Forensic Department Bharti 2024

 

एकीकडे कंत्राटी पदभरतीचा निर्णय राज्य शासनाने मागे घेतलेला असताना आता महाराष्ट्रातील फॉरेन्सिक लॅबमध्ये ५२५ पदांची कंत्राटी भरती करण्याचा निर्णय गृहविभागाने घेतला आहे. त्यातही गुजरातच्या नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटीने घेतलेली ‘फॅक्ट’ परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या उमेदवारांनाच या भरतीत संधी दिली जाईल. त्यामुळे महाराष्ट्रातील बेरोजगारांनी संताप व्यक्त केला आहे. विविध गुन्ह्यांमध्ये फॉरेन्सिक अहवाल आवश्यक असतो; परंतु महाराष्ट्राच्या फॉरेन्सिक लॅबमध्ये अनेक वर्षांपासून अपुरे मनुष्यबळ असल्याने हे अहवाल रखडलेले आहेत. या लॅबचे मुख्यालय मुंबईत असून, नागपूर, अमरावती, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नांदेड, कोल्हापूर या ठिकाणी प्रादेशिक लॅब आहे. तर धुळे, चंद्रपूर, रत्नागिरी, ठाणे, सोलापूर येथे लघू प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. या ठिकाणची ५२५ पदे दोन वर्षांच्या कंत्राटावर भरण्याचा निर्णय २६ फेब्रुवारीला गृहविभागाने घेतला आहे. यातील १६६ रासायनिक विश्लेषक आणि १६६ वैज्ञानिक सहायक (पगार ३५ हजार) या दोन पदांसाठी ‘फॅक्ट’ परीक्षा उत्तीर्ण असण्याची अट आहे.

 

बेरोजगारांचे आक्षेप कोणते?
■ सेवाप्रवेश नियमानुसार, रासायनिक विश्लेषक आणि वैज्ञानिक सहाय पदांसाठी महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे व मराठी भाषा येणे हे दोन महत्त्वाचे निकष आहेत. तर रासायनिक विश्लेषक पदासाठी एम.एस्सी. केमिस्ट्री, तसेच वैज्ञानिक सहायक पदासाठी बी.एस्सी. केमिस्ट्री आणि फॉरेन्सिक सायन्स पदवी ही अर्हता आहे.
■ सेवा प्रवेश नियमानुसार या पदांसाठी ‘फॅक्ट’ परीक्षा उत्तीर्ण असणे गरजेचे नाही; . परंतु कंत्राटी भरतीसाठी सेवाप्रवेश नियम डावलून फॅक्ट परीक्षा सक्तीची केल्याने बेरोजगार संतप्त झाले आहेत.
काय आहे ‘फॅक्ट’ ?
फॅक्ट म्हणजे फॉरेन्सिक अॅप्टिट्यूड अॅण्ड कॅलिब्रेशन टेस्ट, गुजरातस्थित नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटीद्वारे पाच वर्षांतून एकदा ही परीक्षा घेतली जाते. एम. एस्सी. ही पदव्युत्तर पदवी घेतलेले विद्यार्थीच या परीक्षेला बसू शकतात. आतापर्यंत दोन वेळा ही परीक्षा घेण्यात आली. शेवटची फॅक्ट परीक्षा २०२२ मध्ये झाली. त्यानंतर झाली नाही.

---

Forensic Department Bharti 2024 :The issue of vacancies in forensic laboratories is serious and is having a major impact on the delivery of justice. The director of the forensic laboratory department made representations to the home department from time to time on the issue. The Home Department did not take any action. The government and the home department took immediate steps to fill up the vacant posts, including upgrading all laboratories.

 

बलात्कार, हत्या यांसारख्या गंभीर गुह्यांच्या खटल्यांमध्ये महत्त्वाची भूमिका असलेल्या न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांना गृह विभागाच्या दरबारी न्याय मिळणे कठीण झाले आहे. राज्यभरातील प्रत्येक प्रयोगशाळेत कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची 50 टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. याचा कनिष्ठ न्यायालयांतील खटल्यांवर मोठा परिणाम होत असून पीडितांना वर्षानुवर्षे न्याय मिळेनासा झाला आहे. कलिना न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही गंभीर वस्तुस्थिती निदर्शनास आणली आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

मुंबईतील कलिना न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेसह राज्यभरात एकूण 13 न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा आहेत. बलात्कार, हत्या यांसारख्या गुह्यांत हस्तगत केलेला ऐवज तसेच रक्त, हाताचे ठसे व इतर नमुने रासायनिक विश्लेषणासाठी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमध्ये पाठवले जातात. या नमुन्यांचा महिनाभरात अहवाल प्राप्त होणे अपेक्षित असते. हा अहवाल सहा महिने ते दोन-तीन वर्षांपर्यंत मिळत नाही. प्रयोगशाळांमध्ये नमुन्यांची योग्य पद्धतीने साठवणूक करण्यासही सक्षम व्यवस्था नाही. परिणामी, ठरावीक कालावधी उलटल्यानंतर नमुन्यांच्या चाचणीचा योग्य निष्कर्ष काढणे मुश्कील बनत आहे. प्रयोगशाळांतील अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे नमुन्यांच्या रासायनिक विश्लेषणाचे अहवाल वेळेवर उपलब्ध होत नाही. परिणामी, कनिष्ठ न्यायालयांत खटल्यांची रखडपट्टी होत असून नाहक गोवलेले आरोपी व पीडितांना न्याय मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागत आहे. किंबहुना, अनेक खटल्यांत कित्येक वर्षे अहवाल न मिळाल्याने सरकारी पक्ष तोंडघशी पडून आरोपींची निर्दोष सुटका होत आहे.

राज्यभरातील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमध्ये प्रथम श्रेणी अधिकारी ते चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या मंजूर पदांपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. केमिकल अनालायझर आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे हे नमुन्यांच्या चाचणीला होणाऱ्या विलंबाचे मुख्य कारण आहे. रिक्त पदे भरण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाकडे धूळ खात पडला आहे, असे उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

हायकोर्टाकडून गंभीर दखल
पालघर येथील महिलेच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी विनोद त्रिवेदीला जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांतील वास्तवाची गंभीर दखल घेतली. कलिना न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या संचालकांनी अपुऱ्या मनुष्यबळाचा विषय प्राधान्याने गृह विभागापुढे मांडावा. त्यावर गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी रिक्त पदे भरण्याकामी ठोस पावले उचलावीत आणि त्याचा अहवाल 28 फेब्रुवारीपूर्वी सादर करावा, असे निर्देश न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांनी दिले आहेत.

बहुतांश गुन्हेगारी खटल्यांत न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या अहवालाशिवाय आरोपपत्र दाखल केले जाते. अनेक खटल्यांमध्ये नमुन्यांचा अहवाल वेळेवर सादर केला जात नसल्याने न्यायालये हतबल होतात, खटल्यांना गती देता येत नाही. फौजदारी खटल्यांत ‘केमिकल अॅनालायझर’च्या अहवालाशिवाय आरोपनिश्चिती होत नाही. परिणामी, आरोपींना वर्षानुवर्षे तुरुंगात राहावे लागते.

न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांतील रिक्त पदांचा मुद्दा गंभीर असून याचा न्यायदानावर मोठा परिणाम होत आहे. या प्रश्नाबाबत न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा विभागाच्या संचालकांनी वेळावेळी गृह विभागाला निवेदने दिली. त्यावर गृह विभागाने काहीच कार्यवाही केली नाही. सरकार आणि गृह विभागाने सर्व प्रयोगशाळा अद्ययावत करण्यासह रिक्त पदे भरण्याबाबत तातडीने पावले उचलली.

 

---

 291 posts will be filled in the Directorate of Various Auxiliary Statutory Laboratories in the State. Out of which 187 posts will be filled through direct service and 104 posts will be filled through an external system. Further details are as follows:-

राज्यातील विविध न्याय सहायक वैधानिक प्रयोगशाळा संचालनालयात  २९१ पदे भरली जाणार आहेत. त्यापैकी १८७ पदे  सरळ सेवेने तर १०४ जागा बाह्ययंत्रणेद्वारे भरली जाणार आहेत. पद भरतीबाबतच्या प्रलंबित प्रस्तावाला अखेर गृह विभागाने मान्यता दिली आहे.

अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे राज्यभरातील साडे सहा हजार डीएनए चाचणीचे अहवाल रखडल्याचे ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणले होते. त्याबाबत २२ व २३ सप्टेंबरला वृत्त प्रसिद्ध करून तंत्रज्ञांअभावी पोस्को व महिला अत्याचारासंबंधीचे गुन्हे प्रलंबित असल्याचे आकडेवारीनिशी मांडले होते. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या गृह विभागाने त्याला मान्यता देऊन भरतीची कार्यवाही करण्याची सूचना संचालनालयाला केली आहे.

रिक्त पदांचा तपशील – Forensic Department Bharti 2021 

पद भरतीला मान्यता दिलेल्या १८७  पदांमध्ये  गट-अ

• पसंचालक-६
• सहायक संचालक-१७

गट -ब मधील 

• सहायक रासायनिक विश्लेषक ३३
• वैज्ञानिक अधिकारी-१७
• आदी

बाह्य यंत्रणेद्वारे भरल्या जाणारे 

• वाहनचालक-३
• प्रयोगशाळा परिचर-७१
• आदी

या संदर्भातील अधिक माहिती आम्ही लवकरच प्रकाशित करू…