It appears that several states in India have announced reservation or preference for ex-Agniveers in jobs related to uniformed services, such as the police. Here are some notable instances. भ्रष्टाचार आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेसवर हल्ला चढविला. काँग्रेसच्या सरकारांमध्ये ‘डीलर दलाल आणि दामाद’ असे उडी राज्य होते, अशी टीका शाह यांनी केली. अग्निवीराला पेन्शन मिळणारी नोकरी देऊ, असे आश्वासनदेखील शाह यांनी दिले. हरयाणामध्ये रेवाडी येथील निवडणूक प्रचारसभेत ते बोलत होते. अमित शाह म्हणाले, काँग्रेसच्या सरकारचा कारभार कट, कमिशन आणि भ्रष्टाचाराच्या आधारावर चालायचा. डीलर आणि दलाल नियुक्तिपत्र देत होते.

आम्ही केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर त्वरित अग्निपथ योजना रद्द करू, असे समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी सांगितले. यूपीमध्ये पोलिस व प्रॉव्हिन्शिअल आर्म्ड कॉन्स्टॅब्युलरीतील (पीएसी) भरतीमध्ये माजी अग्निवीरांना प्राधान्य देण्यात येईल, अशी घोषणा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली होती. त्यावर यादव यांनी टीका केली आहे. ‘अग्निवीर’मुळे देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड केली जात आहे, असेही ते म्हणाले. राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांनी सांगितले की, राज्यातील पोलिस तसेच कारागृह, वनखात्यातील रक्षकांच्या भरतीत माजी अग्निवीरांसाठी राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. गोव्याचे मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत यांनी अग्निपथ योजना उत्तम असल्याचे सांगितले. लष्कराच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी ही योजना उपयोगी असल्याचे ते म्हणाले. पोलिस व अन्य राज्यातील अन्य दलांमध्ये माजी अग्निवीरांना आरक्षण ठेवण्याची घोषणा मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान या राज्यांनी केली होती.