संचालकांची भरतीसाठी उत्सुकता
नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत गेल्या काही वर्षांपासून नोकरभरतीबाबत चर्चा सुरू होती. अखेर १५६ पदांसाठी मान्यता मिळाली. मात्र, शासनाच्या अटी-शर्तींमुळे अनेक संचालक नाउमेद झाले.

अटींमुळे संचालक निराश
सहकार आयुक्तांनी नोकरभरती प्रक्रियेसाठी कठोर अटी घातल्या आहेत. या अटींमुळे मनमानी भरतीला आळा बसणार आहे. संचालकांनी नातेवाईकांना नोकरी लावण्याचा प्रयत्न केला, पण नियमांमुळे ही शक्यता कमी झाली आहे.

सहकार मंत्र्यांचा हस्तक्षेप
माजी अध्यक्ष प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्या प्रयत्नांमुळे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी भरतीला मंजुरी दिली. मात्र, सहकार आयुक्तांच्या आदेशानुसार नियमानुसारच भरती करावी लागेल.

लिपिक पदांसाठी मोठी मागणी
१५६ मंजूर पदांपैकी १२० जागा लिपिक श्रेणीसाठी आहेत. संचालकांना याच पदांसाठी अधिक रस आहे. मात्र, आता संगणकीय परीक्षेविना भरती शक्य नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक
बँकेला राज्य शासनाच्या २०१८ व २०२२ च्या निर्णयानुसारच भरती करावी लागेल. कोणत्याही एका अधिकृत संस्थेमार्फत ऑनलाइन परीक्षा घेणे बंधनकारक आहे.

व्यवस्थापन खर्चावर बंधन
नोकरभरतीनंतर व्यवस्थापकीय खर्च २% आणि सेवक खर्च दीड टक्क्यांच्या मर्यादेत राहावा, अशी अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे नियमानुसार प्रक्रिया राबवावी लागेल.