स्पर्धा परीक्षा मराठीतून घेण्याचे निर्णय दोन वर्षांत का झाले नाही, ३ ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घ्या- खंडपीठाचे निर्देश
Competitive exam in marathi
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून स्पर्धा परीक्षा मराठीतून घेण्याबाबतचे धोरण दोन वर्षांत का ठरवले नाही, अशी विचारणा करून औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी यासंदर्भात ३ ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश सोमवारी राज्य शासनाला दिले. २०१९ पासून मराठीतून पदवीची मान्यता रद्द केल्याचे उत्तर आयोगाने दाखल केले. उच्च न्यायालयाच्या २०२२च्या आदेशाच्या अनुषंगाने दोनदा बैठका घेऊन शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले होते. राज्यातील कृषी विद्यापीठांचा अभ्यासक्रमही इंग्रजीतून आहे. मराठीतून प्रश्नपत्रिकेसाठी आयोगाकडे तज्ज्ञ नाहीत. भाषा संचालनालयाने मदत केली तर प्रश्नपत्रिका मराठीमध्ये भाषांतरित करू शकतो, असे कोकण कृषी विद्यापीठाने सुचविल्याचे २०२२ला आयोगाने कळविले होते. मात्र, शासनाने आजपर्यंत उत्तर दिलेले नाही.
न्यायालयाचे आदेश आयोगाने शासनाशी सल्लामसलत करून यापुढील काळात भाषा संचालनालयाच्या माध्यमातून प्रत्येक परीक्षा मराठीतूनच घेण्याचे धोरण ठरवावे, असे निर्देश न्या. रवींद्र घुगे, न्या. अरुण पेडणेकर यांनी १ सप्टेंबर २०२२ रोजी दिले. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय, न्या. किशोर संत यांनी ३० ऑगस्टला उच्च न्यायालयाच्या २०२२च्या आदेशाची अंमलबजावणी का केली नाही. याचा खुलासा मागितला होता.
आणि हो मित्रांनो, तसेच या संदर्भातील सर्व नवीन माहिती व महत्वाच्या बातम्या मिळवण्यासाठी या 👉लिंक वरून व्हाट्सअँप चॅनल जॉईन करा किंवा 👉या लिंक वरून आमच्या महाभरती व्हाट्सअँप ग्रुपला जॉईन व्हा..
अन्य महत्वाच्या भरती
✅युनियन बँक अंतर्गत 2691 पदांची भरती सुरु; पदवीधारकांना नोकरीची संधी!!
🔥भारतीय नौदलात भारतीय नौदलात अंतर्गत 327 रिक्त पदांची भरती सुरु नविन जाहिरात प्रकाशित!!
✅अर्ज सूरु-रयत शिक्षण संस्था सातारा अंतर्गत 83 रिक्त पदांची भरती; थेट ई-मेल द्वारे करा अर्ज!!
✅पोलीस भरती २०२४ अपेक्षित प्रश्नसंच सोडवा!- मोफत टेस्ट सिरीज २०२४
✅१० वी, १२ वी पास उमेदवारांसाठी नोकरीच्या भरपूर संधी !!
✅आरोग्य विभाग, पोलीस, तलाठी, ZP,वन विभाग आणि अन्य भरतीचे सराव पेपर्स चे App