शेतकरी हा एक समाजाचा महत्वाचा बिंदू आहे. याच शेतकऱ्याला विविध सरकारी योजनांचा लाभ मिळावा या साठी सरकार द्वारे एक महत्वाचे पाऊण उचलले आहे.  राज्यातील शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या कृषी योजनांचा लाभ पारदर्शक पद्धतीने मिळावा, यासाठी आता फार्मर आयडी (शेतकरी ओळख क्रमांक) बंधनकारक करण्यात आला आहे. पूर्वी फक्त ‘पीएम किसान सन्मान निधी’ योजनेसाठी हा आयडी आवश्यक होता. मात्र, १५ एप्रिलपासून कृषी विभागाच्या सर्व योजनांसाठी तो बंधनकारक असेल. चला तर या बद्दल पूर्ण माहिती बघूया!

अॅग्रिस्टॅक योजनेचा प्रभाव आणि उद्देश
राज्य सरकारकडून ‘अॅग्रिस्टॅक’ नावाची योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत, शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक, त्यांच्या शेताची माहिती, पिकांची हंगामी माहिती व जमीनाचे जिओ रेफरन्स एकत्र करून शेतकऱ्यांना एक युनिक फार्मर आयडी देण्यात येत आहे. यामुळे, शेतकऱ्यांचे अधिकृत व योग्य लाभार्थी असल्याचे तंतोतंत पडताळले जाईल.

बनावट अर्जांना लगाम
पीएम किसान योजनेसारख्या योजनांमध्ये बनावट अर्ज व गैरव्यवहार वाढल्याचे निदर्शनास आले होते. खरीप पीकविमा योजनेतसुद्धा अशीच स्थिती होती. हे थांबवण्यासाठी आता फार्मर आयडीशिवाय कोणत्याही योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही. यामुळे सरकारचा निधी वाचेल आणि गरजू शेतकऱ्यांपर्यंतच लाभ पोहोचेल.

सध्याची आकडेवारी व अंमलबजावणी यंत्रणा
राज्यात १० एप्रिल २०२५ पर्यंत ९२ लाख शेतकऱ्यांना हा ओळख क्रमांक देण्यात आलेला आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांनी ग्राम कृषी समित्या, CSC केंद्रे व कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणांमार्फत लवकरात लवकर आपला आयडी तयार करून घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

सर्व योजना आता एकाच ओळखीत
या ओळख क्रमांकामुळे विविध योजनांची एकत्र नोंद व ट्रॅकिंग शक्य होणार आहे. पीकविमा योजना, खत अनुदान, सिंचन योजना, आधुनिक शेती प्रशिक्षण, बीज पुरवठा योजना अशा विविध लाभांसाठी शेतकऱ्यांना वेगळ्या अर्जांची आवश्यकता भासणार नाही. सर्व माहिती एका डिजिटल ओळखीच्या माध्यमातून उपलब्ध होईल.

तांत्रिक सुधारणा व एपीआय प्रणाली
कृषी आयुक्तांना सर्व पोर्टल्स, संकेतस्थळे, आणि तांत्रिक प्रणालींमध्ये सुधारणा करून फार्मर आयडीची जोडणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जमाबंदी आयुक्तांनी सुद्धा जमीन व पीक माहितीची अॅग्रिस्टॅक प्रणालीशी एपीआयद्वारे समन्वय साधावा, असेही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

पारदर्शक व प्रभावी लाभ वितरणाची दिशा
या निर्णयामुळे सरकारला योजनांचे पारदर्शक व जलद लाभ वितरण शक्य होणार आहे. शेतकऱ्यांना वेळीच आणि योग्य योजनेचा फायदा मिळेल. शासनाच्या मते, हा डिजिटल फार्मर आयडी भविष्यातील कृषी धोरणांचा कणा ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.

निष्कर्ष : ओळख क्रमांक गरजेचा
आता प्रत्येक शेतकऱ्याने आपला फार्मर आयडी लवकरात लवकर तयार करून विविध कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र होणे आवश्यक आहे. पारदर्शकतेसाठी आणि गैरव्यवहार थांबवण्यासाठी हा पाऊल सरकारसाठी व शेतकऱ्यांसाठी दोघांसाठीही महत्त्वपूर्ण आहे.