षण विभागाने असा कुठलाही सक्तीचा आदेश काढलेला नसताना इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने घाईघाईत असा नियम लागू का केला, असा सवालही संघटनेने उपस्थित केला होता.

शेवटी शिक्षकांच्या मागण्यांची दखल घेत २० नोव्हेंबर रोजी विभागाने नवीन परिपत्रक काढत टीईटी बंधनकारकतेच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याचे घोषित केले. या निर्णयामुळे राज्यातील आश्रमशाळा शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

टीईटी आदेश स्थगित करण्यासाठी स्वराज्य शिक्षक संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री अतुल सावे, मंत्री जयकुमार रावल, मंत्री अनुप अग्रवाल, तसेच आमदार विक्रम काळे, देवेंद्र कोठे, प्रवीण स्वामी व बाबासाहेब पाटील यांना निवेदन देऊन शिक्षकांची बाजू मांडली होती.