राज्य सरकारने मेगाभरतीची घोषणा केली. शासनाच्या विविध विभागातून रिक्त पदांची यादी मागविण्यात आली. यात जिल्हा परिषदेचाही समावेश होता. राज्यातील जिल्हा परिषदेमध्ये रिक्त असलेली १६ हजार पदे भरण्यात येणार होती. यासाठी महापरीक्षा पोर्टलची नियुक्ती केली होती. पदभरतीसाठी जि.प.ने जाहिरातीही प्रसिद्ध केल्या. राज्यभरातून लाखो बेरोजगारांनी अर्जही केले. सहा महिन्याचा कालावधी लोटल्यानंतरही महापरीक्षा पोर्टलने परीक्षा घेतली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदांमध्ये होणारी मेगाभरती केव्हा होणार? असा सवाल बेरोजगार उमेदवार करीत आहेत.

राज्य शासन, जिल्हा परिषद व विविध शासकीय-निमशासकीय कार्यालयातील पदे भरण्यासाठी महापरीक्षा पोर्टलची राज्य शासनाने नियुक्ती केली. या पोर्टलला विविध पदांची ऑनलाईन परीक्षा घेणे व निकाल लावण्याची जबाबदारी दिली आहे. मार्च २०१९ मध्ये राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांनी त्यांच्याकडील रिक्त पदांची जाहिरात काढून ऑनलाईन अर्ज महापरीक्षा पोर्टलकडे पाठविण्याच्या सूचना केल्या. यात नागपूर जिल्हा परिषदेचादेखील समावेश होता. नागपूर जि.प.ने २ मार्च २०१९ रोजी ४०५ पदांची तर राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदने १६ हजार पदभरतीची जाहिरात दिली होती. यात कनिष्ठ अभियंता, कंत्राटी ग्रामसेवक, आरोग्य पर्यवेक्षक, औषध निर्माता, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, आरोग्य सेवक/सेविका, कृषी विस्तार अधिकारी, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक, वरिष्ठ सहायक (लेखा व लिपिक), अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी), कनिष्ठ लेखा अधिकारी आदी पदांचा समावेश होता. या जाहिरातीनुसार पात्र उमेदवारांनी आपली ऑनलाईन आवेदन पत्रे आवश्यक परीक्षा शुल्कासह महापरीक्षा पोर्टलकडे पाठविली. या पदांची लेखी परीक्षा महापरीक्षा पोर्टलकडून मे महिन्यात घेणे अपेक्षित असताना, सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ लोटूनही परीक्षा घेण्यात आल्या नाही. त्यामुळे अर्ज केलेल्या उमेदवारांमध्ये प्रचंड रोष आह.

पदभरतीचे अधिकार जि.प.ला द्या.

पदभरतीची प्रक्रिया महापरीक्षा पोर्टलकडे दिल्यामुळे उमेदवारांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. अर्जदार परीक्षेची प्रतीक्षा करीत आहेत. महापरीक्षा पोर्टलचे मुख्यालय मुंबईत असल्याने गावखेड्यातील लोकांना चौकशीसुद्धा करता येणे अवघड आहे. समाधानकारक उत्तरदेखील मिळत नाही. १० वर्षांपूर्वी जि.प.कडील पदभरती प्रक्रिया एमकेसीएलकडे देण्यात आली होती. मात्र एमकेसीएलच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळे एमकेसीएलकडून काम काढून टाकण्यात आले होते. आताही शासनाने जि.प.च्या पदभरतीची प्रक्रिया जिल्हा परिषदेकडे द्यावी, अशी मागणी कास्ट्राईब जि.प. कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. सोहन चवरे यांनी ग्रा.वि. विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली आहे.

सोर्स : लोकमत