राज्य सरकारच्या नागरी प्रशासनातील कनिष्ठ व वरिष्ठ श्रेणी अधिकाऱ्यांच्या १६४ पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी १४ मामलेदार पदे रिक्त असून, त्याऐवजी १२२ अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. तसेच, ३१ अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा अधिवेशनात हळदोणेचे आमदार कार्लोस फेरेरा यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती समोर आली. इतक्या मोठ्या प्रमाणात अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने शासकीय कामकाजावर परिणाम होणे अपरिहार्य आहे. एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक जबाबदाऱ्या दिल्यास तो कार्यक्षमतेने काम करू शकत नाही.

३१ अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्यात आली असून, जलस्रोत विभागाचे अभियंता प्रमोद बदामी यांना सेवानिवृत्तीनंतर चार वेळा मुदतवाढ मिळाली आहे. तसेच, बांधकाम विभागाचे प्रधान मुख्य अभियंता उत्तम पार्सेकर, नियोजन व सांख्यिकी विभागाचे संचालक विजय सक्सेना, तांत्रिक शिक्षण विभागाचे संचालक विवेक कामत, आणि डिचोली येथील पॉलिटेक्निक महाविद्यालयाचे प्राचार्य सुभाष बोरकर यांनाही मुदतवाढ मिळाली आहे.

राज्यात कनिष्ठ श्रेणीतील ९२ पदे रिक्त असून, त्यामध्ये उपजिल्हाधिकारी, उपसंचालक, अवर सचिव आदींचा समावेश आहे. वरिष्ठ श्रेणीतील ३ पदे रिक्त आहेत. पोलिस अधीक्षकांची १० पदे व उपअधीक्षकांची ३७ पदे रिक्त आहेत.

१२२ अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त कार्यभार
नागरी पुरवठा सचिव व स्मार्ट सिटी सीईओ संजित रॉड्रिग्स, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व कदंब एमडी पुंडलिक खोर्जुवेकर, राज्य निबंधक व मनुष्यबळ विकास महामंडळ एमडी गुरुदास देसाई, विज्ञान-तंत्रज्ञान संचालक व कचरा व्यवस्थापन महामंडळ एमडी अंकित यादव, क्रीडा व युवा व्यवहार संचालक व कला अकादमी सदस्य सचिव अरविंद खुटकर, तसेच स्टिफन फर्नांडिस आदी अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.

राज्य कर्मचारी संघटनांचा विरोध
राज्यातील सर्व ‘क’ श्रेणी पदांची भरती आता राज्य कर्मचारी निवड आयोगामार्फतच केली जाते. आयोगाच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत ३८७ पदांवर भरती करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ३० सरकारी विभागांनी रिक्त पदे भरण्यासाठी आयोगाशी संपर्क साधला. मुख्यतः वीज, पर्यटन, वाहतूक, उच्च शिक्षण, पोलिस, क्रीडा व युवा व्यवहार, पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसाय विभागांचा त्यात समावेश आहे.

आयोगाने नुकतीच कनिष्ठ लिपिक आणि वसुली कारकूनांची २३२ पदे भरली आहेत. मात्र, मुदतवाढीमुळे अन्य पात्र अधिकाऱ्यांना संधी न मिळाल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात आला आहे.

“चार वेळा मुदतवाढ देणे अतिरेकी आहे. आम्ही पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन देणार आहोत. यापूर्वीही आम्ही हा मुद्दा मांडला आहे. राजपत्रित अधिकारी संघटनेनेही आमच्या सोबत यायला हवे.”
— अभय मांद्रेकर, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष.