केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला गुरुवारी मंजुरी देत, देशातील कोट्यवधी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बहुप्रतीक्षित असलेला हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबतची माहिती दिली. केंद्र सरकार दर दहा वर्षांनी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि इतर लाभ यांचा आढावा घेऊन त्यात सुधारणा करते. त्यासाठी वेतन आयोग नेमला जातो. महागाई आणि इतर परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवण्याची शिफारस आयोगाकडून केली जाते. २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाने १९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी अहवाल सादर केला. २०१६मध्ये मोदी सरकारने तो लागू केला आणि १ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या. त्याचा लाभ सुमारे १ कोटी कर्मचाऱ्यांना झाला.

भारतीय सरकार कदाचित 8व्या वेतन आयोगाला पूर्णतः वगळू शकते आणि वेतन आयोग प्रणालीच बंद करण्याचा निर्णय घेऊ शकते, ज्याचा परिणाम 1 कोटीहून अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांवर होईल. “सरकार नव्या वेतन आयोगाऐवजी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी वेगळ्या पद्धतीचा विचार करत आहे,” असे माध्यम अहवालांमध्ये एका स्रोताच्या हवाल्याने म्हटले आहे, ज्यांनी सरकार आणि कर्मचारी प्रतिनिधींमधील अलीकडील सर्व बैठकांमध्ये सहभाग घेतला आहे.

यापूर्वी माध्यम अहवालांमध्ये असे सुचवले होते की सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या वेतन संरचनेत मोठा बदल करण्याचा विचार करत आहे. सरकार दर 10 वर्षांनी वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा सुचवणाऱ्या वेतन आयोगांवर अवलंबून राहण्याऐवजी नवीन यंत्रणा आणू शकते. याशिवाय, नवीन यंत्रणा कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करताना कामगिरी आणि महागाई या निकषांचा विचार करेल. नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) चे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी नुकतेच एका विधानात सांगितले की पुढील वेतन आयोग “किमान 2.86” चा फिटमेंट फॅक्टर विचारात घेऊ शकतो. यामुळे केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुमारे 186% ने वाढण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या असून या समितीची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी १० वर्षे पूर्ण करणार आहे. सातव्या वेतन आयोगापूर्वी चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाची मुदतही दहा वर्षांची होती. त्यामुळे कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटना आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून करत आहेत.  मात्र, वेतन आयोगाची मुदत निश्चित नसून ती निश्चित असल्याचे केवळ मानले जाते असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. अशा परिस्थितीत सरकार नव्या दृष्टिकोनाचा विचार करत असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये अनिश्चितता आणि चिंता वाढू शकते.  नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याऐवजी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकार वेगळा दृष्टिकोन अवलंबण्याचा विचार करीत आहे. सरकार आणि कर्मचारी प्रतिनिधी यांच्यात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सहभागी झालेल्या सूत्रांनी ही माहिती दिली. वेतन आयोगाऐवजी नवी प्रणाली लागू करण्याचा विचार केंद्र सरकार करू शकते, असेही यापूर्वीच्या अहवालात सुचविण्यात आले होते. वेतन आयोग सामान्यत: दर 10 वर्षांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्याच्या शिफारशी.  करतात.

आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा कोणताही प्रस्ताव सध्या सरकारच्या विचाराधीन नाही, त्यामुळे मुदतीचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारचे कर्मचारी पुढे काय करणार?

सरकारने नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्यास नकार दिल्यानंतर ऑल इंडिया स्टेट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशनने मागण्या मान्य न झाल्यास २०२५ मध्ये मोठे आंदोलन छेडण्याचा इशारा गेल्या महिन्यात दिला होता. आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात सांगितल्यानंतर नॅशनल कौन्सिल जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीने (एनसीजेसीएम) केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहून तात्काळ नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली होती. विशेष म्हणजे ही संस्था केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे हित संबंध आणि मागण्या मांडते. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होऊन ९ वर्षे झाली आहेत, असे संघटनेने ३ डिसेंबर रोजी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. नवीन वेतन आयोग व पेन्शन सुधारणा १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करावी, अशी मागणीही संघटनेने पत्राद्वारे केली आहे.