Adivasi Vikas Mahamandal Bharti : आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने दरवर्षी खरीप व रबी हंगामात मोठ्या प्रमाणात धानाची खरेदी केली जाते. खरेदीच्या व्यवहारात हुंड्या काढण्यापासून धान भरडाई, तसेच इतर सर्व कामे महामंडळामार्फत होतात. मात्र, महामंडळाच्या गडचिरोली येथील प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत सर्वच पाच उपप्रादेशिक कार्यालयांत, तसेच प्रादेशिक कार्यालयांत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मिळून २२० पैकी दीडशेवर पदे रिक्त आहेत. ७० टक्के पदे रिक्त असून, अत्यल्प कर्मचाऱ्यांवरच महामंडळाचा कारभार चालविला जात आहे.

गडचिरोली येथील प्रादेशिक कार्यालयात व्यवस्थापकासह उपव्यवस्थापक विपणन निरीक्षक व इतर सर्व मिळून एकूण ३१ पदे मंजूर आहेत. यापैकी १४ पदे भरण्यात आली असून, १७ पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांमध्ये व्यवस्थापक (प्रशासन) दोन पदे, उपव्यवस्थापक तीन पदे, लेखापालाची पाच, कनिष्ठ सहायकाची दोन, टंकलिपिकाची, तसेच गोदामपाल व इतरही पदे रिक्त आहेत. कुरखेडा उपप्रादेशिक कार्यालयात एकूण ४० पदे मंजूर आहेत. यापैकी केवळ पाचच पदे नियमित स्वरूपात भरण्यात आली आहेत. येथे तब्बल ३५ पदे रिक्त आहेत. उपप्रादेशिक व्यवस्थापकाला विपणन निरीक्षकाची आठ व इतर पदे रिक्त आहेत. घोट उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत ३६ पदे मंजूर असून, अत्यल्प पदे भरण्यात आली आहेत. या कार्यालयात बरीच पदे रिक्त आहेत. यामध्ये विपणन निरीक्षकाची सात, कनिष्ठ सहायक विक्रेत्याची तीन, रखवालदार व इतर पदांचा समावेश आहे. धानोरा उपप्रादेशिक कार्यालयात एकूण ३८ पदे मंजूर असून, सहापेक्षा अधिक पदे भरण्यात आली आहेत. येथे २५ वर पदे रिक्त आहेत. आरमोरी उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत एकूण ३६ पदे मंजूर आहेत. यापैकी केवळ सात पदे भरण्यात आली असून, २० वर पदे गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. उपप्रादेशिक कार्यालय कोरची अंतर्गत ३९ पदे मंजूर आहेत. येथे अनेक पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांमध्ये विपणन निरीक्षक, कनिष्ठ सहायक, रखवालदार व इतर पदांचा समावेश आहे.

आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत आविका संस्थेच्या वतीने गडचिरोली कार्यालयाच्या क्षेत्रामध्ये यावर्षीच्या खरीप हंगामात ५० धान खरेदी केंद्रे सुरू आहेत. आतापर्यंत या केंद्रांवर माेठ्या प्रमाणावर धानाची खरेदी झाली आहे. या धानाच्या हुंड्या काढण्यापासून ऑनलाइन चुकारे, इतर कामांची लगबग सुरू झाली आहे. मात्र, या कार्यालयांत मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असल्याने कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण येत आहे. सातत्याने मागणी करूनही राज्य शासनाने महामंडळाच्या कार्यालयामध्ये भरती प्रक्रिया राबवून नवे अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त केले नाहीत. परिणामी कार्यालयाच्या प्रशासकीय कामकाजात बऱ्याचदा अडचणी येत आहेत.

प्रतवारीकारांची ४० पदे रिक्त

आविका संस्थेच्या केंद्रावर विक्रीसाठी येणाऱ्या धानाची प्रतवारी कोणती आहे, हे प्रतवारीकार आपल्या ज्ञानानुसार स्पष्ट करतो. मात्र, महामंडळाच्या कार्यालयात जिल्हाभरात ४० पेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. यामध्ये कुरखेडा, घोट, धानोरा, आरमोरी, कोरची आदी उपप्रादेशिक कार्यालयांचा समावेश आहे. ५० धान खरेदी केंद्रांवर प्रतवारीकार असणे आवश्यक आहे. मात्र, नियमित प्रतवारीकारांची नियुक्ती करण्यात न आल्याने आविका संस्थांना ग्रेडर ठेवण्याची मान्यता शासनाने दिली आहे. त्यानुसार आविका संस्थांनी आपल्या स्तरावर ग्रेडर ठेवले आहेत.

अहेरी उपविभागातही अशीच स्थिती

आदिवासी विकास महामंडळाअंतर्गत अहेरी येथे उच्च श्रेणी उपप्रादेशिक कार्यालय आहे. या उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत अहेरी, एटापल्ली, मुलचेरा, भामरागड, सिरोंचा आदी पाच तालुक्यांच्या ग्रामीण व दुर्गम भागात जवळपास ३५ धान खरेदी केंद्रे आहेत. या सर्व धान खरेदी केंद्रांवर व व्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी अहेरी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवर आहे. अहेरी उच्च श्रेणी कार्यालयात एकूण ९० पदे मंजूर आहेत. यापैकी केवळ २५ पेक्षा अधिक पदे भरण्यात आली असून, ६० पदे रिक्त आहेत. अहेरीपासून १३५ कि.मी. अंतरावरील आसरअल्ली धान खरेदी केंद्रावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.

सोर्स : लोकमत

---

महत्त्वाचे – आदिवासी विकास महामंडळात पदे रिक्त

Adivasi Vikas Mahamandal Bharti : Vacancies in Tribal Development Corporation – अहेरी तालुका भौगोलिक विस्ताराने मोठा आहे. त्यामुळे लोकांना निर्माण करण्यात आलेले महाईसेवा केंद्र गाठण्यासाठी ६० ते ७० किमीचे अंतर कापावे लागते. यात नागरिकांना त्रास होतो. त्यामुळे महा ई सेवा केंद्रांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

रस्त्यावर आलेली झाडे तोडण्याची मागणी

आरमोरी : लोहारा ते रांगी, पिसेवडधा ते रांगी या मार्गावर अनेक झाडे रस्त्यावर आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांना वाहन चालविताना अडचण येते. वन विभागाने या झाडांची तोड करावी, अशी मागणी आहे. मात्र, याकडे दुर्लक्ष आहे.

निवासस्थान इमारत धोकादायक

अहेरी : येथील रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना राहण्याकरिता २५ वर्षांपूर्वी निवासस्थानांसाठी इमारत बांधण्यात आली. मात्र, देखभाल व दुरुस्तीअभावी तसेच निकृष्ट बांधकामामुळे ही इमारत जीर्ण झाली आहे.

पशुवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना विमा कवच द्या

गडचिरोली : जिल्ह्यात बऱ्याच जनावरांना विविध आजाराने ग्रासले आहे. येथील पशुवैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी गावात फिरून पशुवैद्यकीय सेवा देत आहेत. त्यामुळे या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विमा कवच लागू करावे, अशी मागणी होत आहे.

वाढीव वस्तीत अपुरा पाणीपुरवठा

गडचिरोली : नगर पालिकेच्या वतीने नळाद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असला तरी शहराच्या गोकुलनगरलगतची वाढीव वस्ती, माता मंदिर मागील व सभोवतालच्या परिसरात केवळ २० ते २५ मिनिटे नळाला पाणी येत असून, या भागात एकदाच सायंकाळी नळाला पाणी सोडले जाते. स्नेहनगर स्टेडियम परिसरात दिवसातून एकदा सकाळी १५ ते २० मिनिटे नळाला पाणी येते. बहुतांश कुटुंबांकडून पाणी साठवणुकीचे साधन नसल्याने त्यांची मोठी पंचाईत होते.

रस्त्यालगतच्या उभ्या वाहनाकडे दुर्लक्ष

गडचिरोली : गडचिरोली शहरातून जाणार्या चामोर्शी, धानोरा, आरमोरी व चंद्रपूर या चारही मार्गांलगत ट्रक व मोठी चारचाकी वाहने तासन् तास उभी केली जातात. काही वाहने रात्री व दिवसा उभी असतात. या वाहनांमुळे पायदळ जाणारे नागरिक तसेच दुचाकीस्वारांना त्रास होत असतो. एकावेळी दोन वाहने आल्यास वाहन वळविताना अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वाहतूक पोलिसांनी उभ्या असणार्या वाहनावर कठोर कारवाईची मागणी आहे.

पुलावरील संरक्षक कठडे गायब

वैरागड : आरमोरी तालुक्याच्या वैरागड-करपडाच्या मधोमध वाहणाऱ्या खोब्रागडी नदी पुलावर लोखंडी संरक्षक कठडे लावण्यात आले होते; परंतु दोन वर्षांतच येथील कठडे अज्ञात लोकांनी लांबविल्याने पूल संरक्षक कठड्यांशिवाय जैसे थे झाला आहे. या मार्गावरून नेहमीच वाहनांची वर्दळ असते. त्यामुळे पुलावरून नदीपात्रात कोसळून अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही.

शेतीसाठी झुडपी जंगल उपलब्ध करण्याची मागणी

गडचिरोली : काही तालुक्यांमध्ये झुडपी जंगल आहे. हे जंगल शेतकऱ्यांना शेतजमिनीसाठी उपलब्ध करून दिल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच जमिनीचे तुकडेही वाढत चालले आहेत. कमी जमिनीत यांत्रिकीकरण करणे शक्य होत नाही. शेती हा तोट्याचा व्यवसाय ठरत चालला आहे. त्यामुळे झुडपी जंगल शेतीसाठी उपलब्ध करावे, अशी मागणी होत आहे.

कुंभी गावाजवळ उंच पुलाचे बांधकाम करा

गडचिरोली : तालुका मुख्यालयापासून अवघ्या १५ किमी अंतरावर असलेल्या कुंभी गावाजवळील पोटफोडी नदीवरील पुलाची उंची अतिशय कमी आहे. पावसाळ्यात या पुलावर पाणी राहत असल्याने नागरिक व विद्यार्थ्यांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो. येथे उंच पुलाचे बांधकाम केल्यास पावसाळ्यातील समस्या सुटू शकते. त्यासाठी प्रशासनाने निर्णय घेण्याची गरज आहे.

पक्क्या रस्त्याअभावी ४० किमींची पायपीट

लाहेरी : भामरागड तालुक्यातील अतिदुर्गम भाग म्हणून ओळख असलेल्या विनागुंडा परिसरात पक्क्या रस्त्यांचा अभाव आहे. पावसाळ्यात या भागातील नागरिकांना चिखल तुडवत विविध वस्तू खरेदी करण्यासाठी व उपचारासाठी लाहेरी येथे यावे लागते. पक्का रस्ता नसल्याने अनेक नागरिक ३५ ते ४० किमी पायी चालत येतात. ही स्थिती अद्यापही कायम आहे.

राष्ट्रीयीकृत बँकेची शाखा उघडण्याची मागणी

भेंडाळा : चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा हे गाव मध्यवर्ती ठिकाण आहे. या गावात जिल्हा सहकारी बँकेची शाखा आहे; परंतु येथे नेहमीच गर्दी असते. त्यामुळे १० ते १२ किमी अंतरावरून आलेल्या ग्राहकांना कामाशिवाय परत जावे लागते. त्यामुळे येथे राष्ट्रीयीकृत बँकेची शाखा उघडावी, अशी मागणी नागरिकांकडून हाेत आहे.

ब्लड बँकेअभावी रुग्णांची अडचण

सिरोंचा : जिल्ह्यात जिल्हा सामान्य रुग्णालय गडचिरोली व उपजिल्हा रुग्णालय अहेरी येथे दोन रक्तपेढ्या आहेत. याशिवाय अन्य ठिकाणी रक्तपेढ्या उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे रक्ताची गरज भासलेल्या रुग्णाला दोन ठिकाणी भरती करावे लागते. याचा फटका दुर्गम भागातील रुग्णांना बसतो. त्यामुळे सिरोंचा तालुक्यासाठी सिरोंचा येथे रक्तपेढी उपलब्ध करावी.

विहिरीचे अनुदान प्रलंबित

वैरागड : शासनाच्या धडक सिंचन कार्यक्रमांतर्गत आरमोरी व कुरखेडा तालुक्यांत अनेक शेतकऱ्यांनी सिंचन विहिरीचे काम पूर्ण केले. मात्र, संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम अद्यापही मिळाली नाही.

---

आदिवासी विकास महामंडळात ३२ पैकी ३० पदे रिक्त – Adivasi Vikas Mahamandal Bharti

Adivasi Vikas Mahamandal Bharti : रामटेक तालुक्याचा अर्धाअधिक भाग आदिवासीबहुल आहे. तालुक्यातील आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच त्यांच्यासाठी असलेल्या विविध याेजनांच्या याेग्य अंमलबजावणीसाठी शीतलवाडी (ता. रामटेक) येथे आदिवासी विकास महामंडळाच्या कार्यालयाची निर्मिती करण्यात आली. या कार्यालयात मंजूर असलेल्या ३२ पैकी ३० विविध पदे कित्येक वर्षांपासून रिक्त आहेत. केवळ दाेन कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर सुरू असलेल्या या कार्यालयाचा उपयाेग काय, असा प्रश्न आदिवासी बांधवांनी उपस्थित केला आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा .

हे कार्यालय महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या अखत्यारित आहे. याला उपप्रादेशिक व्यवस्थापक कार्यालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे. संपूर्ण कामकाज व्यवस्थित चालविण्यासाठी या कार्यालयात एकूण ३२ विविध पदांना शासनाने मंजुरी दिली. मात्र, काही वर्षांपासून येथील रिक्त पदे भरण्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे या कार्यालयातील रक्त पदांची संख्या सध्या ३० वर पाेहाेचली असून, सन २०१८ पासून ज्युनियर असिस्टंट उपप्रादेशिक व्यवस्थापकांचा प्रभार तसेच कार्यालयाचा कारभार सांभाळत आहेत.

या कार्यालयाला शासनाने वाहन दिले आहे. परंतु, ते वाहन चालविण्यासाठी पूर्णवेळ वाहनचालकाचे पद रिक्त असून, वाहनात टाकायला आवश्यक असलेल्या इंधनाच्या (डिझेल) खरेदीसाठी शासनाने निधीची तरतूद केली असली तरी निधी मात्र, कधीच दिला नाही. वाहन चालकासाेबतच ज्युनियर असिस्टंट, ग्रेडर, मार्केटिंग इन्स्पेक्टर, टायपिस्ट, अकाऊंटंट व चपराशी ही पदेही रिक्त आहेत. महत्त्वाची पदे वर्षानुवर्षे रिक्त असल्याने आदिवासी बांधवांसाठी असलेल्या शासकीय याेजनांची अंलबजावणी याेग्य रीतीने हाेत नसल्याचेही दिसून येते.

सोर्स: लोकमत