महसूल प्रशासनात एकूण १४०२ पदे मंजूर असून, यापैकी १३२१ पदांची भरती झालेली आहे. उर्वरित ८१ पदे रिक्त असून, रिक्त पदांचा बोजा दुसऱ्याच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर पडत आहे. यामुळे कामे वेळेवर होईनात. प्रलंबित कामांची संख्या वाढत असून, नागरिकांना याचा फटका बसत आहे. नायब तहसीलदार पदाची एकूण ५२ पदे मंजूर असून, यापैकी ४८ पदे भरली आहेत. उर्वरित ४ पदे रिक्त आहेत. निम्मश्रेणी लघुलेखक पदाची एकूण ८ पदे मंजूर असून, यापैकी ५ पदे भरलेली आहेत. उर्वरित ३ पदे रिक्त आहेत. अव्वल कारकूनची एकूण १७८ पदे मंजूर असून, यापैकी ३५ पदे रिक्त आहेत. मंडल अधिकारी पदाची एकूण ११७ पदे मंजूर असून, यापैकी १०७ पदे भरलेली आहेत. उर्वरित १० पदे रिक्त आहेत.

महसूल सहायकाची एकूण २३९ पदे मंजूर असून, यापैकी १८९ पदे भरलेली आहेत. उर्वरित ५० पदे रिक्त आहेत. तलाठीची एकूण ६५४ पदे मंजूर असून, ६१९ तलाठ्धांची भरती झाली आहे. उर्वरित ३५ पदे रिक्त आहेत. २१ पैकी २ पदे रिक्त आहेत. शिपाई वर्गातील ११६ पदे मंजूर असून, ६ पदे रिक्त आहेत. रिक्त असलेल्या पदांची माहिती शासनाला कळवली असून, आवश्यक मनुष्यबळाची मागणी केली आहे. रिक्त पदांची जवाबदारी संबंधित विभागातील सहकाऱ्यांकडे सोपवली असून, रिक्त पदांचा फटका नागरिकांना बसू नये, याची काळजी घेतली आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी कळवले आहे.

राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष कार्यकारी अधिकारी (एसईओ) नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला असून, यासाठी नव्या निकषांचा अवलंब केला जाणार आहे. यानुसार, राज्यभरात अंदाजे ४४०७ पदांची भरती होण्याची शक्यता आहे. Mahsul Vibhag Recruitment 2025

जिल्हास्तरीय प्रस्ताव आणि नियुक्ती प्रक्रिया:
प्रत्येक जिल्ह्यातील नियुक्त्यांसाठी संबंधित पालकमंत्र्यांमार्फत प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. हे प्रस्ताव शासनाने नेमलेल्या विशेष समितीकडे पाठवले जातील. या समितीच्या शिफारसीनुसार नियुक्त्या केल्या जातील.

नवीन निकष आणि नियुक्त्यांचा इतिहास:
विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती प्रथम २००७ मध्ये करण्यात आली होती. त्यानंतरच्या काळात या पदांमध्ये सातत्याने सुधारणा करण्यात आल्या. मात्र, २०१५ मध्ये या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या होत्या. २०२३ मध्ये युती सरकारने नियुक्ती प्रक्रियेसाठी नवीन निकष आणि कार्यपद्धती जारी केली.

अलीकडेच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या नियुक्त्यांची घोषणा केली. नवीन नियमावलीनुसार, प्रत्येक १००० मतदारांमागे दोन विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमले जातील. उदाहरणार्थ, एखाद्या जिल्ह्यात २२ लाख ५२ हजार १७१ मतदार असल्यास, तेथे अंदाजे ४४०७ पदांची भरती होऊ शकते.

जबाबदाऱ्या आणि कार्यक्षेत्र:
नियुक्त केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना खालील जबाबदाऱ्या दिल्या जातील:

• रहिवासी प्रमाणपत्र देणे
• नैसर्गिक आपत्ती (दुष्काळ, पूर, चक्रीवादळ, भूकंप) काळात मदतकार्य करणे
• ग्रामीण भागातील चोरी, शांतता भंग अशा घटनांमध्ये पोलिसांना सहकार्य करणे

पालकमंत्र्यांची शिफारस आवश्यक:
या पदांसाठी नियुक्ती करण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरीय प्रस्तावांवर पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारसीनुसारच कार्यवाही केली जाईल.

नवीन निकषांनुसार नियुक्त्यांची संख्या वाढणार:
पूर्वी १००० मतदारांमागे एक एसईओ नेमण्यात येत होता. मात्र, नव्या निकषांनुसार ५०० मतदारांमागे एक अधिकारी नेमला जाणार आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक १००० मतदारांमागे दोन अधिकारी नियुक्त होणार आहेत.

राज्यातील अनेक इच्छुकांना या नियुक्त्यांची प्रतिक्षा असून, नियुक्त्या लवकरात लवकर पार पडाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

 

महाराष्ट्र राज्य महसूल विभागात नोकरीची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. या भरती प्रक्रियेची घोषणा करण्यात आली असून, इच्छुक उमेदवारांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 7 मार्च 2025 आहे. अर्ज करण्यासाठी केवळ नऊ दिवसांचा कालावधी शिल्लक असल्यामुळे इच्छुकांनी त्वरित अर्ज भरावा. Mahsul Vibhag Recruitment 2025

महसूल न्यायाधिकरणात भरती प्रक्रियेस सुरुवात
राज्य शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल न्यायाधिकरणाच्या मुंबई मुख्य पीठासह पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथील खंडपीठांसाठी रिक्त पदांवर भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रक्रियेद्वारे अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य आणि प्रशासकीय सदस्य या पदांवर नियुक्त्या होणार आहेत. अर्ज भरण्यासाठी केवळ नऊ दिवसांचा कालावधी शिल्लक असल्याने इच्छुक उमेदवारांनी त्वरित अर्ज सादर करावा.

ऑनलाइन व ऑफलाइन अर्जाची सुविधा
या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया 5 फेब्रुवारी 2025 पासून सुरू झाली आहे, आणि इच्छुक उमेदवार 7 मार्च 2025 पर्यंत अर्ज दाखल करू शकतात. उमेदवार ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन दोन्ही प्रकारे अर्ज करू शकतात. jla.revenue@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर अर्ज सादर करता येईल, तसेच अधिकृत जाहिरातीत नमूद केलेल्या पत्त्यावर ऑफलाइन अर्जही पाठवता येईल.

महसूल व वन विभाग भरती 2025 – संधी गमावू नका!
ही भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र महसूल व वन विभागाच्या अंतर्गत राबविण्यात येत आहे. इच्छुक उमेदवारांसाठी MRT_Advertisement_2025 या पीडीएफमध्ये सर्व आवश्यक माहिती उपलब्ध आहे. यामध्ये रिक्त पदांची संख्या, वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता आणि इतर महत्त्वाची माहिती देण्यात आली आहे.

भरती प्रक्रियेसाठी अर्ज शुल्क नाही
या भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी कोणतेही अर्ज शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच, उमेदवारांना उत्तम वेतन मिळणार असल्याने ही संधी गमावू नये. इच्छुक उमेदवारांनी लवकरात लवकर अर्ज दाखल करून आवश्यक अभ्यास साहित्य गोळा करावे आणि तयारी सुरू करावी.

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – 7 मार्च 2025
सरकारी नोकरीच्या संधी अत्यंत मर्यादित असतात आणि स्पर्धा प्रचंड असते. त्यामुळे जर तुम्ही या भरतीसाठी पात्र असाल, तर वेळ न घालवता त्वरित अर्ज करा!

पूर्ण माहिती आणि अर्जाची लिंक