Mahila Aarkshan Information

संसदेचं विशेष अधिवेशन आजपासून सुरु झालं आहे. आज सायंकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय कॅबिनेटची बैठक पार पडली. या कॅबिनेट बैठकीत महिला आरक्षणाला मंजुरी देण्यात आल्याची सूत्रांची माहिती आहे. या आरक्षणासंदर्भात तर्क वितर्क वर्तवले जात होते. अखेर केंद्रीय कॅबिनेटनं महिला आरक्षणाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळं आता हे महिला आरक्षणाचं विधेयक लोकसभेत मांडलं जाणार का हे पाहावं लागणार आहे. कॅबिनेटनं महिला आरक्षणाला मंजुरी दिल्याची अधिकृत घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नाही. गेल्या २७ वर्षांपासून महिला आरक्षण विधेयक संसदेत प्रलंबित आहे. लोकसभेतील आकडेवारीनुसार महिला खासदारांची संख्या १५ टक्के पेक्षा कमी आहे. राज्यांच्या विधिमंडळात महिलांची संख्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. यापूर्वी २०१० मध्ये यूपीएचं सरकार असताना राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आलं होतं. मात्र, लोकसभेत ते मंजूर होऊ शकलं नव्हतं. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

काय आहे या विधेयकात?

Maharashtra Mahila Aarkshan Information – महिला आरक्षण विधेयकात लोकसभा (Lok Sabha) आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये (Assembly) महिलांसाठी 33 टक्के किंवा एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अँग्लो-इंडियनसाठी 33 टक्के कोट्यामध्ये उप-आरक्षणाचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर महिलांसाठीचे आरक्षण फिरतं असावं, असे प्रस्ताव या विधेयकात आहे. आरक्षित जागा राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये रोटेशनद्वारे वाटप केल्या जाऊ शकतात. या दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या 15 वर्षांनंतर महिलांसाठीचे आरक्षण संपुष्टात येईल.

भाजप आणि काँग्रेसनं महिला आरक्षणाला पाठिंबा दिलेला आहे. विशेष अधिवेशनापूर्वी भारत राष्ट्र समिती आणि इंडिया आघाडीच्या घटकपक्षांनी देखील एकमतानं या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण मंजूर करावं, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. विशेष अधिवेशनाआधी काल झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याची मागणी केली होती. हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यास महिलांना ३३ टक्के जागा संसदेत म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यसभा, राज्य विधिमंडळांच्या विधानसभा आणि ज्या राज्यांमध्ये विधानपरिषद आहे तिथं मिळू शकतात. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज संसदेत बोलताना मी अभिमानाने सांगते की देशात पंचायत राज मध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षण सर्वप्रथम महाराष्ट्रात शरद पवार मुख्यमंत्री असताना लागू झालं होतं, असं म्हटलं. ज्या काँग्रेसकडे हे बोट दाखवत आहेत त्याच काँग्रेसने पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पहिल्या महिला लोकसभा अध्यक्ष दिल्या आणि देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान ही काँग्रेसच्याच होत्या असं देखील सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. तर, यूपीएच्या काळात आम्ही राज्यसभेत ते विधेयक मंजूर केलं पण लोकसभेत आमच्याकडे दुर्दैवाने पुरेसं संख्याबळ नव्हतं, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

Mahila Aarkshan Information: There is 30 percent reservation for women in government recruitment. Minister of Women and Child Development Mangalprabhat Lodha informed that after taking the approval of the Cabinet, action will be taken soon by the Women and Child Development Department to ensure that male candidates should not be recruited if no female candidate is found on the reserved post for women in this recruitment.

शासकीय नोकर भरतीमध्ये महिलांकरिता ३० टक्के आरक्षण आहे. या पदभरतीमध्ये महिलांच्या आरक्षित पदावर महिला उमेदवार न मिळाल्यास पुरुष उमेदवारांची भरती करण्यात येवू नये याबाबत मंत्रिमंडळाची मान्यता घेवून महिला व बालविकास विभागाकडून लवकरच कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

आमदार डॉ.भारती लव्हेकर यांनी महिला आरक्षणासंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेनुसार चर्चा करण्यासाठी आयोजित बैठकीत मंत्री श्री. लोढा बोलत होते. यावेळी आमदार डॉ.भारती लव्हेकर, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रूबल अग्रवाल यासह महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, महिला व बालविकास विभागाकडून महिलांच्या आरक्षित पदावर महिला उमेदवार न मिळाल्यास पुरुष उमेदवारांची भरती करण्यात येवू नये याबाबत मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्याबाबत लवकरच कार्यवाही करण्यात येईल. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार महिला व बालविकास विभागाने ही कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. 

Maharashtra Mahila Aarkshan Information

Maharashtra Mahila Aarkshan Information – Great News For Female Candidates who wants to be Government Officer in Any Department of Maharashtra State. Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis assured in the Assembly that reservations for women will be given to women in any situation. 30% seats are reserved for women for recruitment in government, semi-government and government-aided institutions. But as there is no female candidate for the respective post, men are being appointed to that post. But from Now onward Under no circumstances will a man be posted on Female Candidates Place. For this, in the next three months, G. R. Necessary amendments will be made….Read Further details about Maharashtra Mahila Aarkshan Information, Mahila Aarkshan New GR at below:

आता खुल्या गटातील महिलांकरता आरक्षण पदावरील निवडीकरता खुल्या व मागास प्रवर्गातील  महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक नाही

महिलांसाठी खुशखबर !! महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही विभागात सरकारी अधिकारी होऊ इच्छिणाऱ्या महिला उमेदवारांसाठी आनंदाची बातमी. महिलांना कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण दिले जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. सरकारी, निमशासकीय आणि सरकारी अनुदानित संस्थांमध्ये भरतीसाठी 30% जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. परंतु संबंधित पदासाठी महिला उमेदवार नसल्याने त्या पदावर पुरुषांची नियुक्ती केली जात आहे. परंतु आतापासून कोणत्याही परिस्थितीत महिला उमेदवारांच्या जागेवर पुरुषाची नियुक्ती केली जाणार नाही. यासाठी, पुढील तीन महिन्यांत, G.R. आवश्यक दुआता रुस्त्या केल्या जातील…. महाराष्ट्र महिला आरक्षन माहिती, महिला आरक्षण नवीन जीआर बद्दल अधिक माहिती खाली वाचा…

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

भरतीच्या वेळी त्या-त्या प्रवर्गातील महिला उमेदवार उपलब्ध झाल्या नाहीत तर त्या जागेवर पुरुषांना संधी देण्यात येत आहे. त्यामुळे महिलांवर अन्याय होत असल्याचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून डॉ. भारती लव्हेकर यांनी मांडला. यावरील चर्चेदरम्यान फडणवीस यांनी महिलांचे आरक्षण महिलांनाच मिळेल. त्या जागेवर कोणत्याही परिस्थितीत पुरुष येणार नाही. यासाठी येत्या तीन महिन्यांत जी. आर. मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात येईल, असे सांगितले.

महिला व बाल कल्याण विकास खात्याने शासकीय, निमशासकीय आणि शासन अनुदानित संस्था यांच्या सेवेत भरतीसाठी महिलांना ३० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय २२ जून १९९४ रोजी घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिल १९९४ पासून झाली. त्यानंतर या खात्याने २५ मे २००१ रोजी नवीन जी.आर. काढला. यामध्ये भरतीच्या वर्षात त्या-त्या प्रवर्गातील महिला उमेदवार उपलब्ध झाल्या नाहीत तर हे आरक्षण इतरत्र अदलाबदल न करता त्या-त्या प्रवर्गातील प्रवर्गातील पुरुष उमेदवारांमार्फत भरण्यात यावे, या अटीचा समावेश करण्यात आला. आरक्षण इतरत्र अदलाबदल न करता त्या-त्या , प्रवर्गातील महिला उमेदवारांमधूनच भरण्यात यावे, अशी सुधारणा जी. आर. मध्ये करण्याची मागणी केली.