जात पडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र यासह शासकीय कार्यालयात दाखल करायच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी जोडावे लागणारे 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय, मुख्यमंत्री आदरणीय @Dev_Fadnavis जी यांच्या नेतृत्वात सरकारने घेतला आहे. 500 Rs stap Duty waived Off सध्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा चालू आहेत. जेव्हा या परीक्षांचा निकाल लागतो, तेव्हा सर्व विद्यार्थी व पालकांची ही सर्व प्रमाणपत्रे जमा करण्यासाठी झुंबड उडते. आतापर्यंत सर्व प्रमाणपत्रासाठी किमान 3 ते 4 हजारांचा खर्च पालकांना लागायचा. यापुढे कसलेही मुद्रांक शुल्क न भरता केवळ स्वसाक्षांकित अर्ज लिहून तहसील कार्यालयातून प्रमाणपत्र मिळू शकणार आहेत. त्यामुळे दरवेळी पालकांचा होणारा 3 – 4 हजारांचा खर्च इथून पुढे होणार नाही.

केवळ शैक्षणिकच नाही तर इतर अनेक कारणांसाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना ही सर्व प्रमाणपत्रे वेळोवेळी लागत असतात. त्यामुळे हा निर्णय राज्यातील कोट्यवधी नागरिकांसाठी लाभदायी असणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याचे निर्देश मी महसूल खात्याच्या वतीने प्रशासनाला दिले आहेत. शासकीय कार्यालयात दाखल करायच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी जोडावे लागणारे 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्यूटी) माफ करण्यात आले आहे. आता हा खर्च वाचणार आहे. विशेष म्हणजे या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे बावनकुळे यांनी आदेश दिला आहे. यापुढे एका साध्या कागदावर स्वसाक्षांकित (सेल्फ अटेस्टेट ) अर्ज लिहून प्रमाणपत्र तहसील कार्यालयातून मिळू शकेल. त्यामुळे प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांना आर्थिक भूर्दंड सहन करावा लागणार नाही. त्यांना मुंद्राक शुल्काशिवाय प्रमाणपत्र देण्यात येईल.