सोलापूर जिल्ह्यातल्या आणि राज्यभरातील खासगी अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये सध्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या (उदा. शिपाई, लिपिक, प्रयोगशाळा सहाय्यक) भरतीचा विषय अडकून पडला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने शिपाई पदांची थेट भरती थांबवली असून, त्यामुळे तब्बल २१ हजार पदं सध्या रिक्त आहेत.

भरतीसाठी शासन निर्णय जाहीर, पण अटींचं गंडं

२०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी शासनाने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीला मंजुरी दिली आहे. यात लिपिक पदासाठी ४,४७० आणि प्रयोगशाळा सहाय्यकासाठी १,१२० पदं भरणार आहेत. पण संस्थांना या पदांसाठी थेट सरळसेवा भरती करण्याचा अधिकार दिला आहे. यामुळे भरती प्रक्रियेत पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

शिपाई भरतीवर कठोर अटी

शिपाई पदासाठी मात्र मोठं बंधन लावण्यात आलं आहे. सध्या कार्यरत शिपाई सेवानिवृत्त झाल्यावर त्या जागेवर नवीन शिपाई भरता येणार नाही. तसेच, पदोन्नती मिळालेल्या शिपाईच्या रिक्त जागेवर देखील नवीन भरती करता येणार नाही. अनुदानित संस्थांना वेतनतर अनुदानातूनच शिपाई भरता येईल, पण त्यासाठी शासनाला ‘नवीन पदांची मागणी करणार नाही’ अशा आशयाचं हमीपत्र द्यावं लागणार आहे.

शिक्षण अधिकाऱ्यांचं म्हणणं –

“शिपाई पद रद्द झालंय. संस्थांना वेतनतर अनुदानातून भरती करता येईल, पण नवीन जागेसाठी हमीपत्र लागणार आहे.”
— सचिन जगताप, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर