Anukampa Bharti 2025

जिल्हा परिषदेत गट ‘क’ व गट ‘ड’ मधील सेवेत असताना दिवंगत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पात्र वारसांना अनुकंपा योजनेखाली नोकरी मिळण्यासाठी केलेल्या अर्जाची २०२४ अखेरची संभाव्य ज्येष्ठता यादी जिल्हा परिषदेने तयार केली आहे. यामध्ये उमेदवारांचे जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ अखेर एकूण ३५ व त्यापूर्वीचे एकूण ३१, अशा एकूण ६६ उमेदवारांची नावे समाविष्ट असून, त्यापैकी १३ उमेदवारांचे प्रस्ताव निकालात काढले आहेत. सद्य:स्थितीत ५३ उमेदवारांचे अर्ज सामान्य प्रशासन विभागाकडे नियुक्तीसाठी प्रलंबित आहेत. ही यादी जिल्हा परिषदेच्या www.zpkolhapur.gov.in या संकेतस्थळावर आज प्रसिद्ध केली आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) मनीषा देसाई यांनी दिली आहे. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा

देसाई म्हणाल्या, ‘या यादीमध्ये पूर्ण अर्ज, अपूर्ण अर्ज व निकाली काढलेले अर्ज असे स्वतंत्रपणे दिले आहे. ज्या उमेदवारांनी परिपूर्ण अर्ज दिले आहेत. त्यांची नावे ज्येष्ठता यादीमध्ये समाविष्ट केली आहेत. या यादीवर काही हरकती, दुरुस्ती असल्यास तसेच ज्यांची कागदपत्रे अपूर्ण आहेत, अशांनी तीन फेब्रुवारीपर्यंत सामान्य प्रशासन विभागाकडे समक्ष उपस्थित राहून माहिती द्यावी. मुदतीनंतर आलेल्या हरकती, दुरुस्ती यांचा विचार केला जाणार नाही.’

Anukampa Bharti 2025: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. ४५ वर्षांच्या वयोमर्यादा ओलांडलेल्या वारसदाराच्या जागी दुसऱ्या पात्र वारसदाराचा नोकरीच्या यादीत समावेश करता येईल, असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा निर्णय न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.

ही बाब गडचिरोली जिल्ह्यातील वडसा येथील वनरक्षक अकबर खान मो. खान पठाण यांच्या कुटुंबाशी संबंधित आहे. १२ फेब्रुवारी २०१६ रोजी झालेल्या अपघातात अकबर खान यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मुलगा मो. जुबेर खान यांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीसाठी यादीत समाविष्ट करण्यात आले. मात्र, वयोमर्यादा ४५ वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे त्यांना नोकरी देण्यात आली नाही.

या परिस्थितीत, जुबेर खान यांनी आपली बहीण नोकरीसाठी पात्र ठरावी यासाठी १६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी अर्ज केला होता. तथापि, २० मे २०१५ च्या शासन निर्णयाचा आधार घेत हा अर्ज अमान्य करण्यात आला. त्यामुळे त्यांना नोकरीसाठी संधी मिळाली नाही.

या निर्णयाविरोधात मो. जुबेर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने या प्रकरणाचा अभ्यास करून कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश वन विभागाला दिले. या निर्णयामुळे वनरक्षक अकबर खान यांच्या कुटुंबाला दिलासा मिळाला आहे.

हा निर्णय अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा निकाल ठरत असून, भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये त्याचा उपयोग होईल.