राज्यातील सुमारे एक लाख १० हजार ६३१ अंगणवाड्यांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यानुसार अंगणवाड्यातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील साधारणत: ३० लाख बालकांसाठी तीन स्तरात अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी होणार, त्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. राज्यात यंदापासून शालेय स्तरावर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्या अंतर्गत केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाने विकसित केलेल्या ‘आधारशिला अभ्यासक्रम व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’नुसार पूर्व प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत स्तर अभ्यासक्रम यावर आधारित राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (NCERT – Aadharshila Anganwadi Update Balvatika ) विकसित केलेला अभ्यासक्रम यंदापासून अंगणवाड्यांमधील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी राबविण्यात शालेय शिक्षण विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार,  ‘आधारशिला बालवाटिका एक’, ‘आधारशिला बालवाटिका दोन’, ‘आधारशिला बालवाटिका तीन’ या अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

अंगणवाड्यांसाठी विकसित केलेले शैक्षणिक साहित्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांशी संलग्न निवडक अंगणवाड्यांमध्ये उपयोगात आणण्यासाठी प्रयोगिक तत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. या साहित्याच्या उपयोगिता आणि परिणामकाकतेचे मूल्यमापन केल्यानंतर एससीईआरटीचे संचालक यांच्या स्तरावरील पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. NEP नुसार इयत्ता बारावी उत्तीर्ण असलेल्या अंगणवाडी सेविकांसाठी पूर्व बाल्यावस्थेतील संगोपन आणि शिक्षण यासंदर्भात सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र आणि बारावीपेक्षा कमी शैक्षणिक पात्रता असलेल्या अंगणवाडी सेविकांसाठी एक वर्षाचा पदविका प्रशिक्षण प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. हे प्रशिक्षण एससीईआरटीमार्फत देण्यात येणार आहे.

तसेच, जिल्हा परिषद शाळांमधील रिकाम्या आणि अतिरिक्त वर्गखोल्यांमध्ये अंगणवाडी केंद्राचे स्थानांतरण करण्याबाबत महिला व बाल विकास विभाग आणि शालेय शिक्षण विभागातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करण्याबाबत सूचित केले आहे. त्यानुसार अंगणवाडी केंद्राचे स्थानांतरण करण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर या संस्थेने विकसित केलेल्या मोबाईल ॲपद्वारे राज्यातील सर्व शाळांचे जिओ टॅगिंग करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्या सूचनांप्रमाणे महिला व बाल विकास विभागाकडील सर्व अंगणवाड्यांचे जिओ टॅगिंगही करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने अध्यादेशाद्वारे स्पष्ट केले आहे.