All Recruitment’s through MPSC – १८ जुलै अपडेट – शासनातील अराजपत्रित पदांच्या भरतीची प्रक्रिया राबवण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला आहे. आता राज्य शासनाने निर्णय घेऊन भरती प्रक्रिया राबवण्यास परवानगी देणे आवश्यक आहे.

फडणवीस सरकारच्या काळात अराजपत्रित पदांच्या भरतीसाठी महापरीक्षा संकेतस्थळाची निर्मिती करून ऑनलाइन परीक्षा सुरू करण्यात आल्या. मात्र या प्रक्रियेदरम्यान गोंधळ आणि अनेक गैरप्रकार होत असल्याचे उमेदवारांकडून निदर्शनास आणण्यात आले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने महापरीक्षा संकेतस्थळ बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या संके तस्थळाला पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. मात्र अराजपत्रित पदांची भरती प्रक्रिया अन्य कोणत्याही पद्धतीने न राबवता एमपीएससीकडे सोपवण्याची राज्यभरातील उमेदवारांची मागणी आहे.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाकडून सर्व शासकीय कार्यालयातील अराजपत्रित पदांच्या भरती प्रक्रिया राबवण्याबाबत एमपीएससीकडे प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्याला एमपीएससीकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला असून, अराजपत्रित पदांची भरती प्रक्रिया राबवण्यास तयार असल्याचे पत्राद्वारे १४ जुलै रोजी कळवण्यात आले आहे.

आता राज्य शासनाने एमपीएससीकडे अराजपत्रित पदांची भरती प्रक्रिया सोपवल्यास राज्यभरातील उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच एकूणच भरती प्रक्रिया अधिक सुलभ होऊ शकेल.

१६ जुलै – केरळच्या सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने सर्वच पदांची ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’तर्फे भरती करावी, यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय बैठक घेऊन त्याबाबत निर्णय करावा, अशी मागणी एमपीएससी स्टुडंट्स राईट्स संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

राज्यात अराजपत्रीत गट ब, गट क पदांची भरती महापरीक्षा पोर्टलच्या माध्यमातून सुरू केली होती. मात्र, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होऊन अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळाली नाही. बोगस गुणपत्रिका डमी उमेदवार यामुळे हा घोटाळा राज्यभर गाजला. त्यामुळे महापरीक्षा पोर्टल कायमचे बंद करावे, अशी मागणी केली जात होती.

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महापरीक्षा पोर्टल बंद करण्यात आले. मात्र, आता जिल्हास्तरा ऐवजी विभागीय स्तरावर भरती केली जाणार आहे. या ऑनलाईन पोर्टलसाठी सध्या निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. मात्र, ही भरती थेट ‘एमपीएससी’द्वारेच करावी, अशी मागणी केली जात आहे.

दरम्यान, गट अ ते गट क या शासकीय पदांची भरती एमपीएससीने करण्याची तयारी दर्शविली आहे, त्यामुळे यासाठी त्वरीत बैठक घेऊन त्यास मान्यता द्यावी, अशी मागणी एमपीएससी स्टुडंट्स राईट्सचे प्रतिनिधी महेश बडे, किरण निंभोरे यांनी केली आहे.

तत्पूर्वी, एमपीएससीचे सह सचिव सुनिल औताडे यांना याबाबत विचारले असता असा कोणताही प्रस्ताव आमच्या विचाराधीन नाही, असे स्पष्ट केले आहे.