Mahiti Aayog Bharti 2025

केंद्रीय आणि राज्य माहिती आयोगांतील रिक्त पदांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नापसंती व्यक्त करून, ही पदे तातडीने भरण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले. माहिती आयुक्तांची निवड तातडीने करण्यास न्यायालयाने सरकारला सांगितले आहे. न्या. सूर्यकांत आणि न्या. एन. कोटिश्वरसिंह यांच्या खंडपीठाने केंद्राला हे निर्देश दिले. ‘ही पदे लवकर भरण्याची गरज आहे, अन्यथा काम करणारी माणसे नसतील, तर या संस्था असून उपयोग काय,’ असा सवाल खंडपीठाने विचारला. केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोगात विशिष्ट प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्त्या करण्यावरूनही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. या आयोगांमध्ये नोकरशहा आहेत मात्र, विविध क्षेत्रांतील लोक नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. ‘संपूर्ण आयोग केवळ एकाच प्रवर्गातील लोकांनी भरलेले आहेत. यात केवळ नोकरशहांचीच नियुक्ती का होते,’ असे न्या. सूर्यकांत म्हणाले.  केंद्रीय आणि राज्य माहिती आयोगांतील रिक्त पदांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नापसंती व्यक्त करून, ही पदे तातडीने भरण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले. माहिती आयुक्तांची निवड तातडीने करण्यास न्यायालयाने सरकारला सांगितले आहे. न्या. सूर्यकांत आणि न्या. एन. कोटिश्वरसिंह यांच्या खंडपीठाने केंद्राला हे निर्देश दिले. ‘ही पदे लवकर भरण्याची गरज आहे, अन्यथा काम करणारी माणसे नसतील, तर या संस्था असून उपयोग काय,’ असा सवाल खंडपीठाने विचारला. या प्रकरणात याचिकाकर्त्या अंजली भारद्वाज आणि इतरांच्या वतीने वकील प्रशांत भूषण यांनी बाजू मांडली. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

निवडणूक याचिका दाखल करण्यासाठी निवडणुकीच्या तारखेपासून ४५ दिवसांच्या मर्यादेविरोधात माजी केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. न्यायालय कायदा करू शकत नाही, असे न्या. सूर्यकांत आणि न्या. एन. कोटिश्वर यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले. ‘बीपीएससी’ परीक्षेतील गैरप्रकार आणि त्याच्या निषेधार्थ आंदोलन करणाऱ्यांवरील पोलिस कारवाई याच्या विरोधातील याचिकेवर सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. १३ डिसेंबरला ही परीक्षा झाली होती. याबाबत पाटणा उच्च न्यायालयात जावे, असे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजयकुमार आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

Mahiti Aayog Bharti 2025: Former Justice Mohit Shah has formed a committee to fill the vacancies of State Chief Information Commissioner and Information Commissioner. In the meeting of the committee to be held in the month of January, three names will be finalized for the post of Chief Information Commissioner, while three names will be finalized for one post of Information Commissioner. After this, a committee of Chief Minister, Deputy Chief Minister and Leader of Opposition will recommend one name for the Chief Information Commissioner and four vacant commissioners to the Governor.

राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त यांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती मोहित शाह यांची समिती स्थापन केली आहे. जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या समितीच्या बैठकीत मुख्य माहिती आयुक्तांसाठी तीन नावे, तर माहिती आयुक्तांच्या एका जागेसाठी तीन नावे अंतिम केली जाणार आहेत. यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेता यांची समिती मुख्य माहिती आयुक्तासाठी एका नावाची तर रिक्त चार आयुक्तांसाठी शिफारस राज्यपालांना करेल. 

राज्यात मुख्य माहिती आयुक्तांसह माहिती आयुक्तांच्या बृहन्मुंबई, अमरावती, औरंगाबाद, कोकण खंडपीठाचा अतिरिक्त कार्यभार समीर सहाय, राहुल पांडे आणि भूपेंद्र गुरव यांच्याकडे आहे. या जागा भरावयाच्या आहेत.

दोन महिन्यांत निवडप्रक्रिया पूर्ण होण्याची अपेक्षा

त्यामुळे आयुक्तांच्या जागासाठी राज्यातून १२५ च्या आसपास उमेदवारांचे अर्ज आले आहेत. तर मुख्य माहिती आयुक्तासाठी जाहिरात ६ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध झाली असून ५ डिसेंबरपर्यंत अर्ज भरण्याचा अंतिम कालावधी होता. या कालावधीत मुख्य माहिती आयुक्तपदाच्या एका जागेसाठी २५ च्या आसपास अर्ज आले आहेत. न्या. शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत राज्याचे मुख्य सचिव तसेच केंद्रीय माहिती आयोगाचा एक सदस्य यांचा समावेश आहे. या सर्व अर्जातून एका जागेसाठी तीन नावांची शिफारस ही समिती शासनास करेल.
यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेता यांच्या समितीची बैठक होऊन मुख्य माहिती आयुक्तासाठी एक नाव तर प्रत्येक रिक्त जागेसाठी एक नाव अंतिम करून त्याची राज्यपाल कार्यालयाकडे शिफारस करणार आहे. त्यानंतर या नावांची अधिसूचना काढण्यात येईल. ही सगळी प्रक्रिया फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत पूर्ण होईल, असे सामान्य प्रशासन विभागातील सूत्रांनी सांगितले